आर्थिक एवं सामाजिक तवरमा जोखिममा रहेका हरेक नागरिकलाई संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । संविधानको धारा ३४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई श्रमिकहरुको मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गरिबी न्यूनिकरण र मानव सुरक्षाको महत्वपूर्ण साधन मात्रै होइन, एक बृहत अभ्यास पनि हो । गरिबी, वृद्व अवस्था, अशक्तता, बेरोजगारी आदिका कारण सामाजिक रुपमा भोगिने अधिकतम समस्यालाई यस योजनाले सम्बोधन गर्नै प्रयास गरेको छ ।
श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने साथै योगदानकर्ताहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । तर विभिन्न रोजगारदाता वा सरोकारवालाहरुले ढिला सुस्ती गरी एक किसिमको भ्रम पैदा गर्ने गराउने जस्ता क्रियाकलापको बिरुद्व राज्य गम्भिर हुन पर्ने देखिन्छ । नेपालमा २०५१÷५२ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उनको ९ महिने शासनकालमा ७५ बर्ष उमेर पुगेका बृद्वहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट सुरुवात भएको हो । पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थात २०७५ माघ ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको थालनी पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
तर यतिका समय बितिसक्दा पनि जुन किसिमको रफ्तारमा रोजगारदाता र श्रमिक सूचिकृत हुनु पर्ने त्यो भने हुन नसक्नु कहिं न कहीं राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा चुकिरहेको देखिन्छ । राज्यले यो योजनाको बारेमा कम चासो दिएकै कारण सोचेजस्तो तिब्रता हासिल भएको छैन । लामो समयको आन्दोलन पश्चात पहिलो पटक श्रमिकको हक र हितको लागि ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको पाटोमा सबैको ध्यानकर्षण हुन आवश्यक छ ।
के छ त यस योजना भित्र ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना भित्र थुप्रै कुराहरु समेटिएका छन् । यस योजनाले ल्याउने भनेका ९ ओटा प्रमुख पक्ष मध्ये हाल ४ वटा मात्र कार्यान्वयनको बाटोमा छन् । ति ४ योजना मध्ये पहिलो औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य योजना हो । यस योजनाले कम्तिमा पनि ३ महिना योगदान गरिसकेका श्रमिकहरु बिमारी पर्दा सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था छ । जस्तै चिकित्सकको परामर्स सेवा, रोग परिक्षण तथा उपचार वापतको खर्च, अस्पताल भर्ना शल्यक्रिया वापतको शुल्क, अस्पताल आवतजावत गर्न नसक्ने अवस्था भएको खण्डमा घरैमा बसी उपचार गराए वापतको सुविधा यस योजनाले समेट्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दोश्रो योजना अन्तर्गत मातृत्व सुरक्षा योजना छ । योगदानकर्ता वा निजको श्रीमतीको नियमित गर्भ परिक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तिन महिनासम्मको नवजात शिशुको उपचार खर्च र प्रति शिशु एक महिना बराबरको न्यूनतम् पारिश्रमिक बराबरको रकम समेत यस योजनाले समेट्ने व्यवस्था छ । तेश्रो योजना अन्तर्गत. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना रहेको छ । रोजगारीजन्य दुर्घटना पर्दाको उपचार खर्च अथवा काम गर्र्ने कार्यस्थल भित्र वा आतेजाते कुनै पनि समयमा यदि दुर्घटना भएको अवस्थामा बढिमा ७ लाखसम्मको उपचार खर्च साथै कार्यस्थलमा कार्य गर्दा व्यवसायजन्य रोग लागे बापतको उपचार खर्च र दुर्घटनाबाट अंगभंग भई पुनः कार्यस्थलमा फर्कन नसक्ने अवस्थामा समेत आधारभुत पारिश्रमिकको ६०% प्रतिशत पारिश्रमिक समेत यस योजना भित्र परेको छ । चौथो योजना अन्तर्गत आश्रित परिवार सुरक्षा योजना रहेको छ । रोजगारीको शिलशिलामा योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको सबैभन्दा नजिक अर्थात श्रीमान÷श्रीमती, बुबा, आमा, अथवा बढि हक लाग्ने नातेदारलाई आधारभुत पारिश्रमिको ६०% प्रतिशत पारिश्रमिक दामाशाहीले पाउने र योगदानकर्ताको अन्तिम संस्कार खर्च बापत रु २५ हजार समेत उपलब्ध गराउने प्रावधान यस सुरक्षा योजनाले समेटेको छ ।
