जतिवेला देशकै सबैभन्दा पुरानो वीरगंज चिनीकारखाना संचालनमा थियो । त्यतिवेला यो चिनी काररखानाबाट उत्पादन भएको चिनी भारत र बंगलादेशमा पनि निर्यात गथ्र्यो मुलुकले । तर अहिले विगतको याद र अफसोच बाहेक केही हातलागी छैन । बार्षीक करोडौँ रुपैैया नाफा गर्ने यस चिनी कारखानाको उत्पादन दक्षिण एसिया कै गर्व गर्न लायक मान्थ्यो राष्ट्रले । एक हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत यो कारखानासँग हजारौँ उखु किसानहरु समेत लावान्वित थिए । मध्य तराईका हजारौं मानिसको जिविकोपार्जन गर्न सफल यो कारखाना २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विस्तारै राजनीतिको भाइरस छिरेर थलिंदै गएको सो कारखानामा काम गरेका श्रमिकहरुले मध्य नेपाललाई बताए । जसको कारण करोडौँ नाफा गरिरहेको कारखाना धरासायी बन्दै विगत ढेड दशकदेखि खण्डहरमा परिणत भएको उनीहरुको भनाइ छ । यो भनाइ गलत हो भन्न सो समयमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले पनि सकेको छैन । यो विशाल कारखाना बन्द गर्ने निर्णय २०५९ सालबाट शेर बहादुर नेतृत्वको सरकारले गरेको सो कारखानाका श्रम गरेका श्रमिकको भनाइ छ ।
चिनी कारखाना चलेकको ३९ वर्षको इतिहासमा यसले ३२/३३ वर्र्ष राम्रो मुनाफा गरेको कारखानाका पूर्व कर्मचारी चन्द्र नारायण सिहंले बताए । कति सम्म यसको चर्चा परिचर्चा त्यो बेलामा भएको हो भने यहाँका कर्मचारीहरुलाई तलब पाएको बेला स्थानीय मासु विक्री बढि हुन्थ्यो भन्ने किवदन्ती अझै ताजै छ । त्यति खेर अहिले जस्तो छ्याप-छ्यापी प्राइभेट बैंक थिएनन् । एक सरकारी र एक जोडा प्राइभेट बैंकले बचतमा हाम्रो पैसा राख्दैन्थे । हामीले ब्याज दिन सक्दैनौँ भनी उल्टै पैसै फर्काइ दिन्थे । तर आज सपना जस्तो लाग्छ उनले विगत सम्झंदै भने । २०१५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शोभियत संघको भ्रमण गर्दा नेपालमा ठूलो चिनी कारखाना निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि उनकै सहयोगमा स्थापित कारखानाले २०२१ साल माघ १८ गते देखि विधिवत रुपमा उत्पादन सुरु गरेको थियो । स्थापना कालमै वार्षिक ९० हजार क्विन्टलसम्म चिनी उत्पादन गर्ने कारखानामा २०३४ सालमा आधुनिक मेशिन थपिएपछि उत्पादन क्षमता १ लाख ३५ हजार क्विन्टल पुगेको पूर्व कर्मचारी सिंहले बताए ।
उधोग सञ्चालन बखत उखु पेल्न बैलगाडाबाट ल्याएको उखुहरु चिनीमेल परिसरमा । फोटो : सौजन्य ।बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीको हरिवन सम्मका हजारौँ किसान उखु खेतीमा आकर्षित भएको स्थानीय रामनरायण कुर्मीले बताए । उनले भने कारखानाकै कारण नगदे बालीको रुपमा उखु खेतीमा आकर्षित भएका किसानहरुले लामो समय राम्रो आयआर्जन गरेका थिए । उनीहरुको जीवन स्तरमा समेत यसबाट परिवर्तन भएको उनले विगतको याद गर्दै भने । कुनै समय सरकारलाई राजश्व बुझाउने सबैभन्दा ठूलो कारखाना मध्येको एक कारखानाको शुभ दिन धेरै वर्ष टिकेन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिकको