यसै साता वीरगंज महानगरपालिकाले महानगरपालिका भित्र सञ्चालित विभिन्न सरकारी विद्यालयहरुबाट १ सय २५ शिक्षकहरुको एकैपटक पदस्थापन तथा सरुवा गरेको छ । सय जना सामान्य शिक्षक छन् भने २५ जना प्रावि, निमावि र मावि तहका प्रधानाध्यापकहरु नै सरुवामा परेका छन् ।
महानगरपालिकाको शिक्षा समितिको बैठकले ठूलो संख्यामा शिक्षक सरुवा गरेको सम्भव पहिलो पटक हो । सरुवा पहिलो चाही यो होइन । तर सरुवा गर्न थालेको पनि वीरगन्ज महानगरपालिका नै पहिलो पालिका पनि हो प्रदेश २ मा । विद्यालयको शिक्षक सिकाइ तथा वातावरण सुधारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको र प्रअको पदीय जिम्मेवारी राम्रोसँग पालना गर्न नसकेकोमा केहीलाई प्रअबाट हटाएर शिक्षकको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ भने केही प्रअ र शिक्षकलाई दण्डित गर्दै वीरगंज शहरभन्दा टाढाका विद्यालय पठाइएको छ । राम्रा शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहनस्वरुप टाढाबाट नजिकका विद्यालयमा आउन पाएका छन् । एउटा माविमा भएको विवादको कारण प्रअ सहित आठ जनालाई सरुवा गरिएको र उनीहरुको स्थानमा अरु शिक्षक, कर्मचारी पठाइएको खुलेको छ ।
प्राथमिक विद्यालयहरुमा पठनपाठन राम्ररी गराउन नसक्ने प्रअहरुको पनि सरुवा गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । अपायक परेका शिक्षकहरुको निवेदन उपर पनि छलफल गरी निर्णय भएको महानगरपालिकाको तर्क छ । वीरगंजको ३२ वटा वडामा प्रावि, निमावि र मावि गरी ८९ वटा विद्यालयमा करीब ८ सयको हाराहारीमा शिक्षकहरु कार्यरत रहेकोमा विभिन्न स्थानका विद्यालयका अभिभावक, विद्यार्थी र अगुवाहरुको निवेदन र गुनासोमाथि मध्यनजर गर्दै विद्यालयलाई राम्रो पठनपाठनको थलो बनाउन यस्तो कदम चालिएको शिक्षा समितिका सदस्यहरुको पनि तर्क छ ।
वीरगंज महानगरले शिक्षामा गरेको सरुवा शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक त थियो नै । नयाँ ठाउमा गएकाहरु पक्कै पनि नयाँ जोशका साथ पठन पाठनलाई अगाडी बढाउन लाग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । तर महानगरले भने अनुसारको निस्वार्थ भावले शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक सरुवा गरिएको नभएर आर्थिक चलखेल पनि शिक्षा महाशाखा तर्फ भएको खुले त्यसले भोली महानगर नै बदनामको शिकार नहोला भन्न सकिन्न । यता तर्फ अहिले सम्पादन भएको कार्यले आगामी झलक देखाउने छ ।
देश संघियतामा गईसकेपछि मा.वि.तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । विद्यालयको आवश्यता पहिचान गरी सुधार गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको कतिपय स्थानीय तहहरुले शिक्षा ऐन नै ल्याउन सकेका छैनन् । ऐन विना शिक्षक सरुवा लगायत धेरै कामहरु हुन सक्दैन । वीरगंज महानगरले त ऐन ल्याएर केही कदम चालेको छ । अरु पालिकाहरुले कहिले चाल्ने यस्तो कदम ? खोई शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय सरकारको पहल ? खोइ त आवश्यकता पहिचान ? खोइ त राम्रोलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई कार्वाही ? स्थानीय सरकार आइसके पछि विद्यालयमा भौतिक संरचनाहरु बनेका छन् ।
एउटा ब्लैक बोर्डका, चक डस्टर, सामान्य भवन पेन्टका लागि वर्षैसम्म शिक्षा कार्यालयलाई गुहार्ने समय हटेको छ । प्रत्येक बिद्यालयमा खानेपानी, शौचालय, बिजुली बति, ईन्टरनेट, फिल्टर, सेनिटेरी प्याडको मेसिन पुगेको छ । अव यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । विद्यालयमा जडान गरिएका संरचनाहरु राम्रोसंग प्रायोग भए नभएको अनुगमन गर्न जरुरी छ । तर त्यो हुन सकेको छैन । कतिपय विद्यालयमा विधार्थीहरुको लागि खानेपानीका लागि दाताहरुले जडान गरिदिएका मोटर स्वीच अन गर्ने व्यवस्थाप समेत प्र.अ. वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्न सकेका छैनन् । विद्यालय भित्र रहेका सामानको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्र.अ.लाई कार्वाही गर्ने की नगर्ने ? गर्ने हो भने कहिले ? वीरगन्ज महानगरले मात्र गर्ने की अरुले पनि गर्ने ?
वीरगन्ज महानगरपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा जरुरी थियो र यो राम्रो कदम चाही हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुमा शिक्षकहरुको नै ठूलो भूमिका रहने हुँदा त्यता तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । एउटै ठाउँमा लामो समयसम्म बस्दा कोही कोही त रैथाने भएका छन् । अरु कसैलाई टेर्दैनन् भने कोही शिक्षणभन्दा राजनीतिमा बढी व्यस्त देखिने गरेका छन् । जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्केको छ । राम्रो गरेकालाई प्रोत्साहन र राजनीति गर्नेलाई दण्ड आवश्यक छ । सरुवा नियमित प्रकृया हो । यो कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । तर पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाले मात्र नभई यहाँका अरु पनि पालिका र प्रदेश २ अन्तर्गतका अन्य पालिकाहरुले पनि यो कार्यलाई अगाडी बढाउन आवश्यक छ ।