सूचिकृत तथा दावी र भुक्तानीको अवस्था :
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा पहिलाको तुलनामा अहिले केही सूचिकृत हुनेको संख्या बढ्न त थालेको छ । तर त्यो अपेक्षाकृत रुपमा निकै कम हो । सात प्रदेशको सूचिकृतको अवस्थालाई हेर्र्न हो भने २०७८ माघ १७ गतेसम्म सामाजिक सुरक्षाको तथ्याङ्क अनुसार रोजगारदाताको संख्या १६ हजार ४ सय ७८ मात्र पुगेको छ । सूचिकृत हुने श्रमिकहरुको संख्या ३ लाख ०८ हजार ९ सय २७ पुगेको छ । यद्यपी यो संख्या पर्याप्त होइन । पहिलेको तुलनामा क्रमिक बढ्दो संख्या त हो । तर यस योजनामा आवद्व भईसकेका श्रमिक जो माथि उल्लेख ४ शिर्षक मध्ये परेका समस्याहरुलाई सुविधाको रुपमा सुविधा लिनेहरुको संख्या खासै बढ्न सकेको छैन । जस्को कारण अहिले यस योजनालाई बुझ्न र व्यावहारिक रुपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था अझै विकसित भइसकेको छैन ।
हालसम्म यो योजनामा संकलित रकम १२ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । माग दावी गर्नेहरुको सख्या १४ हजार ८ सय ५३ पुगेको तथ्याँकले देखाएको छ । यसै गरी यो योजनाले ल्याएको शिर्षकमा दावी भुक्तानी लिइसकेको रकम ६९ करोड रकम सेवा ग्राहीलाई भुक्तानी भइसकेको तथ्याँक छ । यसमा राज्य अझ चनाखो भई रोजगारदाता र श्रमिकको पक्षमा बोल्न सक्नु पर्छ । अहिलेको संविधानले नै नागरिकहरुको मौलिक हक सम्बन्धी व्यावस्था गरेको छ । महिला, दलित, मधेशी, थारु, आदिवासीहरुको लागि छुटाछुटै आयोग बनाएको छ । पिछडिएका वर्गकोलागि भनेर छुटै प्रावधान ल्याएको छ । समावेशीलाई अनिवार्य गरेको छ । यस्ता थुप्रै आयोगहरुले थुप्रै कुरा समेटिरहँदा यसै संविधानको प्रास्तवनामा नै सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भनिरहँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राम्रो योजना मध्ये योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिक तथा रोजगारदाताका लागि निकै राम्रो योजना हो । तर यसलाई दुवै पक्षले अझै बुझ्न सकेको छैन ।
आज श्रमिक वर्गहरुको हक र हितको बारेमा बहस गरिरहँदा के यो योजनामा राज्यको दायित्व हुनुपर्दैन ? जबसम्म राज्यले आम श्रमिकहरुलाई योगदानको दायरामा समावेश गर्दैन तबसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना माथि बल पुग्दैन । श्रमजिवी वर्गको हक र अधिकारका लागि राज्यले पनि योगदान गर्न सक्नु पर्छ । यसमा आम श्रमिक वर्ग राज्यसँगै शसंकित हुन पुगेका छन् । तसर्थ योगदानकर्ता र रोजगारदातालाई अनिवार्य यस योजनामा समावेश गरिनु पर्छ । अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको भागिदार राज्य बन्न नसके श्रमजिवी वर्ग राज्यबाटै उपेक्षामा परेको महसुस गरिरहन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाका कुनै पनि योजना सफल बनाउनको रागि रोजगारदाता, योगदानकर्ता र राज्य तिनै पक्ष सकारात्मक बन्न आवश्यक छ । विश्वका धनाढ्य एवं विकशित मुलुकहरुमा लागु भएको यस सामाजिक सुरक्षा योजनालाई हेर्ने हो भने कहिं कतै कुनै पनि मुलुकको श्रमिहरुको अवस्था निक्कै राम्रोसँग फष्टाएको छ । उनीहरुको स्वास्थ अवस्थामा पनि राम्रो छ । अझ सामाजिक सुरक्षा लागु भएका अधिकांश मुलुकमा योगदान गर्न सकुन्जेल त कुनै समस्या छैन नै ।
योगदान गर्न नसकेको अवस्थामा पनि नोकरी पछाडिको मेरो अवस्था के होला भनेर सोच्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएपछि योगदानकर्ताले खुलेर काम गरेको उदाहरणहरु प्रसस्त छन् । नेपालमा पनि विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढ्न श्रमिकलाई माया गरेर उद्योगधन्दा विस्तार गरेपछि मात्र हुन्छ भन्ने कुरा घाम झैं छर्लङ्ग छ । त्यसैले योजना ल्याउने कार्य सँगसँगै कार्यान्वयनको पाटोमा पनि राज्यको महत्वपूर्ण उपस्थिति हुन जरुरी छ ।