भाइरस छिर्यो छिराईयो र विस्तारै धरासायी बन्न थाल्यो । २०४८ सालमा ४ करोड राजश्व बुझाएको यो कारखाना २०५४ सालसम्म आइपुग्दा २९ लाख रुपैयामा खुम्च्याइयो । पछि घाटा बढ्दै गएपछि अन्तत २०५९ फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । अहिले सम्म करोडौँको रुपैया माटोमा परिणत भएको छ । खण्डहर यो कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने चर्चा बेला बेलामा हुन्छन्, सेलाउँछन् । राजनीतिक नेता मन्त्री उच्च सरकारी अधिकारी वीरगंज आइपुग्दा कारखाना सञ्चालनको गफ हाक्छन् । तर राजधानी फर्किएपछि सुस्ताउँछन् । १४ वर्षकोदेखिको यस्तै नियतिका कारण राज्यका मन्त्रीलाई वीरगन्ज आउने साइनो भने दह्रो बने गरेको स्थानीयको बुझाइ छ ।
सञ्चालनको पर्खाइमा
कृषि प्रधान देशका किसानहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य लिएर तत्कालिन मित्र राष्ट्र शोभियत संघको सहयोगमा स्थापना भएको वीरगंज चिनी कारखाना विगत लामो समयदेखि बन्द छ । अहिले पनि वीरगंज चिनि कारखानासंग अर्र्बौंको सम्पति छ । मात्रै २०/२५ करोड रुपैया खर्च गरेमा सञ्चालनमा आउन सक्ने यस कम्पनी माथि कसैले ध्यान नदिदाँ अर्र्बौंको सम्पति अलपत्र छ । यहाँ काम गर्ने एक हजार कर्मचारीको आस्रित परिवारसंगै यस कारखानाबाट कर्मचारी मात्र नभई हाजरौँ किसानलाई समेत ठूलोे असर परेको त कसैले नकार्नै सकेको छैन । तत्कालिन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला नीजिकरणमा लैजानेभन्दै देशकै ठूलो यस चिनी कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर कारखाना न त निजिकरणमै गयो न त सरकारले नै थेग्ने हिम्मत ग¥यो । सरकारको एकपैसा अनुदान नदिएको कारखानालाई तत्कालिन सरकारले २५ करोड रुपैया उपलब्ध गराउन नसक्दा बन्द भएको खुद पूर्व श्रमिकहरु तथा जानकारहरु बताइरहेका छन् ।
सुझ्बुझ्को कमी
पटक पटक फेरिने सरकार र संगै आउने उधोगमन्त्री उसको नीति र इच्छाशक्तिको अभाव, विज्ञलाई भन्दा दलका नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापकीय नेतृत्व सुम्पने परम्परा र सरकारी स्रोत दोहन गर्ने नेतृत्वको प्रवृतिको शिकार भएको यो वीरगंज चिनी कारखानालाई समायाकुल परिस्कृत गर्नु र व्यवस्थापन सुधार गर्नु भन्दा त्यहीको स्रोत साधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृतिले कारखाना दुब्लाउने र व्यवस्थापक मोटाउदै जाने क्रम बढ्दै गएकाले एउटा जाग्दो कारखाना बन्द भएको स्थानीय स्थानीय समेत रहेका पूर्व कर्मचारी कुर्र्मी बताउँछन् । उनि भन्छन् ‘लगाउदाँ ठूलै आरोप लाग्ला, तर जुन सरकार आए पनि कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रको रुपमा त्यो बेला यस कारखाना प्रयोग भयो’ । व्यवस्थापनका लागि भर्ना भएका कार्यकर्ताले व्यवस्थापन गर्न नसकेर मनपर्दो कामदार भर्ना गर्दै गए जसले गर्दा कारखानामा घाटाको सृंखला सुरु भएको हो उनले भने ।
कारखानाको अवस्था
