विगतको तुलनामा नेपाली परिवेशमा वर्तमान महिलाहरू कानुनी अधिकारबाट बलिया हुँदै गएका छन् । तर उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक हैसियतमा भने तात्विक अन्तर अझै आइसकेको छैन ।
संविधानमा महिलाका धेरै अधिकार उल्लेख गरिएका छन् । तर उदाहरणका लागि महिला आयोगकै विधेयक हेरौं । जसमा महिला हुनुपर्छ भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन । महिला अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा यसरी नै विरोधाभाष देखिन्छ । कानुन समेत हेर्दा सानातिना तर ठूला प्रभाव पार्ने खालका कुराहरू छुटेको अनुभव हुन्छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व सार्वजनिक रुपमा जति महिलामैत्री देखिन्छ, व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो छ भन्ने कुरा एकपटक हैन पटक, पटक प्रमाणित भइसकेको छ ।
जुन अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेतृत्व तहमा संवैधानिक रुपमै महिलालाई अवसर दिने कुरा व्यवहारिक रुपमा प्रष्ट भएको छ । महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोज्नु भनेको पुरुषलाई दबाउनु वा पछि पार्नु हुँदै होइन ।
संस्कारले त महिलालार्ई मात्र होइन पुरुषलाई पनि उत्तिकै गाँजेको छ तर दमित हुने वा विभेदमा पर्ने प्रतिशत कसको बढी छ, ? त्यसको लेखाजोखा हुनु जायज हो । अब यही कुरा तल्लो तहका महिलादेखि नै लागू हुनु आवश्यक छ । नेपालका समग्र महिलालाई एउटै बास्केट भित्र हालेर हेर्न नहुने हो ।
अर्को कुरा महिला मात्र भनेर महिला समुहमात्र बनाउन थालियो भने पछि भनेजस्तो परिणाम प्राप्त नहुन सक्छ तसर्थ स्वतन्त्रता, अधिकार एवं यी कुरा उपभोग गर्ने महिला कुन स्तरका हुन् ? कुन क्षेत्र वा तह–तप्काका महिलाको कुरा हामी गरिरहेका छौं भन्ने विषय पनि विचारणीय छ । आज पनि महिलाहरू प्रमुखका लागि अयोग्य उपप्रमुखका लागि मात्र योग्य छन् त ?
यो कुरा आफैमा विवादित छ । यथार्थबादी दृष्टिकोणले हेर्दा पनि सार्वजनिक जीवनमा महिलाको सक्रियता तुलनात्मकरुपमा कम भएको कुरालाई हिसावमा राख्दा समेत विचारमा प्रमुख पदमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत स्थानमा महिला उम्मेदवार बनाइनु पर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन ।
महिलाले नेतृत्वदायी ठाउँमा पुग्न महिलाबीच पनि एकरुपता हुनु एकता हुनुपर्ने र सामूहिक एकता कायम हुनु आवश्यक छ । नेतृत्व तहमा अर्थात स्थानीय तहको प्रमुख र अध्यक्ष पदमा महिलाको उम्मेदवारी निकै कम पर्नुमा महिलाकै कमजोरी पनि हुन सक्छ । यसपाली, संविधानले महिलालाई स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत सहभागिताका लागि सुनिश्चित ग¥यो । यो निकै सकारात्मक कुरा हो ।
तर सुनिश्चित कुन पदका लागि भयो ? यसमा ध्यान पुग्न सक्नु पर्छ । अहिलेको स्थानीय तह निकै शक्तिशाली संरचना हो, जससँग संविधानले तोकेको विषयमा कानुन बनाउनेदेखि सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार छ ।
अहिलेको वहस स्थानीय निकाय सम्बन्धी कानुनले स्थानीय तहको नेतृत्वमा समेत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित होस् भन्ने मनसायले ल्याएको गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हो । यो प्रावधानले महिला जितेरै आउने सुनिश्चित छैन । तर पनि महिलालाई नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कानुनमै गरिएको व्यवस्था पनि व्यवहारमा लागु भए यो पटक प्रंशसनीय कार्य भन्नै पर्छ ।
नेतृत्व तहमा महिला नहुँदा स्थानीय तहमा हुने प्रत्येक निर्णय फरक पर्छ । स्थानीय निकायमा महिलाका लागि गइरहेको १० प्रतिशत बजेट जथाभावी खर्च भएको कुरा हामीले सुन्दै आएका छौं । लक्षित बजेट लक्षित समूहमै खर्च गर्नुपर्ने नियम विपरित महिला बाटो हिँड्दैनन् र ? वा धारा बनाउँदा महिलालाई नै सजिलो हुन्छ भन्दै बजेट अन्य शिर्षकमा खर्च गरिएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
तथापि ती कामका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । व्यवस्था जुन भए पनि अहिले काम गर्ने त्यस्तै मानसिकता भएका व्यक्तिहरु हुनु पनि महिला अधिकारका कुरा केही प्रमुखतामा नपरे हुन् । विकास निर्माण लगायत अन्य काम गर्दा गरिने निर्णयमा महिलाको सहभागिता भए पनि कुरा सुन्ने र यी विषयमा संवेदनशील हुने प्रवृत्ति नेतृत्वमा कत्तिको छ ?
अहिलेसम्मको अनुभवले सार्वजनिक ठाउँमा महिलाका सवालमा जति नै संवेदनशील देखिए पनि व्यवहारमा झिना मसिना कुरा भन्दै पन्छाउने प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएको पाईंदैन ।
अर्को स्थानीय तहमा अब आफ्नो लागि आफै कानुन बनाउने अधिकार छ । कानुन बनाउँदा निर्णय प्रक्रियादेखि सवैमा महिलाको सहभागिता, महिलामाथि हुने हिंसा सम्बोधन, परियोजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्मका स्थानीय तहले पाएका अधिकारको प्रयोग कै क्रमसम्म उनीहरूको निर्णायक तहमा सहभागिताले फरक पार्छ । त्यस्तै बजेट र स्रोतहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि स्वयं उनीहरूले नै तय गर्ने अधिकार भएकाले महिला अनुकूल कार्यक्रम र बजेट बनाउन नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यी सवै काममा महिलाको सहभागिता मात्रै नभएर उनीहरूको आवाज सुनिनु आवश्यक छ ।
अधिकार बुझेकाहरू पनि आफ्नो सामाजिकीकरण, संस्कार एवं मूल्य–मान्यताले गर्दा आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न सकिरहेका छैनौं । स्थानीय तहले पाएको अधिकारलाई अधिकतम रुपमा महिलाको नेतृत्व विकासका लागि उनीहरूलाई सक्षम बनाउने, त्यही अनुसारको बजेट छुट्टयाउने र कार्यक्रम बनाउने, त्यसै अनुसारका कानुन बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी कामका लागि जुन पदमा भए पनि महिलाको अग्रसरता र जुझारुपन आवश्यक पर्दछ । स्थानीय तहको यो कार्यकाल महिलाको जग बलियो बनाउने र आगामी निर्वाचनमा नेतृत्व तहमा प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न सक्ने आधार निर्माण गर्ने समय पनि हो ।
