वीरगंज - पथलैया औद्योगिक क्षेत्रका सयौं ठूला उद्योग वर्तमान सरकारको अदूरदर्शी नीतिको कारण उत्पादन क्षमताभन्दा २५–३० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न विभस भएका छन् । राज्यले उपलब्ध गराउन पर्ने सेवा सुविधामा भारी कटौति भई अघोषित विद्युत लोडसेटिङ्गतको कारण यस क्षेत्रका ठूला तथा मझौला उद्योग उत्पादन क्षमताको एकतिहाई उत्पादनमा दिनचर्या विताउन विभस भएका हुन् ।
आयातले थिचेको मुलुकको पुरानो औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका ठूला उद्योगको उत्पादनमा भारी कटौति हुँदा पनि लक्ष्य विहिन गठबन्धन सरकारको कारण अहिले यहाँको कोरिडोर क्षेत्र पीडामा परेको हो । कोभिड १९ को दुई बर्षे पीडाबाट तग्रिन थालेको यो कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगबाट सो समयमा धेरै श्रमिकले जागिर गुमाउन परेको थियो । कोरोनाको प्रभाव कमजोर हुँदै जाँदा पुनः जागिरमा जोडिन थालेका श्रमिक फेरि हरेक दिनको अघोषित लोडसेडिङ र बढ्दो ट्रिपिङ समस्याका कारण उद्योगको उत्पादन खस्किदा श्रम बजारबाट फेरि हट्न सक्ने अवस्था बढेको छ । श्रम बजारमा श्रमिकलाई टिकाइराख्न सक्ने अवस्थामा फेरि नुहुने चिन्ता थपिएको समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष आनन्द थामीले बताए । लक्ष्यहिन वर्तमान सरकारको पालामा उद्योगहरुलाई कमजोर बनाउने र श्रमिक संगठन खारेजी गर्न उक्साउने रणनीतिकै कारण श्रमिक संगठनहरुलाई उद्योगीहरुले खारेजीको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । यो क्षम्य नहुने उनले बताए । यो कुरा संविधान विरोधी रणनीति भएको पनि अध्यक्ष थामीको तर्क छ । ‘मजदुरहरु यतिकै आन्दोलित हुँदैनन्, केही उद्योगहरुले नै न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएर शोषण गरेका कारण संगठित हुन बाध्य भएको उनले तर्क गरे । उद्योगीहरुले विदेशीलाई श्रम स्वीकृति बिना काममा लगाएर नेपाली श्रमिक किनारा लगाउन खोज्दा केही उद्योगमा प्रकृयागत लडाई हुने गरेको श्रमिक नेताहरुले दावी छ ।
पथलैया वीरगंज कोरिडोरमा संचालनमा रहेका करिब ५ सय उद्योगमा झण्डै एकलाख श्रमिक कार्यरत छन् । जस मध्ये ५०% भारतीय श्रमिक कार्यरत रहेको श्रमिक नेताहरुको दावी छ । ती भारतीय श्रमिकले श्रम स्वीकृत नलिई गैर कानुनी रुममा कार्य गर्दा यताको बेरोजगार समस्या अझ थपिएको उनीहरुको तर्क छ । राज्यले निर्धारण गरेको पारिश्रमिकबाट श्रमिकको आधारभुत अधिकार हनन् भई स्वदेशी र बिदेशी श्रमिक बिच विभेद, असुरक्षित कार्यस्थल, महिला श्रमिक माथि विभेद र श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको पक्षमा पनि कमजोरी रहेको अध्यक्ष थामीले तर्क गरे ।
यता यो औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानमा आफ्नो क्षमताको २५÷३० प्रतिशत मात्र सञ्चालन रहेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी आफै मारमा परेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । छिनछिनको विद्युत् कटौती र ट्रिपिङ समस्याले उद्योग प्रतिष्ठानका कच्चा पदार्थ नोक्सान हुनुका साथै उत्पादनको गुणस्तरमा ह्रास हुँदा सञ्चालनमा नै सकस भएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बताए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा ६६ केभिएको औद्योगिक प्रसारण लाइनमा जोडिएका उद्योगमा दिनको १२ घण्टा लोडसेडिङ र झन्डै ५–६ पटक ट्रिपिङ भइरहेको छ,’ उनले भने । ६६ केभिए बाहिरका लाइनमा समेत ८–१० घण्टा लोडसेडिङ र ट्रिपिङ हुँदा आफूहरुले चाहेर पनि श्रमिकहरुलाई सन्तुष्ट पार्न नसकिरहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
त्रिभुवन राजपथ वरिपरिको औद्योगिक क्षेत्रमा सयौं उद्योगीले आफैं बिजुली, पानी, जग्गा, भवन लगायतको व्यवस्थापन गरेर उद्योग सञ्चालन गरिरहँदा राज्यको तर्फबाट विद्युत उपलब्धता मात्र पनि नियमित हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको संघका अध्यक्ष गुप्ताले बताए । दुई वर्षअघि परवानीपुरमा स्थापित ब्रिटेनिया र कलैया–वीरगन्ज सडक खण्डको प्रसौनीमा चार वर्षअघि डेढ अर्ब लगानीमा स्थापित पतञ्जली उद्योगले यस क्षेत्रमा औद्योगिक आकर्षण थपेको थियो । ती सहित ‘यहाँका उद्योगका कारण मधेस प्रदेश र देशका अन्य भाग र भारतीय गरी झन्डै ५ लाखले रोजगारी पाएको वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघको अनुमान छ । बारा–पर्सा देशकै सबैभन्दा पुरानो औद्यागिक करिडोर भएको कारण यो क्षेत्रले बेरोजगारको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । तथापि यहाँका उद्योगहरूले स्वः निर्भरताका लागि सरकारबाट ठोस मद्दत नपाएको यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुले आरोप लगाए ।
‘देशको ५० प्रतिशत उत्पादन यही करिडोरमा हुन्छ,’ वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गुप्ताले भने । ‘औद्योगिक क्रान्तिको अवधारणा अनुसार उद्योगको विकास कसरी हुन्छ ? भन्नेमा संघ गम्भिर छ । तर त्यसको लागि राज्य र सरकारले पनि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई साथ दिन पर्ने उनको भनाइ छ । कोभिड–१९ को भयावह अवस्थापछि लयमा फर्किंदै गरेका उद्योगले कोरोनाकालमा जागिर गुमाएका श्रमिकलाई पनि पुनः जोड्दै राष्ट्रिय राजस्वमा समेत योगदान गर्न थालेका थिए । सो समयमा योे ‘वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोर’ मा अवस्थित उद्योग प्रतिष्ठानलाई विद्युत प्रचुरताका लागि मात्र राज्यले साथ दिए श्रम बजार र उत्पादकत्वमा सहज वृद्धि हुने संघले जनाएको छ ।
विद्युत् आपूर्तिमा एकरूपता नहुँदा उत्पादन लागत बढ्नुका साथै गुणस्तरीय उत्पादनमा समेत असर गरेको उद्योगी तथा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले पनि बताए । यो अवस्थाबाट यहाँका उद्योग प्रतिष्ठानलाई बचाउन स्तरीय विद्युत् उपलब्धता हुनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
