समाज

गृहपृष्ठ
समाज
किन हुँदैन विद्यालयको शौचालय दूरुस्त ? खोइ त यता ध्यान ?

किन हुँदैन विद्यालयको शौचालय दूरुस्त ? खोइ त यता ध्यान ?

शहरका केही विद्यालयहरुको पढाइदेखि लिएर सरसफाईको व्यवस्थापन समेत राम्रो छ । तर गाउघरका विद्यालयहरु अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै । शौचालय छ तर त्यहाँ जाने वातावरण छैन । पानीको व्यवस्थापन छैन । ढोकाहरु भत्केका छन् । विद्यालयलाई विद्याको मन्दिर भनिन्छ । तर केही विद्यालयको अवस्था हेर्दा दैयनीय छ ।

लाखौको लगानी गरेर बनाइएका शौचालयहरु व्यवस्थापनको अभावमा प्रयोग विहिन छन् । मानवको मलमुत्र व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा रहेको शौचालयहरु आफै थल्ला परेका छन् । अरुलाई सरसफाईको बारेमा पढाउने हाम्रा गुरुहरुलाई के भन्ने खोई ? शौचालय बनाउनका लागि दिनहु पहल गर्ने जिम्मेवार प्रधाना ध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारको ध्यान त्यसको प्रयोगमा किन जादैन । लगानी मात्र गर्ने तर त्यसको व्यवस्थापन नगर्नेहरुलाईको ध्यान त्यता तर्फ जाने जरुरी छ । पुरानै पारामा शौचालयको पछाडी गएर पिसाव गर्ने चलन अहिले पनि कायमै रहेको देखिन्छ । आखिर विद्यालयको शौचालय कहिले होला त सफा ?

अहिले नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई अत्यधिक अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानमा स्पष्ट किटानीका साथ उल्लेख गरेर दिएका अधिकारमध्ये माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण व्यवस्था गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरेको छ । जसले अझ जनताको बढी अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग हुन्छ । केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीय निकायका पदाधिकारी जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छन् । किनकी उनीहरू जनताका दिनानुदिनका समस्या समाधान गर्न तत्पर रहनु पर्छ । त्यहाँ स्थानीय स्रोत साधन र सम्भावना र क्षमता बुझेर कार्य गर्ने आदत बसाल्नु पर्छ ।

संविधानः विद्यालय तहको शिक्षाको अभिभारा स्थानिय जन प्रतिनिधिको काँधमा आएको छ । यसलाई कसरी हाक्ने हुन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । हालसम्मको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएकाले नै विद्यमान ऐन नियम सुधार गरी यसको संरचनालाई सङ्घीय ढाँचामा समायोजन गरी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढाउनु पर्छ । संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारका रूपमा अङ्गीकार गरेको छ ।

यसले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय सरकारको नै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउँछ । शिक्षक व्यवस्थापनजस्ता केही पक्षको जटिलता देखियता पनि यसलाई स्थानीय सरकारले विद्यमान शिक्षक व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गरी स्थानीय सरकारकै मातहतमा क्रमश ल्याउनु पर्छ । शिक्षामा सुधार ल्याउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले विद्यार्थी अभिभावकको हितलाई ख्याल राखी शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता पनि प्रदान गर्नुपर्छ । संविधान तहः माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई स्थानिय तहलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मे दिएकोले यस तर्फ स्थानिय तहको ध्यान जान जरुरी छ । व्यवहारिक रुपमा अहिले पनि शिक्षामा धेरै समस्याहरु त्यसलाई स्थानीय तहले समाधन गर्न जरुरी छ । तर यस तर्फ खोई त स्थानिय सरकारको ध्यान ? शिक्षालाई व्यवस्थित गरेर देखाउने दृढ संकल्प खोई त स्थानिय सरकारको ?

समाजमा विद्यमान विषमतालाई हटाउन पनि शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमै उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । हाम्रो शिक्षा गुणस्तर नहुनुमा शिक्षाले व्यवहारमा प्राथमिकता नपाउनु नै हो । अझै सबैको पहुँच शिक्षामा पु¥याउन सकिएको छैन । शिक्षा बजेट २० प्रतिशतभन्दा बढाउनु पर्दथ्यो । राजनीतिक दल लोकप्रिय हुनका लागि सस्ता कुरामा बजेट बाँड्ने शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बजेट पार्ने नीति नलिने पहिलेदेखि नै बन्दै आएको छ ।

हाम्रो शिक्षाले प्रतिस्पर्धी हुनु भन्दा किताबी शिक्षामा केन्द्रित बनायो जसले गर्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन अब्बल साबित हुन सकेका छैनन् । हाम्रा अभिभावक पनि किताब पढिस् कि पढिनस भन्ने शिक्षकले पनि त्यही भन्ने हँुदा केटाकेटीको ज्ञानको दायरा सीमित भयो । विद्यालयले बालबालिकाको क्षमता उजागर गरिदिने कार्य गर्नुपर्ने हो । उनीहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि खेलकुद, नाँचगान हिज्जे, वादविवाद हरेक क्षेत्रको प्रतिभालाई उजागर गरी पूर्ण व्यक्तित्व निर्माणमा बल पु¥याउन सक्नु पर्छ ।