निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार ठहर भएसँगै उनको चुनाव लड्ने सपना तुहिएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले साढे तीन करोड रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाए पछि उनको सपना चकनाचुर भएको हो । रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन पुल बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा साढे तीन वर्षपछि फैसला सुनाउँदै विशेषले आइतबार उनीसहित उनका छोरा सुमित रौनियार (पप्पु) लाई दोषी ठहर गरी जरिवाना सुनाएको हो । यस सम्बन्धित नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ ।
नयाँ पत्रिकामा छापेको समाचार जस्ताको त्यस्तै :
निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले साढे तीन करोड रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन पुल बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा साढे तीन वर्षपछि फैसला सुनाउँदै विशेषले आइतबार उनीसहित उनका छोरा सुमित रौनियार (पप्पु)लाई दोषी ठहर गरी जरिवाना सुनाएको हो ।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय यमुना भट्टराई तथा शालिग्राम कोइरालाको इजलासले सो मुद्दामा आंशिक ठहरको फैसला सुनाउँदै आठजनालाई दोषी र चारजनालाई सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतका शाखा अधिकृत यज्ञराज रेग्मीका अनुसार निलम्बित सांसद रौनियार र उनका छोरा सुमितलाई जनही तीन करोड ६२ लाख २९ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ । अन्य ६ जनालाई कैदसहित जरिवाना र चारजनालाई सफाइको फैसला भएको हो । बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अभियोग थियो । पुल उद्घाटन नहुँदै भत्किएपछि आयोगले छानबिन गरी १९ असोज ०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस मुद्दाका प्रतिवादी रहेका कर्मचारीहरू मनोज श्रेष्ठ, भानु जोशी र राजेशकुमार यादवलाई जनही २५–२५ हजार रुपैयाँ जरिवानाका साथै आठ–आठ महिना कैद सजाय सुनाइएको शाखा अधिकृत रेग्मीले बताए । तीनैजना डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख हुन् ।
श्रेष्ठमाथि नौ करोड २४ लाख २४ हजार रुपैयाँ बिगो थियो । श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (१) (ख), (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको अख्तियारको अभियोग थियो । दफा ८ (१) (ख)ले ‘निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न अनुमति दिने वा त्यस्तो सामग्री प्रयोग भएकोमा निर्धारित गुणस्तरको हो भनी प्रमाणित गर्ने वा स्वीकृति दिने’ कसुरदार हुने उल्लेख छ भने (ग) ले ‘मनासिब कारणविना निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्ने, आकार वा रूप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गराउने वा त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, सर्त तथा मापदण्डबमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गर्नु’ पनि कसुर मानिएको छ । साथै, (ङ) ले झुटा बिल भर्पाई बनाई भुक्तानी लिने, दिने वा बिलको दोहोरो भुक्तानी लिने–दिने’ कार्यलाई कसुर मानेको छ । यी कसुर पुष्टि भएमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्छ ।
यसैगरी जोशीमाथि भने दुईवटा कसुरका अभियोग थिए । श्रेष्ठमाथि लगाइएको अभियोगका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको १९ (२) बमोजिमको कसुरमा जोशीलाई सोहीअनुसार सजाय माग भएको थियो । दुवै कसुरमा गरी एक करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । उक्त दफामा ‘सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कामको सिलसिलामा कुनै विषयको अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिँदा बदनियतपूर्वक भए–गरेका कुरा लुकाई–छिपाई वा नभए–नगरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन दिएमा’ तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, निमित्त डिभिजन प्रमुख नवराज केसीमाथि पनि श्रेष्ठझैँ अभियोग थियो । उनीमाथि ६ करोड ९२ लाख ४६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी भएकोमा २० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको हो । विशेषका शाखा अधिकृत रेग्मीका अनुसार इन्जिनियर हरिबहादुर खड्कालाई पनि २० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । उनीमाथि सात करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । इन्जिनियर कार्मा तेन्जिङ तामाङलाई १५ करोड आठ लाख बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने मागसहित अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकोमा चार महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
सफाइ पाउनेमा गोविन्द गैरे, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, प्रेमप्रसाद चुवाई र कृष्णदेव यादव छन् । सफाइ पाउने गैरे र विष्ट सबइन्जिनियर हुन् । डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जमा कार्यरत उनीहरूमाथि क्रमशः एक करोड ९५ लाख र एक करोड ६१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो । यसैगरी इन्जिनियर चुवाईमाथि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (१) (ख), (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको अख्तियारको आरोप थियो । उनीमाथि भने तीन करोड १९ लाख ३८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोग दाबी सरकारी पक्षले पुष्टि गर्न नसकेकाले उनीहरूलाई सफाइ दिने आदेश सुनाइएको हो ।
