गएका अढाइ वर्षको अवधिमा विभिन्न देशबाट नेपालमा ७० करोड ८४ लाख रुपैयाँको तास भित्रिएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा भित्रएका तासको तथ्याँक हो । तासमा मात्र यत्रो मूल्य बराबरको रकम बाहिरिनु सरकारको अदूरदर्शी नीतिको एउटा कमजोरी पाटो पनि हो । तास जस्तो सामान्य बस्तुमा यत्रो रकम बाहिरिदा यस्ता अनावश्यक अरु पनि बस्तु आयात गर्दा सीमा नाका ठूलो रकम बाहिरिएको छ । तर यता तर्फ नेपाल सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
बरु नागरिकले आफै पैसा तिरेर पेट्रलियम पदार्थ किन्छौं र आफ्नो काम व्यवसाय वा रोजगारी चलाउँछौं, अलि बढि दैडधुप गरेर थप आर्थिक उपार्जन गर्छौ भन्ने कुरामा यो सरकार आफै कैची चलाउन थाल्दैछ । पेट्रोलियम पदार्थको महँगाईको बहानामा यो सरकारले जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई नै कटौति गर्दै कैची चलाउन थाल्नु निःशन्देश राम्रो संकेत होइन ।
तेल खपतलाई कम गरी त्यसबाट राज्यको ढुकुटीमा पैसा बढाएर त्यसबाट विभिन्न तहका सरकार चलाउन र त्यहाँ पुगेका राजनीतिकर्मी तथा तिनीहरुका आसेपासेका घर चलाउन चालेको कदम सरासर गलत छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुनै बस्तुको मूल्य बढ्ने घट्ने भइरहन्छ । बुद्धिमान सरकार हो भने त्यसको पूर्तिका लागि आफ्नो मुलुक भित्र थप आय आर्जनको बाटो बढाउँदै जान्छ । तर नेपाल सरकार भने अर्को विकल्प नदिई आयात कम गर्न मुलुक भित्र गुड्ने सवारी रोक्दैछ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुनै काम नगरी जनताको गुड्ने खुट्टाको पाँग्रा रोक्न तम्सनु बुद्धिमान सरकारको योग्य कदम मान्न सकिन्न ।
जनता गुड्ने पाँग्रा रोक्न तम्सने सरकारले आफ्नै आँखा अगाडी वेतुकको करोडौंको ‘तास’ जस्ता वेकामे बस्तु के कति भित्रिदैछन् ? यसमा कति रकम बाहिरिदैछ ध्यान त्यहाँ दिन नसक्नु दुखत् पक्ष नै भन्नु पर्छ । यो वास्ता नगरी अनावश्यक त्यस्ता बस्तुबाट बाहिरिने करोडौं रहम रोक्नभन्दा दैनिक जनता गुड्ने तेल रोक्न खोज्नु तर्फ संगत मान्न सकिन्न । जनता के गर्दा अझ गरिब हुन्छन् ? भन्ने कुरामा चासो बढाउनुभन्दा त्यसको विकल्पको बढावामा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने शैली मगन्ते नीति नै रहेछ कि भन्ने आम सर्वसाधारणलाई भान पर्न थालेको छ ।
सरकारी शैली मगन्ते नीतिमा मात्र केन्द्रित हुनु ठूलो विडम्बना हो । अर्को विकल्प दिन नसकी पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउन तम्सनु हुँदैन । आयातलाई प्रतिष्थापन नै गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो आठ महिनामा मात्र बाहिरिएको १८ करोड ६६ लाख ४३ हजार रुपैयाँको तास ९४ लाख २ हजार १०७ प्याकेट तास रोक्न सक्नु सरकारको बुद्धिमानी ठहर्छ । तास पनि चीन, फ्रान्स, हंगेरी, भारत र अमेरिकाबाट आगने गरेकोमा ती देशबाट आउने अन्य वेतुकका बस्तुको निगरानी सरकारको अब पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सक्नु पर्छ । यसो भए मात्र नेपाली अर्थ तन्त्र व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्न पनि सरकारलाई सहज हुन्छ ।
यसो गर्न गाह्रो हुने हो भने जनतालाई भार पर्ने विभिन्न मुलुकका संरचना किन नहटाउने ? सरकारले यो हिम्मत गर्न सक्छ ? जनतालाई भार पर्ने वा राज्यको ढुकुटी कमजोर पार्ने सबैभन्दा बढि व्ययभारको कारण पछिल्लो सयमको मुलुकको संरचना पनि त एक भन्ने गरिन्छ । यता सरकारले ध्यान दिन पर्दैन ? यता ध्यान नदिने हो भने जनताको पाँग्रा गुड्ने कुरामा किन जोरविजोर प्रणाली ?
