वीरगंज । सिर्सिया नदीमा भइरहेको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै सिर्सिया नदी एवं वीरगञ्ज प्रदूषणमुक्त अभियानले वीरगंजको घण्टाघरमा धर्ना दिएको छ । आइतबार बिहान १० बजेदेखि सुरु गरिएको धर्ना साँझ ५ बजेसम्म चल्ने र भोलि सोमबार पनि धर्नामा बस्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
‘स्वच्छ नदी प्रवित्र जल, स्वस्थ जीवन समृद्ध वीरगंज’ भन्ने नाराका साथ अभियानले विभिन्न समयमा सिर्सिया नदी र वीरगंजलाई प्रदूषणमुक्तबनाउन दवाव दिँदै आएको छ । सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई दवाव दिने उद्देश्यले धर्नामा बस्नु परेको अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका अधिवक्ता सुरेन्द्र कुर्मीले बताए ।
नेपालको संविधानले नै नेपाली जनतालाई स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने हक, प्राकृतिक सम्पदाको स्वरुप बिगार्ने नपाईने कानुनी व्यवस्था छ । कानुन अनुसार सिर्सिया नदी प्रदूषणको मुद्धा सरकारवादी मुद्धा हो, पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं, तर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जस्ता सरकारी नियकाहरु यसमा मौन उनीहरुलाई दवाव दिने उद्देश्यले धर्नामा बसेका कुर्मीले बताए ।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित छाला उद्योगले छालाको टुक्रा, केमिकलयुक्त पानी प्रशोधन नगरी नदिमा खसाल्ने गरेका छन्, सिमेन्ट, छड उत्पादन गर्ने उद्योगले उद्योगबाट निस्कने छायी नदीमै फाल्ने गरेका छन् । जसका कारण वीरगंजको मध्य भाग भएर बग्ने सिर्सिया नदीमा कालो विषालु पानी बग्ने गरेको धर्नामा बसेका अभियन्ताहरुको दाबी छ ।
औद्योगिक प्रदूषणले विशेष गरी वीरगञ्जको जगरनाथपुर, पटेलनगर, सुखचैना, सौराहा क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित छन् । यस्तै वीरगंजको मध्य भाग हुँदै बग्ने सिर्सिया नदी प्रदूषणका कारण नदी आसपासका बासिन्दाहरु भने बढी प्रभावित छन् । ‘नदीको पानी प्रदुषित भएर जलचरहरु मरिसकेका छन्, छालाको रोग निको हुने पानीबाट छालाको रोग लाग्न थालेको छ । आम जनता प्रदूषणले आजित छन् ।’ अधिवक्ता कुर्मीले भने, ‘जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका कर्मचारी कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।’
‘पटेल नगर, सुखचैना, सौराहा गएर एक घण्टा बस्नुस, सेतो सर्ट कालो हुन्छ । नदी आसपासका मानिसहरु छाला रोग, क्यान्सर लगायत रोगबाट पीडित छन् ।’ कुर्मी भन्छन् ‘ स्वच्छता कर स्वरुप प्रदेश सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर जान्छ, तर प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई कारबाहीका लागि प्रशासनलाई एउटा पत्र लेखिदिनुस न भन्दा मुख्यमन्त्रीले टारिदिनुहुन्छ ।’
उद्योग चलाउनेहरुले अनुमति लिँदा वातावरण मैत्री भनेर लिने गरेको तर व्यवहारमा उल्टो काम गर्ने गरेको अधिवक्ता कुर्मीको भनाई छ । उनले उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्रै नदीमा छोडिदिन उद्योगीहरुसँग आग्रह गरे।
