संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको सहभागिता ३३% प्रतिशत अनिवार्य गरे पश्चात देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २ सय ७६ नगरपालिका तथा ४ सय ६० गाँउ पालिकाहरुमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनेर सरकारमा पठाएको यो पहिलो पटक हो । जस मध्ये झण्डै ४०% प्रतिशत अर्थात १४ हजारभन्दा बढि महिलाहरु रहेका छन् ।
खासगरी नगरपालिका तथा गाँउपालिका उपप्रमुख पदमा अधिकांस महिला चुनिरहँदा पहिलो पटक महिलाहरुको प्रति राज्यको आँखाले न्याय गरेको चर्चा चुलिएको थियो भने काम गर्न चाहने, राजनिती तर्फ चासोलिने र वास्तवमा महिलाहरुपनि अवशर पाएँ पुरुष सरह काम गर्न सक्छन् भन्ने सुनौलो अवशर सँगै महिलाहरुलाइै यो चुनौतिमा खरो उत्रिएर समानान्तर देखिनु त्यो पनि घरको काम, बाल बच्चा घरपरिवार सहित समाजको सामु एक चुनौति पनि ।
२० बर्ष अगाडी अर्थात २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ३ हजार ९ सय १३ गाउँ विकास समितिमा जम्मा २० जना महिला अध्यक्ष अनि १४ जना उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । त्यो बेला प्रत्येक वडामा एकजना वडाध्यक्ष र ४ जना महिला सदस्य रहने व्यावस्था थियो । त्यसै गरी २०५४ सालमा करिव १ लाख ८८ हजार जनप्रतिनिधी मध्ये ४६ हजार महिलाको संख्या थियो भने २०७४ साल अर्थात २० बर्षपछि यो संख्यामा उल्लेखनीय बृद्घि हुनुले समाजमा महिला प्रति गरिने चासो वा महिलाहरु क्रमशः राज्यका अंगमा क्रियाशील छन् भनेर देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
गुनासोको चाङ्ग : माथिको तथ्याङ्गले राज्यको आँखा महिलाहरुलाई स्थान दिनेमा परेको देखिन्छ । फेरि पनि महिला जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो महिलाहरुलाई अधिकार वा अवसर केवल कागजमा मात्रै सिमत भएको गुनासो छ । स्थानीय महिला जनप्रतिनिधीहरु संविधानले गर्दा कागजी रुपमा त भएका छन् । तर अधिकार कार्यवन्यन तहमा थुप्रै चुनौति रहेको उनीहरु बताउँछन् । न्यायिक समितिले ऐन नियम कानून ल्याएकै कारण पनि महिलाहरु अप्ठ्योमा परेका छन् । गाँउपालिकाहरुको भेला वा बैठकमा पनि यस्ता थुप्रै तह छन् जहाँ महिलाहरुलाई न बैठकमा डाकिन्छ न बैठकमा उठाइएका कुरामा कुनै गम्भिरतापुर्वक सुनिन्छ । महिला सहभागिता केवल कर्मकाण्डी मात्रै भएका गुनासा निक्कै आउने गरेका छन् ।
महिला जनप्रतिनिध हुँदा पनि काम भएन विवेदः कुनै पनि स्थानमा महिलहाहरुको समस्या सुनुवाई ढिलो हुने हुँदा अहिले महिला जनप्रतिनिधीको उल्लेखनीय संख्या भएता पनि महिला वा दलित महिला माथि हुने गरेका विवेद न्युनिकरणमा खासै परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । महिला भएको ठाँउमा महिला माथि नै हुने गरेको विवेदलाई सहजतापुर्वक निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । अझ भनौ भने दलित महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्कृत, आदिवासीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरुको दुःखको पहाड नै छ । यसो भनिरहँदा खस÷आर्य महिलाहरु प्रतिको विभेद कम छैन ।
फेरि पनि दलित महिलाहरुको पिडा छुट्टै छ । यसरी सर्सर्ती हेर्दा विभिन्न राजनीति दलका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै दलदेखि खुशी देखिदैनन् । काम गर्ने वा जिम्वेवारी बहन गर्ने कुरामा अब महिला आफ्ना हकका निमित्त अगाडी बडिरहेका हुन्छन् । नेतृत्व तहबाट नै असयोग गर्ने, कामप्रति तगारो हाल्ने गरिरहेका उदाहरण थुप्रै भेटिन्छन् । यस्ता समस्याहरुमा पनि सबैलाई एकै किसिमका समस्या दोहोरिनुले कतै न कतै मानवीय सामाजिक दृष्य एकै छ भन्न सकिन्छ । यसै पनि महिलाहरुलाई आफ्नै घर परिवार, गाँउ समाज अनि कार्यस्थमा मै पीडित हुनु पर्ने बाध्यता पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन ।
संविधान जारी पश्चात महिलाहरुले अधिकार प्राप्त गरेका छन् । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुख मध्ये एक भनेको छ । तर उपप्रमुखमा नै मात्रै सिमित गरेको छ । यस्ले के देखाउँछ भने अहिले बाध्यताकै कारण मात्र उपप्रमुख दिएको भन्ने प्रष्ट छ । प्रमुखमा विश्वास नगरेको स्पष्ट छ । यस्ले महिला प्रतिको सोच वा कार्य क्षमता प्रति शंका गर्नु महिलालाई दक्ष हुन नदिनु र निराश बनाउनु मात्र हो । सबै महिला एक बराबरका छैनन् । फेरि पनि उनीहरुलाई योग्य बनाउन अपनाउन पर्ने आवश्यक प्रशिक्षण तालिम लगायतका कुरामा बिशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
स्थानीय तहमा महिलाहरुको संख्या पहिलेभन्दा बढेको छ । तर यसको अर्थपूर्ण सहभागिता छ भन्ने होइन । अर्काे कुरा नेतृत्व तहमा महिला भएता पनि उनीहरुलाई काम गर्ने उचित वातावरण, पाउनुपर्ने आर्थिक एवम् सामाजिक सहयोग त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले महिलालाई अधिकार दिए जस्तो गरेर भित्र भित्र असहयोग गरेका थुप्रै गुनासाहरुलाई बेलैमा चिर्न सकेमात्र भोलीका दिनमा अर्थपूर्ण महिला सहभागीताको कुरा रहन सक्छ । नत्र स्थानीय तहमा होस् वा त राज्यका कुनै पनि अंगमा कार्यरत महिलाहरु हुन् उनीहरुको मनोबल माथि उठ्न र निर्णय क्षमता विकास गर्न पुरुष प्रधान समाजले नै रोकेको ठहर्छ ।
