कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन । त्यसैले कानून सबैले जान्नै पर्छ । २०७२ साल आश्विन ३ मा जारी भएको संविधानबाट मुलुक संघिय शासन प्रणालीमा गयो । २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले स्थानिय तहलाई स्थानिय सरकारकै स्वरुपमा काम गर्न सक्ने प्रर्याप्त अधिकार प्रदान गर्यो । संविधान र संविधान बमोजिम बनेको स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानिय तहलाई विभिन्न विषयमा कानून नियम निर्देशिका कार्यविधि बनाउन र लागु गर्न सक्ने सम्मको अधिकार स्थानिय सरकारले पायो । सोही संबैधानिक तथा कानूनी अधिकारको प्रयोग गरेर देशै भरका स्थानिय तहले आवश्यकत्ता अनुरुप कानून नियम कार्यविधि निर्देशिका समेत निर्माण गरिरहेका छन् । सोही अनुरुप वीरगंज महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहले पनि संविधान तथा संघीय कानून अन्तर्गत रहेर कानून नियम कार्यविधि निर्देशिकाहरु निर्माण गरिरहेको समाचारहरु प्रकाशमा आइरहेका छन् ।
स्थानीय तहले आर्थिक ऐनका अलावा शिक्षा ऐन, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, सहकारी ऐन, प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन, न्यायिक समितिको कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, एफएम रेडियो ऐन, स्वास्थ सम्बन्धी ऐन, निजी सार्वजनिक साझेदारी ऐन जस्ता कानूनहरु नगरसभाबाट पारित गराई लागु गरिसकेको छ । यस लगायत विभिन्न नियमावली र कार्यविधिहरु समेत निर्माण भइ सकेका छन् । यी सबै कानूनहरु संघिय कानून अन्तर्गत बनेका भए पनि यसमा केही नयाँ र मौलिक व्यवस्थाहरु समेत छन् । वीरगंज महानगरपालिकाले पनि जारी गरेका कानूनमा भएका व्यवस्था सबै नगरबासीले पालन गर्नुपर्ने भएकाले यी कानूनमा रहेका व्यवस्था बारेमा सबैलाई जानकारी हुनुपर्छ ।
साना साना विषयहरुलाई सम्बोधन गरी कानून निर्माण गरिएका छन् । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, महानगरको बजार व्यवस्थापन कार्यविधि, टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि जस्ता नीतिगत व्यवस्था सर्वसाधारण नागरिकसँग दिनहुँ सरोकार राख्ने छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाले निर्माण गरेका कानूनहरु भने महानगरपालिकाको वेव पेज र मोवाइल एप्सबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सकिन्छ । त्यसैले यी कानूनहरु अध्ययन गरी यसमा भएका विषयहरु सबैले जानकारीमा राख्नु पर्छ । महानगरपालिकाबाट जारी गरिएका कानून विपरित हुन्छ भन्ने थाहा नपाएर कुनै काम गरेको रहेछ भने पछि मलाइ थाहा थिएन त्यसैले गरेको हो । संघिय कानूनले त यसलाइ निषेध गरेको थिएनन् नी भन्ने वा अन्य जे जुन सुकै तर्क वा स्पष्टिकरण दिएर उम्कन सकिदैन । किनकी कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । संसारभर नै कानूनको अज्ञानतालाई आधार बनाएर दोषिलाई उन्मुक्ति वा माफि दिइदैन ।
