समग्रमा बजेटलाई मिश्रित रुपमाा लिनु पर्छ । चुनावी वर्ष भएकोले केही समयमै संचरनात्मक परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । दिर्घकालिन परिवर्तनको लाागि समयको आवश्यकता हुन्छ । यसमा केही सकारात्मक पक्ष पनि आएका हुन् । जस्तै, अर्थतन्त्रलाई उत्पादन मुलक क्षेत्र कृषि र उद्योगसंग जोड्नु । रोजगार अभिबृद्धिलाई प्राथमिकता दिनु, मुद्रा स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्नु र ८ प्रतिशत बार्षिक उच्च विकास दरलाई ल्याउनु जस्ता महत्वपूर्ण उदेश्यहरु रहेका छन् । तर समस्या हामी कहाँ बजेट कार्यन्वयनमाा हुन्छ । विकास खर्चलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको छ, पुर्वअर्थमन्त्रीहरुले पनि गरेका थिए, तर व्यवहारमा देखिएन । त्यसकारण यसका जति पनि उदेश्य र पक्षहरु छन्, यसलाई प्रभावकारी रुपले कार्यन्वयन गरियो भने दिगो विकास र रोजगार सृजनामा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने निश्चित छ । तर केही वर्षको अनुभवलाई हेर्दा कार्यन्वयन पक्ष अलि फितलो हो । त्यसमाा प्राविधिक र मानववीय संरचना, ठोस योजनाको अभाव जस्ता कारणाले बजेट कार्यन्वयनमा जहिले पनि बाधा उत्पन्न हुन्छ । जस्तै, बजेट फ्रिज हुनु, विकास खर्च सिमित मात्रामा आउनु, जस्ता अनुभवहरु छन् । यो सरकारको अवधी नै ६ महिना हो । त्यसपछि बजेटको कार्यन्वयन गर्ने अर्काे सरकार हुन्छ होल । विभाग र मन्त्रालय अनुसार बिनयोजन गरिएको बजेट शत प्रतिशत खर्च नै हुन्छ भने शंका छ ।
यो विगतकै बजेटको निरन्तरता हो । केही उल्लेखनिय र आश लाग्दा कुरा नभएका होईन् । बजेटले भनेको कुराहरु विगतमा जसरी कार्यन्वयन तहमा आउँदा बाटोमै तुहिन्थ्यो । त्यो बजेटले उल्लेख गरेको आश लाग्दा, राम्रो पक्षप्रति अहिले देखाईएको छ, त्यसबाट त्यती आशा गर्न नसकिने विगतको अनुभवले देखिरहेको छ । तथापी आशा गरौं यसपालि उल्लेख भएका बजेटहरु कार्यन्वयन तहसम्म जाओस् । विशेष गरेर अहिले जुन पूर्वाधार विकास र कृषिलाई जुन प्राथमिकतामा राखेको छ । यी विषयहरुमा जो लक्षित वर्ग वा समुदाय छ, त्योसम्म यो बजेट पुग्न पर्छ । त्यसको अनुभुति ति समुदायले गर्न पाओस भने अपेक्षाका साथ बजेटको सफल कायन्वयन होस् । बजेट पहिलेभन्दा अहिले अलिकति प्रगतिशिल त छ तर कार्यन्वयन तहमा कसरी लिएर जान्छ हेर्न बाँकी छ । तद्यापी राज्य संयन्त्र लाग्यो भने कार्यन्वयन नहुने कुरो होईन् । विगतको बजेट खर्चको अनुभव हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्च २०/२१ प्रतिशतभन्दा बढि भएको छैन् । यो बजेटमा पनि यही अवस्था रहयो भने कार्यन्वयन नहुने कुरा बढि देखिन्छ । तसर्थः कार्यन्वयनमा लैजानको लागि अझै प्रभावकारी र नृदिष्ट र रेखांकन गरेर राज्य संयन्त्र लाग्यो भने राम्रो हुन्थ्यो, होईन भने बजेट आउने जाने आर्थिक प्रकृया हो, नियमित भईरहन्छ ।
पहिलाको बजेटभन्दा फरक भएपनि खासै परिवर्तन भएको छैन् । एउटा के थप गरेको छ भन्दाखेरी कम्पनी एक्ट अन्तर्गत दर्ता भएका प्राईबेट लिमिटेडको फर्महरुको लाग्ने विलम्ब शुल्क, कर वा अनावश्यक करलाई गत वर्ष झै यस वर्ष पनि मिनाहा गरेको छ । यसले व्यवसायीहरुलाई काम गर्न र कर तिर्न सहुलियत हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा पनि ठिकठिकै बजेट छुट्याएको छ तर त्यो कतिसम्म कार्यन्वयन हुन्छ भने कुरामा भरपर्छ । यस्तै समजिक सुरक्षा, बृद्ध भत्तामा ठिकै गरेको छ । विगतको भन्दा अहिल खसै नभएपनि प्रगतिशिल देखिएको छ । चालु खर्च, लागत खर्च र ुपुँजीगत खर्च सबै सन्तुलन भईदियो भने उत्कृष्ट हुन्छ । तर नेपालको बजेट भाषणमा बाहिरबाट एकदमै चिटिक्क देखिन्छ, जनतालाई खुसी पार्ने, प्रलोभमा पार्ने खालकोे हुन्छ । अर्काे नेपाल सकारले त्यतीसम्मको आफैले आम्दनी गर्न सक्दैन् । अहिले कतिपय ऋण र अनुदानको कुरा छ । तर सरकारले ल्याउन नै सक्छ भने छैन् नि । त्यसकारण पनि कतिपय योजना पुरा हुन सक्दैन् । अर्काे विगतमा भएको बजेटको खर्च प्रतिशत पनि धेरै नै कम छ । खर्च नै नभएर विगतको दिनमा पनि आएको बजेट कार्यन्वयन भएको छैन्, त्यसैले कार्यन्वयन हुनेमा शंका छ ।
