हरेक निर्वाचन भन्ने साथ राजनीतिकर्मीहरुको उनीहरुले गरेका कर्मको गुण र दोषको मापन गर्ने समय । उनीहरुको मनमा ढ्याँग्रो बज्ने अनि जनता प्रति अनादर गरी आर्थिक दोहन मात्र गर्नेहरुको मनमा भने दनददी आगो दन्किने दिनको नजिकको समय सीमा पनि निर्वाचन ।
आगमी २०७९ साल बैशाख ३० मा नेपालका राजनीतिकर्मीहरुको पनि यस्तै–यस्तै हुने दिन । यसमा पनि अझ स्थानीय तह तर्फका तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताको जनताबाट मापन हुने दिनको सामिप्यता । हरेक परिवर्तनमा साथ दिएका राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरुले पाँच बर्षमा के–कस्ता काम गरे ? जनतालाई खुब ख्याल गर्छौं भनेको समयवधिको लेखाजोखा हुने अवधिको पनि अग्नी परिक्षा हुने दिन । अनि यहि स्थानीय तहका निर्वाचनले आगामी प्रदेश र संघको पनि निर्वाचनको आँकडा आँकलन गर्न अड्कलवाजी गर्ने आधारको समेत नजिकको दिन उहि निर्वाचन । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका नेतागणमा वेफूर्सको समय र व्यस्तताको तरङ्ग फैलिएको सयम पनि आगामी तोकिएको निर्वाचन मिति ।
उता नेताहरुलाई निर्वाचनले बढेको व्यस्तताका बीचमा यता आर्थिक नगरीका पनि उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघलाई पनि निकै व्यस्तता बढेको आभाष पाइन्छ । अरु समयमा खासै नीजि क्षेत्रलाई महत्व नदिने सरकारले निर्वाचनका मुखमा नीजि क्षेत्रका कुरा नसुन्ने पनि खासै कुरो हुँदैन । निर्वाचनमा पार्टी र नेतालाई चाहिने आर्थिक नै भएपछि निर्वाचनकै मुखमा संघका पदाधिकारीको काठमाण्डौ दौडधुपलाई आर्थिक नगरीका नागरिकले बडो नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
फलाम पनि तातेकै समयमा हिर्काएर आकारमा ल्याउने भने जस्तो निर्वाचनका मुखमा उद्योगी तथा व्यापारीहरुको छाता संगठनको दौडाहाले पनि एउटा तरङ्ग भने ल्याएकै छ । संयोग मात्र भए पनि यो दौडाहाले पनि सरकारमा बसेका राजनीतिक दलका प्रतिनीधि र प्रमुखले उद्योगी व्यापारीहरुको छाता संगठनका कुरा सुन्नै पर्न दवाव बढाएको छ । जसरी गाउँ छिरेका नेताहरुले जनताको गाली र सुझावमा मुन्टो हल्लाउन विभष हुन्छन् । सत्ता गठबन्धन दलको सरकारले पनि नीजि क्षेत्रका कुरा सुन्छौं भनी यस्तो समयमा भन्न बाध्य हुनै पर्छ । नत्र निर्वाचनको लागि नीजि क्षेत्रबाट पाउने सहयोगको सवाल हुनसक्छ ।
त्यसैले पनि सतही रुपमा हेर्दा दुई फरक–फरक परिवेश र अवस्था देखिए पनि त्यसको फाइदाको मिटर भने उसै गरी उठ्ने कुराको पनि सामिप्यता देखिन्छ । नेतालाई भोट र नोटको आवश्यकता निर्वाचनकै समयमा पर्ने भएकोले यो दुवै दातालाई खुसी पार्नु उनीहरुको बाध्यता हो । यो बाध्यतालाई नीजि क्षेत्रले पनि उपयोग गर्न सके आयातकर्ताको भन्सारमा हुने झन्झटदेखि आन्तरिक राजश्वकमा हुने झिना मसिना ऐन नियम र कानूनलाई विधिवत रुपमा नै किनारा लगाउन सरकारहरु बाध्य नहुने कुरै हुँदैन । यस्तो समयमा उद्योग बाणिज्य संघ वीरगन्जका पदाधिकारी संघ सरकारको दैलो दैलो पुगेर उद्योगी व्यापारीका समयस्या दर्ज गर्दै त्यो समाधानमा सरकार र मातहतका निकायलाई दवाव दिनु नीजि क्षेत्रको आँखाबाट हेर्दा सह्रानीय कदम मान्न सकिन्छ । अनि सरकारलाई पनि सत्ताको आडमा भोलीको भविष्य सुरक्षित राख्न नीतिगत सुधार नै गरिदिउँ झै नलाग्ने कुरा हुँदैन ।
तथापि सर्वसाधारणको आँखाबाट हेर्ने हो भने यो समय उद्योगी व्यवसायीको दौडाहा समय सान्दर्भिक छैन । उनीहरुको छल या कर खुम्च्याउ मिसनमा सरकार वा उसको मातहतको निकायले यहि समयमा साथ दिए गरीब जनता अझ दुव्लाउने र नेता अनि बोलचालको ठेट भाषामा भनिए झैं ठूला माछा ( धनाढ्य ) हरु मोटाउने तादात्म्यता बढो अजिबको मान्न सकिन्छ ।
