नेपाल सरकारले ल्याएको बजेट भाषणमा खासै क्रान्ति आएको छैन् ।
सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा बिधुत र करमा केही छुट भए पनि बजेट कार्यन्वयनमा शंका छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विधुतमा अलि छुट, इक्सपोर्ट गर्न खोज्ने उद्योगलाई भन्सारमा अलि अलि छुट दिईने र ८/१० प्रतिशतसम्म इन्सेन्टीभ दिने जस्ता निति ल्याए पनि यसपालिको बजेटमा हामीले सोचेको जस्तो क्रान्ति छैन् ।
बालबालिकालाई कक्षा ६ सम्म निःशुल्क खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाएको छ जुन पहिले कक्षा ५ सम्म थियो । यो सबै आउने चुनावको ध्यानमा राखेर जनतालाई रिझाउने काम मात्रै भएको जस्तो लाग्छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा अस्पताल बनाउने कुरा विगत ३ वर्षदेखी घोषणा हुँदै आएको छ तर कायन्वयन भएको छैैन् ।
पहिले पनि खाद्य र सुरक्षाको हिसाबले कृषि कार्ड वितरण गर्ने कुरा आएको थियो तर लागु नै हुन सकेन र फेरी घोषणा भएको छ । कृषि क्षेत्रमा खर्चको रकम धेरै बढाएको छ । तर रकम बढाएर के गर्ने ? कार्यन्वयनमा कसरी जाने ? कार्यकर्तालाई पोस्ने कामले त मात्रै हुदैन् नि भन्ने शंका गर्ने ठाऊँ छ । चितवनबाट सगरमाथा बेस क्याम्प दुई घण्टामा पु¥याउँछौं र काठमाडौं एक घण्टामा पु¥याउँछौं भनेको कुरो पनि अलि काल्पनिक जस्तो लाग्छ ।
नेपालको इकोनोमिक्समा फन्टको क्राईसिसलाई ठेगान (एड्रेस) गर्ने खालको कुनै यस्तो प्याकेज आयो जुन ग्रे ईकोनोमिक्समा रहेको पैसा धमाधम मुल धारमा आउँथ्यो, त्यस्तो केही योजना आएको देखिन्न् ।
रेमिट्यान्सको पैसा हुन्डीमार्फत नेपाल भित्रिदैछ भने कुरो छैन, प्रोपर चाइनल मार्फत त्यसलाई भित्रियाउन सके हुन्थ्यो, त्यसको लागि सरकारले केही रेमिट्यान्स पठाउनेहरुलाई विशेष सहुलियतको घोषणा गर्ने छ भनेर हामीले कल्पना गरेका थियौं, तर त्यस्तो खासै गरेको छैन् । रिनेबल गर्दाखेरी चार्जमा सर्टेन छुट दिने आएको कुरो त्यती आकर्षण लागेको छैन ।
हुलाकी मध्यमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग र फास्ट्रयाकको लागि रकम त छुट्याएको छ तर फास्ट्रयाकमा विकास देखिएको छैन् । सर्वाेच्च अदालतले निजगढ विमान स्थललाई नबनाउने आदेश दिएको छ भने सरकार यसको कामलाई निरन्तरता दिने खालको बजेट नै छुट्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि गत वर्षभन्दा ७/८ प्रतिशत बजेट बढेको र साईज पनि बढेको छ । जबकी गत वर्षकै बजेट कार्यन्वयन लिन सकेको छैन् ।
बजेटका राम्रा पक्षहरु पनि छन् ।
बजेटले ईक्सपोर्ट र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोटेक्ट गर्न, कृषि इण्डस्ट्रिजहरुलाई बढावा दिने केही नितिगत कुरा राम्रा पक्षहरु आएको छ । खासगरि कृषिमा आधारित उद्योगहरुमा कुनै आयकर नलिने, कोभिडमा धरासाहि भएका उद्योगहरुको कर छुटमा निरन्तरता दिएर व्याजको अनुदानको लागि पनि केही पैसा छुट्याएकोमा बजेटका राम्रा पक्षहरु देखिन्छ । भन्सार हकमा दरबन्दीको फरक, बिलाशिताको सामग्रीको कर बढाएको त्यस्तै कच्चा पदार्थको र तयारी पदार्थको बिचमा एक तह दुई तह फरक गरेको कुरा स्वागत योग्य छ । तर मुल कुरो बजेटको किताब आईसकेपछि थाहा हुन्छ ।
नेपालको पछिल्लो ईतिहास हेर्दा सरकारले ५० प्रतिशत पनि काम गर्न नसक्दा बजेट कार्यन्वयन हुन शंका नै शंका रहेको देखिन्छ । केही प्राविधिक र असक्षमताका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि काम गर्न सकेको छैन । फेरी यस्ता महत्वकांक्षी योजनाहरु बन्छ जुन एक वर्षमा पुरै हुन सक्दैन् । तिनीहरुलाई कति वर्षमा पुरा गर्ने त्यसमा योजना के छ बजेटमा खासै भनेको छैन् । शिलान्यास भएर काम अगाडी वढेपछि मात्रै थाहा हुने हो तर दुई साल अगाडी घोषणा भएका अस्पतालहरु अझै शिलान्साय नै भईसकेको छैन् ।
अब मेट्रो र रेलको कुरो उठेको छ, मेट्रो त कल्पनाको कुरो हो नि, भएको जनकपुरको रेलको लागि चार वर्ष कुर्नु पर्याे, त्यसलाई बर्दिबाससम्म तान्ने कुरो छ तर त्यसको केही सुत्र हेरिरहेका छैनौं । त्यसकारण धेरै कुराहरु गफ जस्ता पनि छन्, तर नहुन सक्ने कुरा पनि होईन् । सरकारको कार्यक्षमतामाथि निर्भर रहन्छ ।
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटबारे उधोगपति गणेश लाठले राखेको प्रतिक्रिया ।
