महिला हिंसा न्युनिकरणका लागि सरकारी, गैर सरकारी निकायबाट कार्यक्रम संचालन गरिएको भए पनि महिला हिंसा रोक्न सकिएको छैन । दिन प्रति दिन बलात्कार जस्ता महिला हिंसाका घटनाहरु ब्ढिरहेकै छन् । महिला हिंसा बिरुद्ध नेपालमा कानुन बने पनि त्यस्को शसतm रुपमा कार्यन्यवन हुन नसकेको कारणले पनि महिला हिंसामा चाहे जतिको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको महिला अधिकारकर्मी बताउछन् ।
महिला हिंसाका घटनालाई राजनितिकरण गर्ने, गाउ घरमै मिलाउन खोज्ने तथा परिवारको ईज्जतसंग जोडने गरेकोले पनि महिला हिंसामा संलग्नलाई कार्वाही हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । महिला हिंसामा पिडक परिवारकै भएका कारण पनि महिला हिंसाका घटनामा कडा कार्वाही हुन नसकेको हो । महिला हिंसा हुनुको कारणहरु थुप्रै छन् । त्यसमा शैक्षिक अवस्था , सामाजिक संस्कार, धार्मिक संस्कार, आर्थिक अवस्था । जसका कारण पितृ सत्तात्मक सोचले ग्रसित हाम्रो समाज र समाजमा लागु भएका मूल्य मान्यता हो । एउटा कार्यक्रमबाट यस्ता सदियौ देखि चल्दै आएको परम्परा परिवर्तन गर्न सकिदैन । यसका लागि सयम लाग्न सक्छ तर यस्ता घटनामा संलग्न पिडकलाई कानुनमा तोकिए बमोजिमको कार्वाही गर्न कठिनाई हुने गरेको छ । महिला हिंसाको घटनामा घर परिवार, श्रीमान् सासु ससुरा नै बढी संलग्न भएको पाईन्छ । महिला हिंसा तथा यस्ता अपराधमा संलग्न हुनेलाई कानुनले तोकेको कार्वाहीको बारेमा पनि आम जनतालाई अझ प्रभावकारी रुपमा चेतना जगाउन जरुरी रहेको देखिन्छ ।
महिला हिंसाका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कार्वाही गर्न आवश्यक देखिन्छ । घटना घटिसकेपछि विभिन्न कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि घटन घट्नै नदिनका लागि स्थानीय तह सक्रिय हुन जरुरी छ ।
अहिले नयाँ संरचना भई स्थानीय सरकार गठन भएको छ र स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार पनि रहेको छ । तर खोई महिला हिंसा रोक्नका लागि कडा कदम चालेको ? खोई आफनो स्थानीय तहमा हुने गरेको महिला हिंसा रोक्नका लागि योजना बनाएको ? खोई सचेतनामुलक कार्यक्रम गरेको ?
लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य एवं न्यूनीकरणका लागि लैङ्गिक हिंसाका पीडक पक्षहरुलाई हदैसम्मको दण्ड सजाय हुने गरी ऐन कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कार्वाही गर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ । हिंसाका पीडकहरु खुलेआमा पटक–पटक हिंसा जन्य क्रियाकलापमा सहभागी हुदा पनि खुलेआमा छाती फुलाएर हिड्ने, सजाय पाए पनि एकाध दिन मामाघरमा गए जस्तो मात्रै हुने र बरु उल्टै हिंसाजन्य क्रियाकलापको सुराकी गर्दा हिंसाका पीडक पक्षबाट भयभित भएर बाच्नु पर्ने अवस्थामा महिला हिंसा घट्न सम्भव देखिदैन । यसका साथै समग्र सामाजिक दृष्टिकोण पनि महिला हिंसामा परेका पीडितको पक्षमा दरो र खरो तरीकाले उभिनुको विकल्प देखिदैन । यद्यपि हालको अवस्था त्यस्तो छैन बरु उल्टै समाजले पीडक पक्षलाई संरक्षण दिएको अवस्था छ । प्राय जसो महिला हिंसाका घटनाहरु गाउघर तिर हुने भएकोले हिंसा रोक्नका लागि केन्द्रिय सरकार भन्दा पनि स्थानीय सरकार या नि की छुने सरकारको भुमिका हुन सक्छ । स्थानीय सरकारले यस तर्फ कडा कदम चाल्नु पर्छ । लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य अहिले नै अलि कठिन छ ।
शारीरिक हिंसा नभए पनि मनोवैज्ञानिक हिंसाजन्य क्रियाकलापहरु कतिपय विकसित देशहरुमा पनि जिउदै देखिन्छन् । तथापि उल्लिखित कुराहरुलाई ध्यान दिएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने न्यूनीकरण भने सम्भव छ । लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरणको उत्कर्ष नै लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य हो जस्तो लाग्छ । लिङ्गको विभिन्नताको कारणले कसैले पनि हिंसा ब्यहोर्नु परेन भने त्यतिबेला घर समाजमा अशान्ति, विग्रह, अपमान र युद्धजस्ता अमानवीय तत्वहरुको बीऊ पनि भेटिदैनथ्यो होला । महिला हिंसाका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कार्वाही गर्न आवश्यक देखिन्छ । घटना घटिसकेपछि विभिन्न कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि घटन घट्नै नदिनका लागि स्थानीय तहमा जनचेतनामुक कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ । गाउँघरमा यस्ता घटनाहरु घटन सक्ने स्थानहरुको पहिचान गरि योजनावद्ध तरिकाले काम गर्नु पर्ने देखिन्छ र यस तर्फ अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले सोच्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