घर व्यवहार टोल छिमेकमा दिनुहँ देखिने फोहरमैला व्यवस्थापन, ध्वनी प्रदुषण, टोल विकास संस्थासँग सम्बद्ध कुराहरु, स्वास्थ, सहकारी, कृषि, माध्यमिक शिक्षा जस्ता विषयमा देखिएका ससाना समस्याको पहिलो सम्बोधन स्थानिय कानूनले नै गर्छ । त्यसैले संघिय कानूनभन्दा स्थानिय कानून झन बढी महत्वपुर्ण छ । संघिय कानूनको बारेमा नै धेरै नागरिकलाई ज्ञान नभइरहेको वर्तमान अवस्थामा महानगरपालिकाले जारी गरेको कानूननका बारेमा जानकारी राख्नु कत्तिको संभव छ भन्ने प्रश्न उठनु स्वभाविक हुनसक्छ । नेपालमा कति र कस्ता कानूननहरु छन र के कस्ता विषयबस्तु राखिएका छन् भन्ने सबै हुबहु तथ्य कानून प्रयोग गर्ने कानून व्यवसायी, न्यायकर्मी र विधायकहरुलाई पनि नहुन सक्छ । तर पनि सबै कानूनको सामन्यत ज्ञान सबै नागरिकमा हुनु पर्छ ।
आफुले कुन नियम वा कानून पालना गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको लागि नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसैले गर्दा कानून बनाउने निकायले बनाएको कानून लागु गर्नु पूर्वनै नागरिकहरुको सूचनामा आइसक्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ । कुनै पनि कानून बनाउने निकायले बनाएको कानूनहरु राजपत्र लगायतमा प्रकाशन गर्नु पर्ने दायित्व पनि सोही निकायको हो । त्यति मात्र होइन कानूनमा भएका मुख्य विषयका सम्बन्धमा समसामयिक छलफल अन्तरक्रिया गोष्ठी एवं स्थानिय संचार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गर्ने थप दायित्व समेत कानून बनाउने निकायको नै हुने भएकाले महानगरपालिकाले त्यो दायित्व पुरा गर्ने दिशामा समेत कदम अगाडी बढाएको देखिनु जरुरी छ । यद्यपि वीरगंज महानगरपालिकाले निर्माण गरेका कानूनहरु उसैको वेभ पेज र मोवाइल एप्स बाहेक अन्यत्र फेला पार्न सकिदैन । राजपत्रहरु समेत प्रकाशनका क्रममा भएको भनिए पनि शिक्षा ऐन तथा नियमावली बाहेक अन्य कानून राजपत्रका रुपमा सर्वसाधारणको हात लाग्न सकेको छैन । त्यसकारणले महानगरपालिकाले त्यस दिशामा तत्काल कदम अगाडी बढाउन जरुरी छ ।
महानगरको कानून सर्वसाधारण जानकारी निम्ति नेपाली भाषा लगायत यस क्षेत्रमा बढी बोलिने भाषा भोजपुरिमा समेत प्रकाशन गरे अझ बढी फलदायी हुन सक्छ । कानूनको बारेमा उचित चेतना र जानकारी नहूँदा सर्व साधारणले दिनदिदै अनेक किसिमका झमेला र कठिनाइ बेहोर्नु परेको छ । त्यसैले महानगरपालिका मात्र होइन, राजनीतिक दल तथा नागरिक संगठनहरु समेतले यसलाई गंभिर रुपमा लिनु पर्दछ । कानूनको निर्माण जनप्रतिनिधिबाट हुने भए पनि यसको प्रयोग भने अत्यधिक रुपमा कर्मचारी तन्त्रबाट हुने हुँदा सर्वसाधारणलाई कानूनको उचित ज्ञान नभएको खण्डमा कर्मचारी तन्त्रले अनावश्यक दुखः दिने सम्भावना रहन्छ । त्यसबाट मुक्त गर्न पनि सर्वसाधारणलाई कानूनको बारेमा जानकारी गराउन जरुरी छ ।
अहिले हाम्रो समाजमा लागु रहेका कानून र नियमहरुको उल्लंघन गर्न पाउँदा वा सक्दा आफुलाइ बलियो र शक्तिशाली ठान्ने मानिसहरु पनि हाम्रै समाजमा छन् । त्यस्ता मानिसलाई सभ्यता सिकाउनु पर्ने चुनौती पनि हाम्रै सामु छ । जसले कानुनको सम्मान र रक्षा गर्दैन । उसलाई कानूनले पनि सम्मान र रक्षा गर्दैन भन्ने सन्देश जनमानसमा फैलाउन जरुरी छ । कानूनको बारेमा जानकारी राख्नु भनेको आफुलाई राज्यले कसरी सुरक्षित र सम्मान गरेको रहेछ भन्ने जान्नु पनि हो । संघीय कानूनको बारेमा विद्यालय एंव विश्व विद्यालमा समेत पाठ्यक्रम नै बनाई राखिएको अवस्थामा स्थानिय कानूनको बारेमा चेतना जागृत गर्ने सबैभन्दा ठुलो भुमिका स्थानिय निकायकै हुनेमा दुइमत छैन । तर सहकार्य र समन्वय सबैको हुनै पर्छ ।
