उपभोक्तासँग एउटा बाईकमा २९ प्रतिशतभन्दा बढी असुली २६ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब बढि कलेक्सन, नियमनकारी निकाय चुप

अर्थ-बाणिज्य

गृहपृष्ठ
अर्थ-बाणिज्य
उपभोक्तासँग एउटा बाईकमा २९ प्रतिशतभन्दा बढी असुली २६ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब बढि कलेक्सन, नियमनकारी निकाय चुप

उपभोक्तासँग एउटा बाईकमा २९ प्रतिशतभन्दा बढी असुली २६ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब बढि कलेक्सन, नियमनकारी निकाय चुप

सर्वसाधारणको दैनिक कामकाजको अति आवश्यकीय सवारीका रुपमा पछिल्लो समयमा मोटरसाइकल पर्न थालेको छ । समयको बचत र श्रमको खतपमा पनि राहत हुने भएपछि मोटरसाइकल सर्वसाधारणको रोजाइमा पर्न थालेको हो ।

तर राज्यको हेपाहा कर नीति र व्यापारीको मनलाग्दो फाइदा उसुल्ने कार्यले छिमेकी मुलुकमाभन्दा नेपालमा अप्रत्यासित बढि शुल्क उपभोक्ताले तिर्न परिरहेको छ । व्यवहारिक रुपमा उपभोक्ता सधैं चेपुवामा परेका छन् । त्यसको सामान्य उदाहरण छिमेकी मुलुक भारतमा बाइकमा पर्ने मूल्य नेपालमा आइपुग्दा कति हुन्छ ? भन्ने तथ्यले सहजै पुष्टि गरेको छ । सामान्यतः १२५ सीसीको प्लाटेनिमा मोटरबाइक खरिद गर्दा भारतमा नेपाली रुपैयाँ जम्मा ६९ हजार ३ सय पर्छ । तर त्यहि मोटरसाइकल नेपालमा खरिद गर्दा १ लाख ९० हजार जति तिर्न परिरहेको छ । त्यस्तै १२५ सीसीको होण्डा साइनको बाइक खरिद गर्दा नेपालमा २ लाख ३६ हजारभन्दा बढि पर्छ । जबकी त्यहि मोटरसाइकल भारतमा भने बढीमा १ लाख ३२ हजारसम्ममा खरिद गर्न सकिन्छ ।

तीन किलोमिटर फरकको दुरीमा यति मूल्य हुनु भनेको गरीब नेपालीको ढाडमा टेकेर जनप्रतिनीधिको महल बन्नु रहेको सीमा क्षेत्रका नागरिकले आरोप लगाएका छन् । सिमावर्ती जिल्लाहरुमा भारतीय मोटरसाइकलहरुको विगविगी हुने अर्को कारण पनि यहि हो उनीहरुले भने । नेपालको नीतिगत आधारमा आयातकर्ताले वीरगंज भन्सार कार्यालयलाई देखाएको मुल्य अनुसार होण्डा कम्पनीको १२५ सिसीको मोटरसाइकल भाडा, विमा, लगायत गरेर ६९ हजार ७ सय ६ रुपैयाँमा वीरगंज भन्सार आइपुग्छ ।

वीरगंज भन्सार कार्यालयमा आइपुगेको मोटरसाइकलमा २८.५ देखि ३० प्रतिशत एल.सी. त्यस्तै ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क, भ्याट १३ प्रतिशत र सडक मर्मत सम्भार (आर.डि.एफ) को प्रति मोटरसाइकल १५ हजार रुपैयाँ गरी प्रति बाइकको १ लाख ५८ हजार ३ सय ५७ रुपैयामा सोरुम सम्म आइपुग्ने बुझिएको छ । तर आयातकर्ताले उपभोक्तालाई २ लाख ३६ हजारसम्म लिने गरेको एक सोरुमका जानकारले बताए । यो रेटमा प्रतिशतका हिसाबले ४९.०३ प्रतिशतसम्म हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले नाम सार्वजनिक गर्न भने हलि हतारो हुने बताए ।

नेपाल सरकारको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ऐन अनुसार कुनै पनि खरिद गरेको बस्तुमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्रै रकम थप गरेर विक्री गर्न पाउने प्रावधान छ । तर २९.०३ प्रतिशत अर्थात एउटा १२५ सीसीको मोटरसाइकलमा मात्रै २२ हजार ५ सय ३९ रुपैँया उपभोक्तासंग बढी असुलिदा पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खासै वास्ता गरेको छैन । दशैं चाडबाडको किनमेल भइरहँदा सामान्य किराना पसललाई कार्वाही गर्न अग्रसर हुने बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको छड्के ठूल्ठूला सोरुम भएकाहरुको फर्ममा भने एकचोटी पनि प्रवेश नगरेको स्थानीयको आरोप छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५९ हजार ८ सय ७२ वटा, त्यसैगरी २०७७÷०७८ मा १ लाख ५९ हजार ५ वटा र श्रावण भाद्र गरी १२ हजार ६ सय ३५ वटा मोटरसाइकल गरी २६ महिनामा मात्रै २ लाख ३१ हजार ५ सय १२ वटा मोटरसाइकल आयात भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी संदिप गुप्ताले बताए । यो तथ्याँक अनुसार समान्यतया एकजना उपभोक्तासंग २९ प्रतिशत अर्थात २२ हजार ५ सय ३९ रुपैँया मात्रै बढी लिएको रकम जोड्ने हो भने पनि २६ महिनामा झण्डै ५ खर्ब २१ अर्ब ८० करोड ४८ लाख रुपैयाँ नेपाली उपभोक्तासँग मोटरसाइकलका पसललेवालाले लिएको देखिन्छ ।

यो उपभोक्ता ठगीको राम्रै उदाहरण भएको सीमा क्षेत्रका नागरिकको तर्क छ । बाइक एनपी डटकमको तथ्यांक अनुसार देशभरमा ४ सय ८ वटा सोरुमहरु रहेको खुलेको छ । यी सोरुमहरुले सरकारलाई राजश्वमा योगदान दिने भनिए पनि उनीहरुले उपभोक्ताहरुलाई पनि ठग्ने गरेको सोरुममा कार्यरत कर्मचारीले समेत खुलासा गरेका छन् ।