घर नजिकै सिंहदरबार पु¥याउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नेपालको संविधानले गएको ३ असोज ३ वर्ष पूरा गरेको छ । राज्यका तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
केन्द्र, ७ प्रदेश, ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शासनको वागडोर सम्हालिरहेका छन् । गाउँ र नगरपालिका, उप र महानगरपालिका वडा–वडासम्म विस्तारित छन् । राज्यका एकाइ, उपएकाई आफू नजिकै आएका छन् । भनिँदैछ, सबैका घर नजिकै सिंहदरबार पुगेको छ । जनताले राज्यबाट सेवा लिन आफ्नै प्रतिनिधि छन् । पुरुष छन् महिला प्रतिनिधित्व संविधानद्वारा प्रत्याभूत छ । त्यस्तै जातजातिको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित छ ।
देशको सर्वोच्च स्थानदेखि जनस्तरसम्म जनतन्त्रका अधिकतम उपकरण र उपक्रम उपलब्ध छन् । बहुमतको सत्ता, अल्पमतको प्रतिपक्ष छ । ७ दशकदेखि जेजस्तो व्यवस्था खोजेको थियो, चाहिए जस्तै ठ्याक्कै नभए पनि मिल्दोजुल्दो पाइएको छ । प्रतिनिधि पनि धेरैजसो त जनस्तरसँग हेलमेल गर्दै हुर्केका चिने जानेका नै छन् । यसरी हेर्दा राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि एउटा फराकिलो र उदार राजनीतिक संरचना प्राप्त भएको छ ।
तथापि यहाँ के बिर्सन मिल्दैन भने यो स्थलगत स्वरूप हो, एउटा आकृति हो । यसलाई जीवन दिन्छ, अभ्यासले । अब कुरा अभ्यासमै आएर अडिन्छ र यसैले निर्धारित गर्छ, संविधानको भविष्य । अभ्यास गलत भए, यो आकृति विस्तारै भद्दा हुँदै जान्छ, व्यायाम नगरेको शरीर जस्तै । रहला आकृति तर यो स्वस्थ र प्रिय रहँदैन । फोहोर जम्मा हुँदै जान्छ, स्नान नगरेको देह र ध्यान नगरिएको मन जस्तै । समय क्रममा मैलिँदै, छिटै थोत्रिँदै जान्छ र ढल्छ । जतिसुकै ठूला फौज राखे अथवा शासकीय दलका आकार जतिसुकै विशाल, अरिंगालका गोलै भए पनि भित्रैबाट खोक्रो हुँदै गएको व्यवस्थालाई यदि अभ्यास गलत भए चिन्ताले जोगाउन सक्दैन ।
निश्चय नै संविधान आएको ३ वर्षमै एउटा व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त भइहाल्दैन भन्न सकिन्छ । ३ वर्ष पर्याप्त होइन, तथापि लक्षणका लागि यो अवधि पर्याप्त हो र अभ्यासका हकमा लक्षण, अन्यथा नठान्नु होला, उत्साहजनक छैन । लगातारको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आजित नेपालीहरूले संसद दुई तिहाइ समर्थन सहितको सरकार बनेपछि यसले उत्कृष्ट कार्यकौशल प्रदर्शन गर्दै आकांक्षाको सम्बोधन र सेवा आपूर्ति गर्नेछ भन्ने जनताको विश्वास थियो तर कतिपय अपवादलाई छाडेर केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म धेरैजसा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै तलब–भत्ता वृद्धि र महँंगा सवारी साधनमा मोहित हुनपुगेका छन । तलब–भत्ता असुल गर्न उनीहरूका आँखा जनताका खल्ती र जायजेथातर्फ सोझिएका छन । निश्चय नै यसमा दुईमत छैन, जनतालाई सेवा प्रदान गर्न कर उठाउनुपर्छरु। तर कर न्यायोचित हुनुपर्छ र न्यायोचित कर त्यो हुन्छ, जो सेवाका रूपमा फिर्ता हुन्छ । सेवा नजिकै आउनुपर्छ, यद्यपि सेवा लिए बापत पुनः कर तिरिन्छ । जस्तै, विद्युतको पोल घर नजिक सरकारले ल्याइदिन्छ, कर तिरेको रकमले तर पोलबाट घरसम्म बत्ती तान्ने तार ग्राहकले प्राधिकरणलाई रकम तिरेरै किन्छ । बत्तीको महसुल तिर्दा पनि कर जोडिएकै हुन्छ । वास्तवमा नागरिकले जे–जे उपभोग गर्छन् ती बापत राज्यलाई कर भुक्तानी गरिरहेका हुन्छन् । खेतमा मिहिनेत गर्छ, किसान जग्गाको मालपोत तिरिरहेको हुन्छ । जग्गा बेच्छ, करै तिर्छ, अर्काले किन्छ, अनि करै तिर्छ । घर बनाउँछ एउटा मान्छे आफू, आफ्नो परिवार बस्न, करै तिर्छ । नक्सा पासदेखि ढुंगा, बालुवा, सिमेन्ट, इँटा, रङ–रोगनमा अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिक करै तिरिरहेको हुन्छ । घरमा बस्दा पल–प्रतिपल टाउकामा कर नै चढिरहेको हुन्छ ।
