स्थानिय

गृहपृष्ठ
स्थानिय
स्थानीय तहको वेबसाईट के का लागि ?

स्थानीय तहको वेबसाईट के का लागि ?खोजी जवाफदेहिताको

स्थानीय तहलाई विद्युुतीय सुशासन अन्तर्गत ल्याउने उद्देश्यले सबै स्थानिय तहहरुमा केन्द्रिय स्तरबाटै वेबसाइट निर्माण गरिदिएको भए पनि वेबसाइटहरु नियमित अपडेट भएको पाईदैन । पर्सा जिल्ला १ महानगरपालिका, ३ नगरपालिका र १० गाँउपालिकाका गरी जम्मा १४ वटा स्थानीय तहका वेबसाइट छन् तर ति वेबसाइटहरुमा आवश्यक सूचना तथा जानकारी राखेका भेटिदैन । शुरु शुरुमा राखिएका सुचनाहरु अपडेट भएको पाईदैन वा गरिदैन । जनतालाई सुचना दिनका लागि बनाईएकोको सरकारी वेबसाईटहरुमा सुचनाहरु हुदैनन् ।

अधिकांश स्थानीयतहहरुमा सूचना प्रविधि अधिकृत र कम्प्युटर अपरेटरहरु नियुक्त गरिएका छन् । सूचना र सञ्चार प्रविधि अधिकृतको रुपमा कम्प्युटर सम्बन्धी विषयमा स्नातक तह अध्ययन गरेका व्यक्तिहरु नियुक्त छन् । जनशक्ति हुँदा हँुदै पनि लापरवाहीका कारण सरकारी कार्यालयका वेबसाइटहरु नियमित अपडेट नहुँदा आफुहरु सूचना पाउनबाट बञ्चित भएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ । सुचना दिनका लागि बनाईएका वेबसाई सुचना लुकाउनका लागि पनि प्रयोग गर्ने गरेको आम जनताको भनाई छ । सार्वजनिक रुपमा राख्नु पर्ने सुचना केही समयका लागि आफनो वेबसाईटमा राख्ने र फेरी हटाउने गरेको स्थानीयहरुको भनाई छ । यहाँ सम्मक की वेबसाईटमा राखिएको सुचना प्रविधि अधिकृतको मोवाईल नं. त राखिएको छ तर फोन उठदैन ।

आखिर के का लागि बनाएको हो त वेबसाईट सुचना दिनका लागि की लुकाउनका लागि ? स्थानीय तहहरुको वेबसाईट खोलेर हेर्दा बजेट तथा कार्यक्रम भनेर कोलम त राखिएको छ तर त्यसको भित्र खोलेर हे¥यौ भने खाली छ केही पनि भेटिदैन । ऐन, कानुन तथा निर्देशिका लेखिएको छ तर त्यसको भित्र केही पनि छैन । राखिएको छैन की तयार नै भएको छैन की जनतासंग लुकाउन खोजएको छ यसको जवाफ पाउन कठिन छ । बाहिरबाट झट हेर्दा सव थोक भएको तर भित्र हेर्दा केही पनि छैन । आखर के का लागि बनाईएको हो त स्थानीय तहको वेबसाईटहरु जनतालाई सुचना दिनका लागि की सुचना लुकाउनका लागि यस तर्फ स्थानीय तह प्रमुखहरुको ध्यान जाओस । सुचना दिन का लागि बनाइएको वेबसाईटमा सुचना प्रवाह होस होईन भने के लागि वेबसाईट ?

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम पनि सुशासन कायम गर्न सरकारी कार्यालयमा भएका काम पारदर्शी ढंगबाट देखाउने, नियमित रुपमा वेबसाइट अपडेट गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान एवं सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(२)ले अझ यसलई थप व्याख्या गरी प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रविधिसँग सूचनाको हक र सुशासन पर्यायबाची बनेका छन् । तर, सरकारी वेबसाईट अध्यावधिक नहुँदा चरम लापरवाही देखिएको छ, यो एक किसिमले सूचनाको हकको उल्लंघन समेत हो ।

राज्यका काम कारबाहीलाई अधिकतम खुला र पारदर्शी बनाई विधिको शासन स्थापित गर्ने अस्त्रको रूपमा सूचनाको हक एक सशक्त माध्यम हो । लोकतन्त्र गणतन्त्रको प्राणवायुको रूपमा प्रयोग गर्दै पारदर्शीतालाई सूचनाले मलजल गर्दछ । तर सहज रुपमा सूचना प्रदान गरी सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा वेबसाईट अध्यावधिक नगरी लापरवाही गर्दा सूचनाको हक कुण्ठित भएको अधिकारकर्मीहरु बताउछन् । ‘आजकाल प्रविधीसंग सूचनाको हक र सुशासन पर्यायबाची बनेका छन् । तर सरकारी वेबसाईट अध्यावधिक नहुँदा चरम लापरवाही त देखिएको छ, यो एक किसिमले सूचनाको हकको उल्लघन हो,’ यस तर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान जरुरी छ । सुचना दिनैका लागि बनाईएको वेबसाईट मार्फत सुचना प्रवाह गरिएन भने के का लागि वेबसाईट ? के का लागि कर्मचारी ?