दृश्य बडो रमाइलो छ । एक दशमलव ५० हेक्टर क्षेत्रमा वातावरणमैत्री पार्क बनेको छ । जनहित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले बनाएको यो पार्कलाई थप आकर्षक बनाउन रंगरोगनको काम हुँदैछ । यसलाई पिकनिक स्पटको रुपमा विकास गरी आम्दानी गर्ने समितिको योजना छ । नजिकै दुई हेक्टर क्षेत्रमा नर्सरी सञ्चालन गरी महिलालाई रोजगारी दिने योजना पनि छ । समितिले वन संरक्षणका लागि अग्निरेखा निर्माण गरेका कारण तीन बर्षदेखि डढेलो लाग्न कम भएको छ । वनमारा हटाएर जडिबुटीजन्य घाँस रोपेर वनमा हरियाली भित्र्याइएको छ ।
यति धेरै कामका पछाडिको कसैको हात छ भने त्यो महिलाहरुकै छ । काम गर्ने हात त अन्त पनि हुन्छन्, यहाँ त यो सबै काम गर्ने समितिको नेतृत्व पनि महिलाकै छ । हो, अध्यक्ष चन्द्रिका मगर । उनी आफनो समितिलाई मात्रै क्रियाशिल बनाउँदिनन्, अन्य वन समूहमा तालिम दिन पनि जान्छिन् । उनमा नेतृत्व क्षमताप्रति यति धेरै आत्मबिश्वास बढेको छ कि उनलाई अब वडाध्यक्ष बन्ने आँट आएको छ । त्यसैले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने योजनामा छिन् । ‘वडाअध्यक्ष निर्वाचित भएँ भने वडालाई नै समृद्ध बनाउने रणनीतिक योजना बनाएर लागू गर्नेछु’, चन्द्रिकाको कुरो यस्तो छ ।
बारा जिल्लाका ४१ सामुदायिक वनमध्ये महिलाको नेतृत्वमा संरक्षण भएको जनहित सामुदायिक वन मात्रै हो । २०५३ देखि वन संरक्षणको क्षेत्रमा लागेकी चन्द्रिका सो वनको उपभोक्ता, सदस्य र सचिव हुँदै अध्यक्ष बनेकी हुन् । २५ वर्षको उनको अनुभवले भन्छ, ‘पुरुष जत्तिको सजिलो महिलालाई छैन । हाम्रो समाजमा पूर्ण परिवर्तन आइसकेको छैन । त्यसैले महिलाले हरेक कुरामा सोच विचार गरेरै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’ यसो भन्दैमा काममा अनावश्यक सम्झौता गर्ने वा कमजोर कार्यसम्पादन प्रदर्शन गर्ने कुरो आएन । अरुलाई जस्तै आर्थिक उपार्जन गर्ने स्रोतको कमी यहाँ पनि छ । त्यसैले उपभोक्ता समितिले चाहेर पनि ठूला काम गर्न सकिरहेको छैन । तर, ऋण लिएर भए पनि केहि नमूनायोग्य काम भने गरेको छ । परिणाम स्पष्ट देखिन्छ । डिभिजन वन कार्यालय बाराका अधिकृत अनिलकुमार साहले पनि देखेका छन्, जनहित सामुदायिक वन पुरुषले नेतृत्व गरेको वनभन्दा कुनै मानेमा कमजोर छैन । ‘एकदमै राम्रो काम भएको छ’, उनी खुल्लमखुल्ला भन्छन् ।
निजगढ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का अध्यक्ष रामजीप्रसाद बजगाईंका अनुसार निजगढ नगरपालिकामा २५ वटा वन समुहहरु छन् । “केहिमा बाहेक अधिकांशमा महिला सहभागिता छ तर नेतृत्वमा महिला संख्या कमै छ”, उनी भन्छन् । वनसम्बन्धी कुनै काम परेको खण्डमा दिउँसो महिलाहरु जान्छन् भने रातको समयमा पुरुष नै बढी जान्छन् । वन समितिलाई सकृय बनाउन हरेक समुहमा उपाध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने नियम छ ।
सामुदायिक वनको नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने इच्छा भएर पनि त्यति सजिलो भने छैन महिलाहरुलाई । पर्साको निर्मलठोरी मध्यवर्ती सामूदायिक वन समूहमा क्रियाशिल सचिता मगर त्यस्तै एक उदाहरण हुन् । उनले पहिला त सदस्यमा बसेर काम सिक्दै गइन् । नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने आत्मविश्वास पलाएपछि अध्यक्षमा उठ्ने निधो गरिन् । तर, महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न आनाकानी गर्ने समाजले उनको नेतृत्वलाई रुचाएन । स्वतन्त्र रुपमा अध्यक्षको उम्मेदवार बनिन् । तीन भोटले पराजित भइन् । चुनाव हारे पनि उनको आँट हारेको छैन । भन्छिन्, ‘अर्को पटक फेरि अध्यक्षमा नै उठ्ने सोचेकी छु ।’
