जेष्ठ १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भइसकेको छ । गत बैशाख महिनाभरीमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र जेष्ठदेखि कक्षा संचालन गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार कक्षा संचालन भइसकेको हो । तथापि सबैजसो ठाँउमा पुस्तक उपलब्ध हुन नसक्दा भर्खरै शुरु भएका कक्षाहरु प्रभावित त छन् नै ।
विगत दुई बर्षसम्मदेखि कोरोना कहरको त्रासले भयवित भएका विद्यार्थिहरु र अब पुनः कक्षा संचालन शुरु हुँदै छ । सरकारले बढाएको पेट्रोलिय पदार्थ, डिजेलको अभाव देखाएर गरेको मुल्य वृद्विसँगै दोहोरो मार हुने कारण देखाएर हप्तामा दुईदिन स्कुलहरु बन्द गर्ने निर्णयले यो बर्षको शैक्षिक सत्र कसरी पुर्ण हुने हो ? गम्भिर विषय बनेको छ । अहिलेको तत्काल मुल्य वृद्विलाई मात्रै मध्येनजर गरेर विगत बर्षहरुको झै कोभिड १९ को अर्काे भाईरस अब आउदैन भन्ने ढुक्कको मानशिकतालाई धकेल्दै पुनः कोरोना भाईरसको नयाँ भेरियन्ट प्रवेश गरेको खण्डमा सरकारले दिएको यो साप्ताहिक विद्यालय विदाको असरले विद्यार्थिहरुको भविष्य कस्तो हुने हो ? अन्यौलको स्थिति र त्रास पैदा गरेको छ । यो तरिकाले शिक्षालाई कति पछाडीइ धकेलेको भन्न गाह्रो छ ।
निजी तथा सामुदायिक स्कुलको अवस्थाः विद्यालयमा भर्ना भएका निजी स्कुलको हकमा हेर्ने हो भने भर्ना भएका विद्यार्थिहरु मध्ये करिव ६० प्रतिशत विद्यार्थीको हातमा मात्रै पाठ्यपुस्तक रहेको छ भने सामुदायीक विद्यालयको हकमा अझ त्यो भन्दा कम प्रतिशत विद्यार्थीहरुको हातमा मात्रै पाठ्यपुस्तक पुग्नुले बालबालिकाहरुको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको कुरा छर्लङ्ग छ । एकातिर बैशाखमा शुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र जेष्ठदेखि शुरु गर्ने निर्णय गरियो । असार र श्रावण यसै पनि बर्षादको समय भएकोले बर्खे बिदा, झरीको विच खोलानाला मात्रै नभएर बाढी तथा पहिरोका कारण बालबालिकाहरुको जीवनस्तर कठिनाई मात्रै हुँदैन ।
यो समय विद्यालय आउनेजाने समेत कठिनाई हुने हुँदा बालबालिकाहरुको पढाई लेखाईमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । जब जब बालबालिको पढाई लेखाईको कुरा आँउछ । निजी विद्यालयमा पढेका बालबालिका र सामुदायीक विद्यालयमा पढेका बिच तुलना मात्रै गरिदैन, मँहगो पैसा तिरेर पढेका बालबालिकाहरुकोभन्दा सामुदायीक विद्यालयमा पढेका बालबालिकाहरुलाई कमजोर विद्यार्थीको रुपमा बुझिन्छ । यो एउटा मनोविज्ञान सोचाई पनि हो । जसको असर बालबालिकाहरुमा मात्रै होईन अविभावकहरुमा समेत छ । कारण पढाईको स्तर, गुणात्मकको आधारले पनि यस्तो परिमाण देखाइका थुप्रै उदाहरण हामी बिच छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थ र विद्यालय ः सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्विको कारण देखाएर विद्यायालयहरु प्नि साताको दुई दिन बिदा दिन बालबालिकाहरुको हकमा मात्रै होइन गुणस्तरीय शिक्षामा समेत गंभिर असर परेको छ । हुन सक्छ सहरी क्षेत्रमा यो मुल्यवृद्विको उच्चतम् चाप कम गर्न केहि हदसम्म सौलियतको काम गर्ला । तर सबै जसो ठाउँमा यो निर्णयले विद्यायार्थिहरुको शिक्षा प्रतिको मनोवलमा प्रत्यक्ष ह्रास भइरहेको छ । अझ सामुदायीक विद्यायलय र गाँउ घरतिर जहाँ बस गाडीको निक्कै कम प्रयोग हुने गर्दछ । त्यहाँ यो सेन्डीगेट किन र कस्को लागि ।
निजी विद्यालयको झै मँहगो स्कुलमा पढ्न त शहरको निक्कै टाढाबाट बादलबालिकाहरुलाई ओसार्नेु पर्ने बाध्यता हुन सक्छ । जस्को लागि स्कुल बसको कुरा आँउला । तर जहाँ बस गाडी अतिभन्दा अति न्युन प्रयोग हुन्छ वा हुँदै हुँदैन । त्यहाँका बालबालिकाहरुलाई दोहोरो मार किन ? यसै पनि बालबालिका सवार दुई चार साधनको कारण पुरै विद्यालयले शिक्षा तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विगार्ने गरी यस्तो हचुवाका भरमा संवेदनशील कुरामा सरकार किन लाचार बन्दैछ । पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य वृद्वि औल्याएर यसरी कोरोना कहरले ध्वस्त पारिरहेको पठनपाठनलाई असर पुग्ने गरी यस्तो कुनै नियम लागु गरिनु हुँदैन ।
अझ दुईबर्ष कोभिड १९ को कारण अस्तव्यस्त बनेको शिक्षास्तर, भर्खर, तंग्रिने अवस्थामा मात्रै गइरहेको यो प्रतिकुल समयमा फेरि पनि कोरोना कहरको अर्काे महामारी आउन सक्ने खतरा उत्तिकै बढिरहेको छ । यो अवस्थामा तत्काल अप्रत्यासित रुपमा बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थको कारण देखाएर करोडौ बालबालिकाहरुको जीवनसँग खेलबाड गर्ने कार्य निन्दनिय छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्तो जटिल बिषयमा सरकारको ध्यानकर्षण हुनु पर्दछ भने कुनै वैकल्पिक व्यवस्था चाडोभन्दा चाडो गर्नु पर्दछ । कोरोना महामारी, बाढी पहिरोको त्रास, गर्मि र लु लाग्ने विविध समस्याहरुले पनि शिक्षा क्षेत्रमा हानी पुर्याउने गरेको हरेक बर्षको तथ्याङ्कले प्रष्ट्याइरहेको छ । यस्तो जटिल तथा संवेदनशिल कुरालाई आहत पार्ने गरी सरकारले कदम चाल्नु युक्तिसंगत छैन ।
