उच्च नीति, दूरगामी सोच र इमान्दारीता साथ काम गर्ने लक्ष्य सहित जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनीधिबाट सरकार चलाउने तरिका नै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । यसमा दलका नेताहरु नै चुनिने पद्धति हुन्छ । नेपाल पनि पछिल्लो समयमा यो पद्धति र आधारकै सेरोफेरोमा मडारिरहेको छ ।
विगतमा झैं राजामहाराजालाई देखाएर अब यहाँका राजनीतिक दलहरुले उम्किन सक्ने अवस्था नेपालमा छैन । तथापि अघिल्लो सरकारले राम्रो काम गरेन भनी अनेक चुक्लि भाँजेर आएको पाँच दलीय गठबन्धनको बर्तमान सरकार सर्वसाधारणको भान्सा विरोधी सावित भएको छ । सरकार भनेको त आम सर्वसाधारण जनताको अभिभावक हो । तर नेपाल सरकारको रवैया त १२ दिनमा एउटा ग्याँस सिलिण्डरमा मात्र १ सय २५ रुपैया बढि मूल्यबृद्धि गरी जनताको चुलो बल्नै नदिने अनुदार सरकार सावित भएको छ ।
हुन पनि अघिल्लो सरकारभन्दा कुनै उच्च नीति, दूरगामी सोच र इमान्दारीताको ठोस एजेण्डा विना नै विदेशी चंगुलको लहडमा आएको यो सरकारबाट सर्वसाधारणले धेरै अपेक्षा त गरेकै थिएन । तर यति चाँडै सर्वसाधारणको चुलो विरोधी भएर यो सरकार प्रस्तुत हुन्छ भन्ने पनि आम सर्वसाधारणको कल्पना थिएन । अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरतासम्म देला भन्ने जनताको अपेक्षामा यो सरकार तगारो बनेर अगाडी बढिरहेको छ । जनमानसले जनताको हितका लागि यो सरकारभन्दा पूर्ववर्ती एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्य जनमुखी रहेछ भन्ने तुलना गर्न पाएका छन् ।
एमालेको आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा हालको नेकपा एस पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले ‘मेरो देश डुब्नै लाग्यो, माझी दाइ कोही छौ भने बचाइदेऊ’ भनी सदनमा बोलेका थिए । तर अहिले उनै अगुवा भई माझी बनाएका बर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १२ दिनमा दुई पटक ( ५० र ७५ रुपैया एपी ग्याँसमा मात्र ) गरी अन्य उपभोग्य बस्तुमा मूल्य बढाउँदा उनी चुप छन् । उनले खोजेका माझी दाइ र माझी दाइ खोज्नेहरु जनताको लागि अफावशिद्ध भएका छन् ।
संयोगले सत्तामा पुग्नु र ठोस नीति तथा कार्यदिशा साथ सत्तामा पुगेर कार्यसम्पादन गर्नु अलग पक्ष हुन् । यो यतिवेला घाम झैं छर्लङ्ग भएको छ । ग्याँसकै मात्र कुरा गर्न हो भने पनि सर्वसाधारणको भान्सामा प्रयोग हुने ग्याँस सिलिण्डर अनुदानमा प्राप्त हुन्छ भनिएको थियो । तर ठूला तारे होटल लगायत व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्याँसको मूल्य र त्यहाँ श्रम गर्ने जस्ता विपन्न श्रमिकको चुलोमा पुग्ने ग्याँस सिलिण्डरको मूल्यमा कुनै अन्तर छैन । जनताको चुलोमा पुग्नै पर्ने अर्को उपभोग्य बस्तु ‘नून’ हो । सरकारले बार्षीक सत्र करोड अनुदान उपलब्ध गराई सर्वसाधारणको सहज पहुँच पु¥याउने भनिएको नून २२ जिल्लाका सर्वसाधारणले ९ गुणा बढि मूल्य तिरेर उपभोग गर्न बाध्य छन् । तरकारी, दाल, पीठो र चामलको कुरा उस्तै छ ।
यस्ता कुरामा ध्यान दिन नसक्ने सरकारको मुख हेरेर आम सर्वसाधारण बस्नु पर्दा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको एस पार्टी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता वैचारिक छेकछन्दै नमिल्ने गठबन्धन दलको सरकार जनप्रिय हुन सक्दैन भन्ने प्रष्टिएको छ । अति विपन्नको मर्म नबुझ्ने सरकारले सर्वसाधाणको लागि अरु कुरामा जनमुखी काम गर्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?
