सूचना र प्रविधिको विकाशले आज विश्व जगतलाई नै अप्रत्यारिलो तर विश्वासिलो परिवर्तन ल्याएको छ । समाजमा जागरण ल्याएको छ । छिटो अनि छरितो, हस्ते लिखित होइन टाइपराइटरमा विश्वास राख्ने मानवीय चालचलन अनि व्यवहारले वास्तवमै मुलुकलाई सूचनासँगै प्रविधिमुखी बनाएको छ । अहिलेको समाज हरेक कार्यमा परिवर्तनको चाहना राख्दछ । जुन सकारात्मक छ । परिवर्तनशिल हाम्रो सोचमा प्रश्न मान्यताको, प्रश्न सिद्घान्तको अनि प्रश्न फेरि फर्केर नागरिकसम्म गरिने प्रश्न सहितको दायित्व आजको प्रेस स्वतन्त्रताको भागीदार बन्नु पर्दछ । अनि मात्र राष्ट्र अनि राष्ट्रियता सहितको नागरिक चेतनाले फड्को मार्न सक्छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गरिएको छ । यस संवैधानिक व्यवस्था र यसको मर्मलाई आत्मसाथ नगरी प्रहार गर्नेहरुको क्रम अहिले पनि रोकिको छैन । जसरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई पूर्णरुपमा कार्यवन्यन गरी यसको उल्लघंन गर्दा कार्वही गरी गर्व गर्ने राज्य, राजनीतिक दल वा सरकारी कर्मचारीहरुको पक्ष सिर्फ बोलिमा निर्भर छ । उसो त प्रेश स्वतन्त्रता माथिको आक्रमण दशकौदेखि निरन्तर छ । साच्चै भन्नु पर्दा प्रेसलाई स्वतन्त्रपुर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने उचित स्थान साथै समधुर वातावरण अहिलेसम्म बन्न नसक्नु र अहिले पनि प्रेश स्वतन्त्रता जस्तो पाटोमा डर, धम्कीपुर्ण अवस्था सृजित हुनु दुखद् कुरा हो ।
नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताका हक अन्र्तगत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिएको छ । यस्तै धारा १९ को उपधारा १ मा संचार माध्यममा प्रकाशन, प्रसारण हुने सामाग्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध नलगाईने २ मा संचार माध्यमको बन्द जफत वा दर्ता खारेज वा सामाग्री जफत नगरिने र ३ मा संचार साधनलाई अवरुद्घ नगर्ने व्यावस्था गरिएको छ । तर जसरी संविधानले पूर्ण प्रेश स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ ।
त्यो अनुरुप व्यवहारमा नत कर्मचारी न राज्य, न कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता न त संचालकहरुले यसलाई लागु गर्न वा लागु गर्नपर्ने भुमिकामा अग्रसरता भएको देखिन्छ । उल्टै राजनीतिको आडमा भनौ या त ठुला मान्छे, आसेपासे भन्नेहरुको पावरलाई ईस्तमाल गरी डर, त्रास अनि धम्किपुर्ण व्यवहारको कारण पनि कतिपय दवाव भोग्नु परेका कयौ उदाहरण छन् । यसको घेरै भागिदार हामी स्यंम हुने गरेका छौ यो एक तितो सत्य हो । प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरले यस्ता विभेदलाई कुनै निति नियम वा विधेक मार्फत फिर्ता लिने वा अंकुश लगाउन सक्ने बन्न नसकेसम्म प्रेश स्वतन्त्रताको प्रत्याभुतिको वातावरण बन्न कठिन छ ।
राज्यको चौथो अंगको कुरा, पे्रस अर्थात संचारमाध्यमका कुरा, अनि ति कुरासँगै तिनका स्वतन्त्रतामाथिको निगरानीलाई नियाल्ने हो भने आज प्रेस स्वतन्त्रतालाई राज्यको चौथो अंक किन र कसरी भनिएको होला ? भन्ने तर्फ कौतुहलता हुन्छ । किन भने संविधानले नै प्रत्याभुति गरेका ऐन, कानुन साथै कार्यन्वयनका पाटोहरु निक्कै कमजोर छन् । जब नागरिक हक अधिकारको कुरा आँउछ । विचार र व्यवहारको कुरा आँउछ । कहि न कहि संचारको हतकडी बाडिएकै हुन्छ । इतिहास तर्फ फर्केर हेर्दा ०४६ सालको आन्दोलन होस् या त १० बर्षे शसस्त्र द्घन्द अथवा ०६२, ०६३ को जनआन्दोलनको समय होस् हामीले पाएको सुचनालाई समाजमा पु¥याउन, सुचनाहरु अपडेट गर्न र सत्य तथ्य अनि खोज मुलक समाचार संप्रेषण गर्दाका जोखिमहरु कम चानचुने थिएनन् । आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर लुकेर छिपेर अनेक दबाव डर अनि धम्कीलाई वेवास्था गरेर सहि सुचना, सहि तथ्याङ्ग जुटाई राज्यलाई सचेत मात्रै बनाएको थिएन राज्यलाई पर्न सक्ने ठुल्ठुला घटनाबाट बचाउन प्रेसले ठूलो भूमिका खेल्दा खेल्दै पनि राज्यले सूचना तथा प्रविधिका पक्षमा चाहे जति गम्भिर बन्न नसक्नु अहिलेको बदलिदो समयको एउटा कमजोर पाटो हो ।
आजको समय विज्ञान अनि प्रविधिसगै सूचना र स्वतन्त्रताको युग हो । नागरिकको दायित्व त्यो बेला मात्रै पूर्ण हुनसक्छ । जब नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रतामा विवेकपुर्ण स्वतन्त्रताको निर्धारण गरेको प्रत्याभुति हुन्छ । आज सुचना तथा संचारको कुरा गरिरहँदा कतै न कतै कुनै न कुनै रुपले असल नागरिकको स्वतन्त्रता हनन् भइरहेको हुन्छ । सहि र सत्य तथ्य घटनाहरुको विश्लेशण गरी जनता सामु पस्किरहेको यस परिवेशमा पूर्णरुपमा संविधानमा लिखित हक र अधिकार प्रत्याभुति हुन नसक्नु आजको युगमा दुखद कुरा हो । आज पे्रस स्वतन्त्रता दिवश मनाईरहँदा वास्तवमै प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुतिमा राज्यले कसरी हेरिरहेको छ । नागरिकले कसरी महसुश गरिरहेको छ ।
वास्तवम मै सोचनीय कुरा हो । आज प्रविधिले निक्कै लामो फड्को मारिसकेको छ । हामी विश्वको कुनै एक कुनाबाट संसार नियाल्न सक्ने भएका छौ । छिन भरमै हामीले कुनै पनि घटनाको सहि सुचना पाउन सक्ने प्राविधिक युगका हामी मानव फेरि पनि आफ्नै हक र अधिकारमा कुण्ठित भएर कहिलेसम्म बस्ने ?