बन्द भएको १५ वर्ष वित्दा कारखाना खण्डहर बनेको छ । करोडौँको लागतमा निर्माण गरिएका संरचना निकै नाजुक अवस्थामा छन् । मेशिनहरुमा खिया लागेका छन् । राष्ट्रिय सम्पति हेर्दा कन्त विजोग छ, वीरगंजको पिपरामा रहेको यो विशाल संरचना जसले गिज्याईरहेको छ । तर यसको व्यवस्थापनको जिम्मा बोकेको सरकार लाचार छ । यस उद्योगका लागी आवश्यक पर्ने उखु खेतीका लागि छुट्याईएको करिब ८ सय ३३ विगहा जग्गा सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई प्रदान गर्ने भनेको छ । यससंगै केही महिनादेखि चिनीमिलको पहिले बैंक रहेको भवन जनकपुर उच्च अदालतको अस्थायी इजलाज वीरगन्जका लागि सरकारले प्रदान गरेको छ । वीरगंजस्थित एक सहकारी संस्थाले सरकारी सहयोग भएमा कारखानालाई निजिकरण गरी पूनः सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव ल्याएको बर्षै वित्दा पनि त्यो अगाडी बढाइएको समेत छैन ।
सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था
कारखाना सञ्चालनका लागि चाहने कच्चा पदार्थको लागी विदेशतिर वा दायाँ बायाँबाट ल्याउनु पर्ने यस उद्योगको अवस्था छैन । कच्चा पदार्थ हामीकहाँ यही पर्याप्त छ । जसले गर्दा कारखाना सञ्चाालनको लागि अफ्ठयारो नपर्ने कारखानाका कर्मचारी बाबुराम भण्डारीले बताए । उनले भने कारखानाका लागि श्रमशक्ति पनि प्रसस्त यहिँ छ । हाम्रैै दाजुभाइहरुले काम गरेर रोजगारी पाउथे । जसरी अहिले विदेशमा मर्नु परेको छ त्यसरी मर्नुपर्ने थिएन । अर्को कुरा उत्पादन गरेको चिन बजार नपाउँला भनेर डर थएन्न छैनन् । भनेपछि यि तिनवटा कारणले पनि कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने कारखानाका कर्मचारी भण्डारीले बताए ।
कारखाना बन्दले पारेको असर
कारखाना बन्द भएपछि पैसाको लोभमा बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही लगायतका जिल्लामा कतिले गाजाँ र अफिम खेती तर्फ आकर्षित भए । जसले गर्दा प्रहरी प्रशासनको टाउको दुखाइ बनेको छ भने हजारौं युवा कुलतमा फसेर उनीहरुको समेत भविष्य अन्धकार भएको छ । देशको भविष्य त अन्धकार छँदै थियो । विभिन्न माग राखी बन्द हडतालबाट सिर्जना भएको आन्दोलनले यहाँ स्थित दुईवटा ठूलो उधोग बन्द भएको र बेरोजगार भएकाले परिवर्तनका लागि आन्दोलनको साथ दिदै आएको धेरैको बुझाई रहेको छ । कारखाना बन्द भएपछि कर्मचारीको विचल्ली भयो । यहाँका १ सय ९४ कर्मचारी स्वेच्छिक अवकास नलिई कारखाना कही खुल्छ कि भन्ने प्रतिक्षामा छन् । तलब भक्ता नपाएका यी कर्मचारी बेलाबेलामा कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि घच्घचाउँछन् । तर बैरो सरकार कहिले सुनुवाई गर्दैन । न त यहाँका आम नागरिकले भनेको नै सुन्छ ।
राष्ट्रय विकासमा पारेको प्रभाव