कुनै उद्यम गरोस् कर । स्कुटिदेखि कार, जिप, भ्यान जे किनोस् कर । पानीको कर, बत्तीको, सञ्चारको कर, यात्रामा कर । भोजनमा कर । पुस्तक, पत्रपत्रिका, अचेल अनलाइनमा पनि कर । अर्थात् नागरिक श्वास–प्रश्वास चलुन्जेल जहाँ पनि थाहा पाएर होस् नपाएर होस करको बन्धनमा बाँधिएको हुन्छ र आफ्नो मृत्युमा परिवारजनले किनेका दाउरामाथि पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करै हुन्छ । यी यावत् कर राज्यका ढुकुटीमा जान्छन् । यो गोपनीय ढुकुटी होइन । यसको हिसाब–किताब माग्ने, आय के कति, खर्च के कसरी भइरहेको छ, जान्ने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ । हो, कर तिर्नुपर्छ । तर पाएको के छ ? आफ्नै मान्छे हिजोसम्म जनस्तर सरहकै, राष्ट्रपति भएपछि कालो सिसा चढाएर सवारी चलाइदिने, सडक ओगटेर सवारी चल्ने, सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यवहार नागरिकले चुपचाप सहनुपर्ने, किन ? यतिका तामझाम ? जनताको करबाट किन महँंगा गाडी, किन राजसी ठाँटबाट, किन लाखौंको अतिथि सत्कार ? अर्कातिर हेर्नुहोस् जनताका छोराछोरी यत्रतत्र असुरक्षित छन् । राज्यको संरचना निश्चय नै हो, स्थल हिसाबले जनस्तरका नजिकै पुगेको छ । यदि यसका सञ्चालकहरूमा सेवाभाव र न्यूनतम नै सही, आर्थिक इमान्दारीता छैन भने यो निरर्थक त नभनी हालौं, तर पर्याप्त होइन । संविधान छ, तीनै तहका संरचना बनेका छन्, प्रतिनिधि चुनिएका छन् भनेर यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने रमाउनु आफ्नो ठाउँमा छ । तर संविधानको, संरचनाको प्रयोजन त्यो होइन । संविधान आएका दिनको सम्झनामा सैनिक मञ्चमा हर्षबढाइँ गर्न त्यतिखेर सुहाउँछ, जतिखेर संविधानले पूरा गर्ने वाचा गरेका जनताका न्यूनतम आवश्यकता प्रति राज्य संवेदनशील हुन्छ, जनताको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । उद्यमको अवसर उपलब्ध हुन्छ । तिनका सन्तानलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्छ ।
मुलुकको जुनसुकै भू–भागमा गएर स्वतन्त्रता पूर्वक आफ्नो ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्दै जब नागरिक आफूमा अन्तरनिहित ऊर्जाको प्रस्फुटन गराउन योग्य बन्छ । संविधान लेखिएको तब पो सार्थक हुन्छ । अनि बल्ल नागरिकले मेरो संविधान भन्न सक्छ । अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि लोकतन्त्रको रूपबारे लामो विमर्श चल्यो । संविधानको रूपमा लोकतन्त्र लिपिबद्ध भयो । तर लिपिबद्ध हुँदैमा, दस्तावेज बन्दैमा यसका वास्तविक ‘स्टेक होल्डर’हरूको आकांक्षा पूर्ति हुँदैन । आफूले रोजेर शासनमा पु¥याएकाहरू यदि सेवाभावबाट च्युत छन् । न्यूनतम इमानदारी पनि पालन गर्दैनन् र पुनः पूर्व शासकहरूकै नक्कल गर्न थाल्छन् भने त्यो व्यवस्थामा जनताको अपनत्व रहँदैन । संविधान आयो, निर्वाचन भए, घर नजिकै सिंहदरबार पुग्यो, तर अभ्यास कस्तो छ ? यसको अभ्यासमा सेवाभाव र आर्थिक इमानदारी हुनुपर्छ । सेवा र इमानदारी लोकतन्त्रको पोषकतत्व हो । सेवाका ठाउँमा सेवन र इमानदारीका ठाउँमा स्वआर्जन हुन गए यसलाई रोगले छिट्टै गाँज्छ । त्यतिखेर गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्दैमा त्यो काल्पनिक सिंहदरबार हेरेर व्यवस्था चल्दैन ।फूलबुट्टा लगाएर छाप्दैमा संविधान राम्रो हुने होइन । किनभने कुनै पनि शासकीय प्रणाली, त्यो चाहे लोकतान्त्रिक नै किन नहोस् यदि शासक मस्तिमा छन् र जनता दुःखी भए त्यो प्रणाली लामो टिक्दैन । घर नजिकैको सिंहदरबार आकर्षक रहँदैन ।
