शैक्षिक सत्र शुरु भए पनि बजारमा पाठ्यपुस्तकको चरम अभाव देखिएको छ । पाठ्यक्रम परिवर्तन भएपछि नयाँ पुस्तक किन्न विद्यार्थी र अभिभावकमा दबाव बढेको छ । बजारमा पुस्तक नपाउँदा अभिभावकहरु चिन्तत छन् । विद्यार्थीहरुलाई पुस्तक नपाउँदा अध्ययनमा प्रभावित हुने चिन्ताले सताएको छ । बजारमा पुस्तक अभावले अभिभावक र विद्यार्थीलाई तनाव भइरहँदा समेत सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु भने मौन प्राय : देखिन्छन् । पुस्तक अभावले शिक्षा क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभावको विषयमा शिक्षा विकास समन्वय इकाई, स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको पालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा, शाखा भने मुखदर्शक भएका छन् ।
सरकारी विद्यालयमा पुस्तक नपाउने नीजि विद्यालयका पुस्तक महँगो हुने हरेक वर्ष यो खेल किन ? कमिशनको चक्करमा पुस्तक परिवर्तन हुुने । आखिर कहिलेसम्म यो खेल हुने ? किताबमा हुने खेल खतम गर्नका लागि खोइ त आवाज उठेको ? नागरिक समाज, अभिभावक संघ पनि खोइ ? यो समयमा आवाज उठ्नु पर्ने होइन । खोइ त अहिलेको समयमा आवाज उठाएको ?
नीजि तथा संस्थागत विद्यालयहरु भने आफ्नो आम्दानी गुम्ने डरले विद्यार्थीलाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा चारित्रिक प्रमाणपत्र र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनु पर्ने निर्णय गर्नमा मात्रै व्यस्त छन् । अभिभावक संघ र पुस्तक व्यावसायी संघहरु यस विषयमा बोलेका छैनन् । विद्यार्थी हकहितको लागि भनेर राजनीतिक संरक्षणमा खोलिएका विद्यार्थी संगठनहरु विद्यार्थीको पीरमर्कामा भने बेखबर छन् ।
पुस्तक पसलहरुमा पुस्तक लिनेहरुको लाईन, पुस्तकको खोजीमा भौतारिरहेका विद्यार्थी र अभिभावकहरु माथि विद्यार्थी संगठनहरुको अझै पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । राजनीतिक दलले कुनै मुद्दामा आन्दोलन गर्न निर्देशन दिँदा हौसिने विद्यार्थी संगठनहरु आफ्नै वर्ग, विद्यार्थीहरुको समस्यामा भने एक शब्द समेत बोलेका छैनन् । प्रत्येक वर्ष दोहोरिने यस्ता समस्या समाधानका लागि दिर्घकालिन रणनीति कसले बनाउने हो ? कसैले छापाखानालाई दोष दिने कसैले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई दोष दिने आखिरमा दोष कसको ?
वर्षेनी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुदाँ देखिने यो परम्परागत समस्या यस वर्ष पनि देखिएको छ । सरकारले पाठ्यपुस्तक छपाइमा गरेको ढिलासुस्ती र हेलचेक्राँइले देशभरका माध्यामिक तहसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ । जेठ ५ गतेबाट नै शैक्षिक सत्र शुरु भए पनि पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण हुन नसक्दा विद्यार्थीलाई कसरी पढ्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । विशेष गरी कक्षा ४, ७ र ९ मा सरकारले नयाँ पाठ्यपुस्तक लागू गरेको छ । तर अहिलेसम्म पनि छपाई कार्य पूरा नहुँदा विद्यार्थी र शिक्षकहरुमा अध्ययन, अध्यापन कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलता छाएको हो । स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा सरकार लिप्त रहनु र शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक चासो नराख्नुले जेठ पहिलो सातासम्म पनि विद्यार्थीहरुको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन सकेन । किताब छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अनुसार अझै ठूलो मात्रामा किताब छाप्न बाँकी नै रहेको छ । विगतमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि दुर्गममा पुस्तक नपुग्ने गरेकोमा अहिले सुगम क्षेत्रमा नै पुस्तक अभाव देखिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ तयार गरी शैक्षिक सत्र २०७७ देखि शैक्षिक सत्र २०८० सम्म कक्षा १ देखि १२ सम्म नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप यही शैक्षिक सत्र २०७९ मा कक्षा ४, ७ र ९ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुँदैछ । यहि अवस्था रहे अबका ३ महिनासम्म पनि विद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्तक पाउने सम्भावना नरहेको यसलाई पराम्परागत रोग भएको विज्ञहरु बताउँछन् । यो अवस्था बर्षेनी दोहोरिदाँ पनि समाधानको बाटो नखोजिनुमा कमिशनको खेल मुख्य कारण रहेको वहाँहरुको भनाई छ ।
त्यसैले किताबमाथि भइरहेको खेल समाधानका लागि आवाज उठाउन ढिलो भइसक्यो । प्रत्येक वर्ष झै वैशाखको गर्मीमा उठेको यो आवाज असारको पानीमा सेलाएर जाँदा अझै विद्यार्थी र अभिभावक मारमा परिरहेका छन् ।