स्वदेशमै उत्पादित उखुबाट चिनी बनाएर चिनीको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न प्रयासरत कारखाना बन्द हुदाँको प्रभाव बजारदेखि राष्ट्रिय आर्थतन्त्र, कर्मचारीको दैनिकि र किसानको खेतसम्म देखिन्छ । तर २५/३० करोड खर्चेर कारखाना पूनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने तर्फ सरकारकै ध्यान गएको छैन । तर प्रत्येक आउने नयाँ उद्योगमन्त्रिले कारखानाको निरिक्षण गर्न र पूनःसञ्चालनको आश्वासन दिन भने छोडेका छैनन् । कुनै पनि देशका उद्योग तथा कलकारखानाले मुलुकको आर्थिक हैसियतको पहिचान दिन्छन् । विडम्बना एक त उद्योग तथा कलकारखाना यसै पनि कम छन् । त्यसमाथि स्थापना भएका उद्योग पनि रुग्ण, धरासायी तथा बन्द अवस्थामा छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका यस्ता कैयौं उद्योग कारखानाको हालत यहि चिनी कारखानाको जस्तै छ । मुलुककै आर्थिक हैसियत र पहिचानसंग जोडिएका यस्ता महत्वपूर्ण उद्योगहरु किन धारासायी र बन्द हुदै गए ? भन्ने जवाफ सजिलो छ, कलकारखानाहरु राजनीतिक अखडा बन्दै गए । केहीकालागि मात्र स्वार्थ सिद्धिका केन्द्र बन्दै गए । नेतृत्व तहदेखि तल्लो तहसम्म झण्डा र झुण्डको हाबी हुदै जादाँ उत्पादन कम हुँदै गयो र उद्योग माथि उठ्न नसकी थला परेर घाटातर्फ उन्मुख हुदै गयो । चिनी कारखानाको अवस्था ठिक त्यही भएको हो ।
सयौँ विगहा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानामा अर्र्बौंको लगानीका उपकरणहरु लथालिङ्ग छन् । एकातीर यहि कारखानाको भरमा उखु रोपेर जीवन पाल्नेहरु मर्कामा छन् भने अर्को तर्फ उद्योग अव्यवथित छ । तराईको बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा गरी करिब करिब ८० लाखादेखि १ करोड मेट्रिक टन उखु हुने जानकारहरु बताउँछन् । त्यहिबेलाको समय मिलाएर वीरगंज चिनी कारखानालाई मेन्टन गरेर मिल चलाउन सक्छौँ भने अहिले प्राईभेटले सञ्चालन गरेको ३५ हजारलाई राम्रो दवाव दिन सकिने कारखानाका पूर्व कर्मचारी चन्द्र नरायण सिंह बताउँछन् । करिब ४ दशक सञ्चालनमा रहेर अझ थप सुदृड र आधुनिक हुनुपर्ने बेला उद्योग बन्द हुदाँ मुलुकको औद्योगिक भविष्य कस्तो हुदैछ रु भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । वीरगंज चिनी कारखानाको मात्र कुरा होइन । सरकारी लगानीमा स्थापना भएका यस्ता धेरै कारखानाहरु यसरी नै धरासायी बनिरहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको अवस्था पनि राम्रो छैन् ।
सरकारी स्वामित्वमै सञ्चालित हिमाल सिमेन्ट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल औषधी लिमिटेड, हेटौँडा कपडा कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना यी सबै चिनी कारखानाकै अवस्था भोग्न विभष छन् । राजनितिक परिवर्तनमा निकै लामो फेरिस्त भईसक्दा मुलुकको आर्थिक जग बनेका यस्ता उद्योग कलकारखाना समयानुकुल परिमार्जित भएका छैनन् । जसले गर्दा बन्द हुने क्रम पनि रोकिनुको साटो अझ फष्टाउँदो छ । पछिल्लो पटक उद्योगमन्त्रि नविन्द्र राज जोशीले विशेष पहल गर्ने भनिरहेका छन् । तर उनी पनि कति आफ्नो अडानमा टिक्न सक्छन् । र दिगो तथा आधुनिक शैलीमा उद्योग सञ्चालनका अधारहरु कतिको बलियो बनाउन सक्छन् त्यो भने हेर्न केही समय कुर्नै पर्ने भएको छ ।
