सम्पादकीय

गृहपृष्ठ
सम्पादकीय
सम्पादकीय-पञ्चदलीय सरकार छ किसान हितमा ?

सम्पादकीय-पञ्चदलीय सरकार छ किसान हितमा ?

नेपाल सरकारले धान रोप्नु पूर्व नै गएको असार २ गते पहिलो पटक किसानको हितमा धानको उचित समर्थन मूल्य तोकेको थियो । कृषि प्रधान देशका किसानको लागि धान रोप्नु पूर्व नै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको त्यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक थियो । यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनी गत बर्ष नेपाली किसान निकै खुसी भएका थिए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यले नेपाली किसानलाई निकै आनन्दित तुल्याएको थियो । धानको दाना–दानामा श्रमको पसिना चुहाएका किसानको धान सस्तो मूल्यमा खरिद गरी अकुत नाफा कमाउन फल्केका विचौलिया र व्यापारीहरु ओली नेतृत्वको सरकारको त्यो कदमबाट निकै रुष्ट देखिन्थे । कारण किसान हितको कदम देखेर तीनछक्क परेका उनीहरुलाई त्यो कदमले बर्षौं पहिलेको किसान ठग्ने शैलीमा उल्टो आयाम ल्याइदिएको थियो । त्यस्ता व्यापारी लुसुक्क किसानका लाइनमा छिरेर खाद्य संस्थानमा आफ्नो पनि धान बेच्न गएको उदाहरण समेत वीरगन्जमा पनि भेटिएको थियो ।

धान रोप्नु पूर्व सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानले धान बेच्न पाएपछि नीजि व्यापारीको निदहराम भएको थियो । उनीहरुले किसानलाई दिने मूल्यभन्दा २÷३ सय क्विन्टलमा नै सरकारले तोकेको मूल्य बढि थियो । किसानको हित चाहने नीति भन्दै त्यो काम गरेको ओली नेतृत्वको सरकारसँग व्यापारीको नामका बिचौलियाहरु निकै रुष्ट थिए । बोलीमा थोरै कमी गरेको भए पूर्व ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा काम मध्ये नेपाली किसानको लागि त्यो नमूना काम भएको किसानले अझै बताउँदै आएका छन् ।

पाँच राजनीतिक दलहरु मिलेर पञ्च गठबन्धन दल बनाएर निर्माण भएको सरकारले अढाई महिनामा आफ्नै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । त्यसैले पञ्च गठबन्धन दलको सरकारले नेपाली किसानको हितमा काम गर्ने कुरा आम किसानलाई विश्वास कम भएको छ । पूर्ववत सरकारले केही काम गरेन भनी धेरै काम गर्ने भनी हुँकार गर्दै सत्तामा छिरेको पञ्चदलीय सरकारलाई केही कामै नगरेको भनिएको पूर्ववत् सरकारले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता दिन पनि फलामका च्यूरा चपाउनु सरह भएको आँकलन गर्न थालिएको छ ।

गतबर्ष उचित समयमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारणले धान किसानको सुविधा लिन धान व्यापारीहरु आफै धान किसान बनी सरकार मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटिड पर्सा वीरगन्जमा पुग्दा केहीले कान समाएर उठबस गर्न परेको उदाहरण पनि आलो छ । धान व्यापारी र धान किसान छुट्याउने गतिलो मापदण्ड नहुँदा किसानले पाउने सुविधामा केही हदसम्म धान व्यापारीले पनि फाइदा लिएका थिए । चालु आर्थिक बर्षका भने धान रोप्नु पूर्व धानको समर्थन मूल्य तोक्न सरकार असफल रह्यो ।

एक पटक ओली नेतृत्वको सरकारले इतिहास रचे पनि त्यसको निरन्तरता यो बर्ष नै हुन सकेन । किसान निराश भएको समयमा बल्ल असोज ६ गते पञ्चदलीय गठबन्धन सरकारले क्विन्टलमा १७ रुपैया बढाएर समर्थन मूल्य चाही तोकेको छ । तर किसानहरुको अपैक्षा, महँगाईको चापलाई पूर्ववत् सरकारको पालाकोभन्दा कम मूल्य निर्धारण नगरेको जस्तो मात्र गरेको प्रष्ट छ । किसानको अपेक्षा अनुसारको एक क्विन्टल धानमा १०० रुपैया पनि नबढाई प्रतिकिलो १७ पैसाका दरले मात्र समर्थन मूल्य तोक्नु गरीब र किसानको हितमा वर्तमान सरकार बफादार छैन भन्ने छर्लङ्ग जस्तै भएको छ ।