उनी हाल निर्मलठोरी मध्यवर्ती उपभोक्ता उप–कमिटिको समुदायमा आधारित चोरी शिकारी नियन्त्रण यूवा जागरणको नेतृत्व गर्छिन् । ‘बाहिर भन्न चाहीँ महिला नेतृत्वमा आउनै चाहँदैनन् भन्छन् तर नेतृत्व लिन सक्ने गरी अगाडी सर्दा समाजमा महिलाको अस्तित्व स्वीकार्दैनन्’, उनी भन्छिन्, ‘अब त नेतृत्व लिन महिला अघि सर्दैनन् भन्ने कुरा सुन्दा पनि दुःख लाग्छ ।’
यसो भन्ने उनी मात्र एक्ली महिला होइनन् । पर्साकै सुनाखरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिकी सुनिता बुढाथोकीको त झन तीतो अनुभवा छ । उनलाई छँदाखाँदाको कोषाध्यक्षबाट सदस्यमा झारिएको थियो । ‘अध्यक्ष र सचिवले महिला कोषाध्यक्षलाई बैठकमा बोलाउनु त कता हो कता ? संस्थाको खातासमेत कोषाध्यक्ष बिना आफैंले चलाउँथे । बैठकमै बोलाउँदैनथे’, सुनिता विगत सम्झिन्छिन् । बैठकका निर्णयमा हस्ताक्षर गराउन मात्र रजिष्टर ल्याउन थालेपछि सुनिताले दिक्क लागेर ‘नाम मात्रको कोषाध्यक्ष हुनुभन्दा पद नै त्यागिदिने निर्णय लिइन् । दोस्रो कार्यकालमा उनी कार्य समिति सदस्यमा सीमित छिन् । ‘अडानमा रहे सामाजिक माहोल नै धर्मराउने भएपछि आफै पछि सरिदिएँ’, उनी भन्छिन् ।
बाराको गढीमाई साझेदारी उपवन समूहकी कारवाही ईकाइ सदस्य संगिता ठाकुरलाई पनि महिला सक्षम भए पनि अवसरबाट पछि पार्ने गरिएको जस्तो लाग्छ । ‘महिलामा हिम्मत र दक्षता नभएको होइन । महिलाले अवसर नपाउने मुख्य कारण सामाजिक र पारिवारिक संरचना हो’, उनको यस्तो दृष्टिकोण छ ।
वन समूहमा साधारण सदस्य हुनु नै सक्रिय सहभागिताको लागि प्रर्याप्त होइन । सूचनाको अभाव, घरधन्दाको बोझले कतिपय महिला बैठकमा सहभागी हुनै सक्दैनन् । विभिन्न समूह वा समितिहरुमा महिलाको सक्रिय सहभागीताका लागि पुरुषको हात र सहयोगी वातावरण हुनु जरुरी हुन्छ । ‘महिलाको अबको ध्येय आफू दक्ष हुने र अधिकारका लागि लड्ने नै हुनुपर्छ’ संगिता ठाकुर भन्छिन् ।
चुलो चौको गर्ने महिला नै वनको पहिलो उपभोक्ता पनि हुन् । वन समितिको कार्यसमितिमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला राख्नै पर्ने वन उपभोक्ता महासंघको प्रावधान छ । तर सो प्रावधान अनुसार महिला सहभागीताको संख्या कुनै समूहमा पनि छैन । थोरै महिला मात्र सामुदायिक वनका समिति, उपसमिति वा वन समूहहरुमा छन् । वन समितिमा रहेका महिलाहरुले सूचना लिने, सहभागीता जनाउने र नेतृत्वमा जाने जस्ता कुरामा आफैँले पनि सकृयता देखाउनु पर्ने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सन्तोष भगतलाई पनि लाग्छ ।
सुरुका दिनमा भन्दा त अहिले वन समिति तथा उपसमितिमा महिला सहभागीता निकै बढेको छ । तर निर्धारित नीतिअनुसारको निर्णायक तहमा भने अझै महिला सहभागीता नपुगेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख मनोजकुमार साहलाई पनि लाग्छ । आधिकारिक सदस्यता पाएका महिलाहरु पनि समूहको बैठक तथा भेलाहरुमा उपस्थित हुन नसक्ने र भइहाले पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ ।
महिलाले नेतृत्व गर्न नसक्ने अवस्था छैन । हालको स्थितिमा सुधार ल्याउन कानुनी प्रावधान मात्र नभएर कामको न्यायोचित बाँडफाँड गरी परिवार र समाजले सहयोग गर्नुपर्ने जस्तो साहलाई लाग्छ । महिलाले सक्छन् भन्ठान्ने पुरुष अध्यक्षहरु पनि छन् । ठोरी मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बालकुमार बस्नेतका अनुसार कार्यक्रमको अनुमतिको लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जानु पर्ने अवस्थामा संस्थाले सहजिकरण गरिदिने र परिवारले साथ दिने हो भने महिलालाई नेतृत्वमा आउन सहज हुन्छ ।
