स्थानिय

गृहपृष्ठ
स्थानिय
सरकारले सुनेन सिर्सिया अलौंबासीको माग, फेरि आन्दोलन गर्न वाध्य हुन्छौं : संघर्ष समिति

सरकारले सुनेन सिर्सिया अलौंबासीको माग, फेरि आन्दोलन गर्न वाध्य हुन्छौं : संघर्ष समिति

सुख्खाबन्दरगाह भन्सार बिस्तारको लागि नेपाल सरकारले लिन थालेकोे सिर्सिया, अलौंको झण्डै १७ बिगहा जग्गा नामसारी गराइसकेको छ । सुख्खा बन्दरगाह कार्यालय वीरगंजलाई बिस्तारको लागी सरकारले लिन लागेको सिर्सिया, अलौंको जग्गामध्ये करिब १७ बिगहा जग्गा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको नाममा नामसारी गराइसकेको हो ।
नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य अनुुसार मूआब्जा पाईसकेका स्थानीयहरुले करिब १७ बिगहा जग्गा नामसारी भइसकेको जनाए । सुख्खा बन्दरगाह भन्सारले पनि यो कुरा स्वीकारेको छ । त्यो जग्गा गत वर्षको माघ महिनादेखि असारसम्म मूआब्जा दिएको मध्ये भएको बुझिएको छ ।

सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकिकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) को जग्गाको ठाउँ कम भएकोले ट्रेन इन्ट्री लगायत अन्य व्यापारको लागि भएको समस्या हल गर्न नेपाल सरकारले सिर्सिया र अलौंको जग्गा अतिग्रहण गर्न प्रकृया अगाडी बढाएको हो । व्यापार व्यवसाय परियोजनको लागि नेपाल सरकारले लिन लागेको जग्गाको न्युनतम मूल्य प्रतिकठ्ठा २४ लाख र अधिकत्तम मूल्य रु ६७ लाख प्रतिकठ्ठाको दरले मूआब्जा दिईएको सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगंजले जनाएको छ । हालसम्म करिब १७ बिगहा जग्गाको प्रतिकठ्ठा उक्त मूल्यका आधारमा कुल १ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढि रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ ।

मूआब्जाको विषयलाई लिएर आन्दोलित भएका सिर्सियाबासीहरुले मूआब्जा लिई जग्गा दिन लागेकोले हाललाई केही समस्या नरहेको कार्यालयको भनाइ छ । अहिले मूआब्जा दिने र जग्गा लिने काम सूचारु रहेको वीरगंज सुख्खा बन्दरगाहका कार्यालय प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताए । अहिले ६५ बिगहा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन बाँकी छ । यो वर्षभित्र यो कार्यले पूर्णता पाउने प्रमुख खत्रीको भनाइ छ । जग्गा सरकार मातहत आईसकेपछि आयात निर्यात अर्थात कामकै आधारमा डिपिआर तयारी गरी त्यही अनुसारको संरचना बनाई काम सम्पादन गरिने प्रमुख खत्रीले बताए । बलियो र फराकिलो पूर्वाधारको लागि यो जग्गा लिन लागिएकोले व्यापारीहरुलाई व्यवसाय गर्न समेत सहजता हुने प्रमुख खत्रीले बताए । उनले सबै जग्गाको मूब्जा दिई नामसारी भईसकेपछि मात्रै जग्गा खाली गराई आवश्यक कार्य थालनी हुने जनाइएको छ । जग्गाधनीले स्वच्छाले नै जग्गा लिन निवेदन दिएको आधारमा जग्गा लिइएको कार्यालयले तर्क गरेको छ ।

तर सिर्सिका स्थानीय एवम् मुआब्जा संघर्ष समितिका सचिव विजय कुमार तिवारीले सिर्सिया बासी आफू खुसी जग्गा नदिएको बताउँछन् । सरकारले नै आफूहरुलाई जग्गा दिन बाँध्य पारेको उनले दावी गरे । जग्गा दिई सकेकाले पनि मूअब्जा नपाई भौतारिने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । कुनै पनि गाउँको बस्ती एकै दिनमा नबसी अनेकौं संस्कृति, सदभाव, स्कुल, स्वास्थ्य संस्था लगायतको समाजिक विकास भएको ठाउँलाई सरकारले बिस्थापित गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्को ठाउँमा ती सुविधा सहितको विकल्प तयार पारी बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्नेमा सरकार चुकेको उनको तर्क छ ।

‘‘एउटा सुकुमबासीलाई जब सरकारले जग्गाको व्यवस्था गरिरहेको छ भने घरबार भएकाहरुलाई अन्यत्र पठाउँदा उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने होइन उनले प्रश्न गरे । ‘ यो सरकार निकम्मा छ । सरकार भएपछि त जनताको कुरा सुन्ने पो हुनु पर्छ उनले प्रष्ट्याए ।’ जनताको शासन भएको देशमा जनताकै सम्पति लुटिरहेको सरकारले जनताको आवाजलाई नसुन्दा बितृष्णा जागेको पीडितहरुको भनाइ छ । ‘सरकारले दिइरहेको १० धुर घडेरीको पैसाले उसले अर्काे ठाउँमा २ धुर पनि किन्न सक्दैनन्,’ सचिव तिवारीले भने, ‘जब सस्तो नै जग्गा छ भने हामीलाई यही वडाको अन्य ठाउँमा सरकारले नै जग्गा खरिद गरी उचित बासस्थान बनाइ दियोस्’ उनले तर्क गरे ।

‘‘हाम्रो छेउमै तत्कालिन पंचायतकालमा नेपाल सरकारले २०/२२ बिग्हा जग्गा अधिग्रहण गरेर पल्लटिङ्गको विकास ग¥यो, त्यो बस्तीको लागि बिक्री गरिदियो । तर आजसम्म बस्ती बसेन, तिवारीले भने, त्यो जग्गा बस्ती बसाउनको लागि हो भने हामी पिडितलाई सरकारले त्यो जग्गा दिदा हामी त व्यवस्थित भईहाल्छौ नि ।’’ सिर्सियाबासीले यही कुराको मांग राखेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई निवेदन पनि दिएको मुआब्जा संघर्ष समितिका सचिव तिवारीले बताए । ‘ हाम्रो मांग पूरा भएन भने फेरि आन्दोलन गर्छांै’ संघर्ष समितिका सचिव तिवारीको दावी छ ।