हरिनारायण तत्कालीन संघीय समाजवादीका तर्फबाट पर्सा क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । मुद्दा दायर भएसँगै उनी निलम्बनमा छन् ।
उक्त पुल निर्माणका लागि २२ असार ०६८ मा पप्पुसँग सम्झौता भएकोमा निर्माणको वर्ष नबित्दै भत्किएको थियो । १६ करोड रुपैयाँ लागत रहेको पुल निर्माणमा लापरबाही गरिएको तथा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै अख्तियारको निकष्र्ष छ । जसपछि अनुसन्धानका क्रममा डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुखसहितका कर्मचारी र ठेकेदारका साथै निर्माण सामग्री विक्रेतामाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो ।
सडक तथा पुल निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन बदनाम छ । धेरै ठेक्का हात पार्ने र समयमा काम नगर्ने कारण सो कम्पनी बदनाम भएको हो । गरेका काम पनि गुणस्तरहीन छन् । सोही कम्पनीका सञ्चालक सुमितविरुद्ध काठमाडौंको कालिमाटीमा पुल निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अर्काे भ्रष्टाचार विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
२४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सहसचिवसहितलाई सफाइ
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि खरिद गरिएका प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसहित सबै आरोपीले सफाइ पाएका छन् । विशेषका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले आइतबार तीन वर्षअघिको यस मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने आदेश सुनाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ असार ०७६ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहितका कर्मचारीहरू र सप्लायरले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । चारवटा प्रयोगशाला भ्यान खरिदका क्रममा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको अख्तियार अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो ।
महानिर्देशक कर्णसहित वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ र नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतममाथि १२ करोड ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो । साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) र (१) (ञ) बमोजिम कसुर गरेको ठहरसहित सजाय माग गरिएको थियो ।
उक्त ऐनको उपदफा (१) मा ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्याउने बदनियतले’ कुनै कार्य गरे सजाय हुने उल्लेख छ । यस कसुरमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । यसैको (१) (ञ) बमोजिमको कसुर गरेको अख्तियारको आरोप छ । जसमा ‘मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने वा गराउने’लाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
यसैगरी शाखा अधिकृत भागीरथ आचार्यमाथि सोही कसुर गरेको देखिएपछि चार करोड १३ लाख ४९ हजार बिगो माग भएको थियो । साथै परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका लेखा उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसेका साथै सोही कार्यालयका लेखापाल बालाराम पोखरेलमाथि १२ करोड ४० लाखभन्दा बढी बिगो मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
परियोजनाअन्तर्गत खरिद भएको भ्यानहरू र त्यसका विभिन्न उपकरण तथा रसायनहरू मापदण्डभन्दा कम रहेको अख्तियारको दाबी थियो । ‘... प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र विभागको नाममा कायम भएका भ्यान र सोको विभिन्न पार्टस्अन्तर्गतका सरसामान, उपकरण तथा रसायनहरूसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसनअनुसार भए–नभएको सम्बन्धमा चेकजाँच गरी गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतलाई अनदेखा गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी’ पुर्याएको अख्तियारले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो । दुईपटक भएको खरिदका क्रममा २४ करोड ८० लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारको थियो ।
तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईंले पनि सफाइ पाएका छन् । उनीहरूबाट आठ करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपरको माग गरिएको थियो । साथै, अभियोगपत्रमा परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलबाट चार करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो असुल गर्नुपर्ने भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो । यसैगरी नेपालमा प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरले पनि सफाइ पाएका छन् । उनलाई दुई वर्षसम्म कैदको माग गरिएको थियो ।