पर्साको ठोरी क्षेत्रमा सात वटा सामुदायिक वन छन् । ठोरी मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समितिमा ११÷१३ जनाको कार्य समिति छ । तीमध्ये ११ जनाको समितिमा ५ महिला छन् भने १३ जनाको समितिमा ६ जना महिला छन् । त्यसमा पनि उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य पदमा महिला छन् ।
फर्केर हेर्दा वनमा महिला
नेपालको वन व्यवस्थापनमा परम्परादेखि नै जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइन्छ । सरकारी तवरबाट राष्ट्रिय वन योजना, २०३३ मा जनसहभागिता प्रतिविम्वित भएको हो । २०३५ सालमा वन ऐन, २०१८ लाई संशोधन गरियो र वनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पिने प्रक्रिया सुरु भयो । २०४४ सालमा पहिलो सामुदायिक वन राष्ट्रिय गोष्ठीले परम्परागत रुपमा वनको प्रयोग गर्दै आएका उपभोक्ताहरुको समूह बनाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा औंल्यायो ।
२०४६ सालमा बनेको वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रुपमा राख्यो । त्यसपछि वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिता जोडियो । २०४९ सालमा दोस्रो सामुदायिक वन राष्ट्रिय गोष्ठी भएयता योजना तर्जुमा तल्लो तहबाट हुनुपर्ने, जनशक्तिको विकास हुनुपर्ने, वन उपभोक्ताहरुको सञ्जाल हुनुपर्ने र सामुदायिक वन विकासमा गैरसरकारी संस्थाको संलग्नता हुनुपर्ने निक्र्योल गरियो ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएपछि बनेका वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली २०५१ ले समूह गठन र कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी उपभोक्ता समूहलाई दियो । त्यसपछि उपभोक्ता समितिमा महिला सहभागिता र समावेशिताको कुरा उठ्यो । वन विकास मार्गदर्शन, २०५२ मा सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागीताको कुरा उठाइयो । २०५८ मा वन विकास मार्गदर्शन परिमार्जन गरी उपभोक्ता समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागीता अनिवार्य गरियो ।
सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन (दोस्रो परिमार्जन), २०६५ मा उपभोक्ता समिति गठन साधारण सभाबाट हुनुपर्ने, विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति आदि जस्ता सबै वर्गका उपभोक्ताको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र समितिमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । सो ५० प्रतिशतमा पनि विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति र जातजातिको समानुपातिक प्रतिनीधित्व हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरियो । यसका साथै अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट रुपमा राखियो । साझेदारी वन लगायत अन्य वन समूहमा पनि महिला सहभागितालाई जोड दिइएको छ ।
पर्सा र बाराको लेखाजोखा
सहभागिताकै कुरा गर्दा त पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती वन समूहमा पनि महिला सहभागीता नभएको होइन । तर महिलाका उप–समूह बाहेक पुरुष र महिला मिश्रित समूहमा महिला सहभागिता कम छ । १३ सदस्यीय सुनाखरी मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समिति, सुवर्णपुरमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने ठाउँमा जम्मा २ जना मात्र महिला सदस्य छन् । यस समिति अन्र्तगत २२ वटा उपसमूहहरु छन् । तिनमा पनि महिला सहभागिता १० प्रतिशत मात्र रहेको सुनाखरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका निवर्तमान अध्यक्ष देबी दाहाल स्वीकार्छन् ।
कार्यसमितिमा पनि महिला सहभागिता ज्यादै न्यून छ । हरेक कार्यसमितिमा दुई जना मात्र महिला सदस्य भए पनि उनीहरुलाई बैठकका लागि समयअनुकुल सूचना नपुग्दा उनीहरुको उपस्थिति कम हुने गरेको सोनाखरी मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समितिकी सदस्य सुनिता बुढाथोकीले बताउँछिन् । उचित समयमा बैठकको सूचना र समय तालिका हुने हो भने महिला सदस्यहरुको पनि उपस्थिति हुने उनको तर्क छ ।
समितिमा रहेका पुरुष सदस्यहरुले भने बैठकमा बोलाउँदा नआउने, निर्णय गर्ने क्षमता नभएको र पुरुषले जस्तो हिम्मत नदेखाउने गरेका कारण महिला सहभागीतामा कमी आएको आरोप लगाउने गरेका छन् । शिक्षाको अभाव र घरेलु काममा बढी समय दिनुपर्ने, वनसम्बन्धी बुझ्ने र काम गर्ने फुर्सद नहुँदा महिला जागरुक हुन नसकेको पनि ती सदस्यको दावी छ । ‘वन समितिको नेतृत्व लिनु जोखिमपूर्ण काम हो । राती–राती गस्ती पनि गर्नु पर्छ । त्यसैले महिला अगाडी आउँदैनन्’, निवर्तमान् अध्यक्ष दाहालको तर्क छ ।
महिला सहभागीता पहाडमा भन्दा तराईमा कम छ । जिल्ला वन कार्यालय पर्साका प्रमुख फरमान मियाँका अनुसार तराईको सन्दर्भमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता कागजमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा रुपान्तरण हुन सकेको छैन । साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहमा त महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पनि छैन । यसको कारण संरचनागत अवस्था नै हो । ‘तराई मधेसका क्षेत्रमा महिलालाई घरबाहिरका काममा जान परिवारका सदस्यको सहज स्वीकृत नहुँदा नीतिमा भए अनुसारको काम भएको छैन’ उनी भन्छन् । उनलाई लाग्छ– यस क्षेत्रमा वन उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागीताका लागि अझै समय लाग्छ ।
महिला सहभागिता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था भएपछि महिलाहरुलाई सहभागी त गराइयो तर निर्णयको अधिकार महिलालाई दिइएन । महिलाहरु स्वयम् जागरुक र दक्ष नहुँदा पनि महिलाले प्राप्त गरेको कानूनी अधिकार उपयोग गर्नबाट बन्चित हुँदै आएको पाइन्छ । इच्छाशक्ति भएका र घर परिवारले साथ दिएका महिलाहरु भने प्राप्त अधिकार लिन र अगाडी बढ्न थालेको पाइन्छ ।
सहभागिता मात्र बढाएर पनि अवसर हँुदो रहेनछ । “हामीले नीतिनिर्माता, सरकारी वा गैरसरकारी निकायमा अर्थपुर्ण सहभागितामा कहिल्यै चासो दिएनौ । मान्छे जम्मा हुँदा खुशी त मान्यौं । फोटोमा टन्न महिला देख्यौं मन पनि खुशी भयो”, वन विज्ञ भोला भट्टराईको बिश्लेषण छ, “जुन उद्देश्यका लागि सभागीता हुनु पर्ने हो त्यो बहस, लाभ वा जोखिम लिनु पर्ने हिसावको सहभागितामा भने जोड दिएनौं ।”
पछिल्लो समयमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता निकै राम्रो भएको भट्टराईको अनुभव छ । महिला सहभागीता हुनुको अर्थ प्राप्त हुने लाभ र अवसर पनि हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको पाइदैन । उनका अनुसार महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र उचित वातावरण भन्ने कुरा सरकारी, गैरसरकारी र राजनीतिक दल भित्रबाटै हुनु पर्छ, तब मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
