औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रमा मात्र नभई हरि गौतम पर्सा, बारामा परिचित नाम हो । वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष उनी व्यापार व्यवसायमा निकै राम्रो दख्खल राख्ने व्यक्तिमा गनिन्छन् । उनको क्षमता र निखारताले संघको लामो इतिहासमा पनि निकै प्रभाव पारेको छ । पछिल्लो समयमा आफूभन्दा कम उमेरका उद्योगी व्यवसायीहरुसँगै काँधमा काँध मिलाई अगाडी बढिरहेका उद्योगी गौतमसँग २०७९/२०८० को बजेटको सन्दर्भमा केन्द्रित रही गरिएको बिशेष कुराकानी :-
१) यो पटक सरकारले ल्याएको बजेट कस्तो छ ?
एकै शब्दमा भन्दाखेरी आगामी मंसिर अथवा फागुनमा हुने चुनावलाई दृष्टिगत गरि सबैलाई खुसी पार्न ल्याएको बजेट हो । दोस्रो, बढि काल्पनिक छ र कार्यन्वयन पक्ष असाध्यै चुनौतिपूर्ण छ । ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर गर्ने भनेको छ तर त्यसको पूर्वाधार त हुनु प¥यो नि ? त्यसको केही व्याख्या छैन् । त्यतीकै लेखिदिएको छ । करिब करिब १८ खरबको बजेट आएको छ तर त्यसको स्रोतको सुनिश्चितता छैन् । जस्तै, १२ खरबभन्दा बढि आन्तरिक राजश्व उठाउने भनेको छ, तर अहिले ८/९ प्रतिशत राजश्व उठेको ठाउँमा १८/२० प्रतिशत राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ, त्यो व्यवहारिक छैन् । ५ खरब रुपैया विदेशी सहायता र आन्तरिक ऋणबाट उठाउँछु भनेको छ, जुन जनताको ऋणको भार मात्रै हो । आउने त्यती सम्भावना देखिदैन् । त्यसले गर्दा भोली साधारण खर्च हुने विकासमा खर्च नहुने विकास पछि पछि हुने झन चुनौती बढेको छ ।
अर्काे बृद्धभत्ता ६८ वर्ष गरियो त्यो जरुरी थिएन् । बृद्धभत्ता दिनु हुँदैन भनेको होईन तर कसलाई दिने ? जो गरिब छ र गरिबीको रेखामुनि दबिएको छ उसलाई बृद्धभत्ता दिनुपर्छ । मलाई किन दिनुप¥यो ? सरकारले दिन्छ भने मान्छेले लिन खोज्छ । त्यसले त्यो व्यवहारिक छैन् । कर्मचारीको ३/४ हजार तलब बढाई तर त्यसले गर्दा मंहगी बढ्ने भयो । अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रायः खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य गर्ने बस्तुहरुमा भन्सारको दरबन्दी बढेको छ । त्यसैले पनि महंगी बढ्छ । त्यसले गर्दा यो बजेट समग्रमा समाजमा परिवर्तन गर्न सक्ने, एउटा राजनितिक ढर्रालाई परिवर्तन गर्न सक्ने भन्दा पनि काम चलाउ र चुनावलाई दृष्टिगत गरेर ल्याईएको बजेट हो ।
२) उद्योग व्यवसाय तर्फ यो बजेटले कस्तो सम्बोधन गरेको छ ?
उद्योगलाई के दिनुपर्छ भन्ने कुरो नै सरकारले बुझेको छैन् । केही साना खुद्रा मसिनाहरु दिएको छ । जस्तै, सिमेन्ट वा फलाम आयात गर्दाखेरी ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भनेको छ । हामीलाई चाहिने भनेको सम्पूर्ण किसिमले सुविधा भएको राम्रो औधोगिक क्षेत्र चाहियो । एउटा प्रदेशमा एक÷दुई वटा ठुला सरकारी उद्योग चाहियो, जुन कुरा बजेटमा बोलेको छैन् । यस्तै, करको शासन असाध्यै सजिलो हुनु प¥यो, हामी कर तिर्न तयार छौं ।
कर तिर्न झनझटिलो र अप्रत्यक्ष खर्च नै बढि भएकोले हतपत सानो व्यवसायी कर तिर्न नै जादैनन् । श्रम उद्योग प्रशासनलाई राम्रो गर्ने हो भने श्रम ए्ेन कानुन, समाजिक सुरक्षा समबन्धी नितीहरु स्पष्ट गरेर उद्योगमैत्री भएर आईदिनु पर्याे । हकबन्दीभन्दा बढि भएको जग्गालाई उद्योगलाई दिने, दर्तामा सहजीकरण गर्ने जस्ता कामचलाउ दिएको छ । तर यतिले मात्रै उद्योगको विकास हुँदैन् ।
यस्तै, अलिकति कृषिमा बजेट बढाएको छ, तर यसको कार्यन्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ । पहिले पनि दिएको हो तर सबै भ्रष्टाचारै गरेर सकिने परम्परा छ । त्यसतो नभई कार्यन्वयन पक्ष सही भयो भने त्यसलाई सकारात्मक नै लिनु पर्छ ।
३) बजेटले नसमेटेका कुरा के के छन् अरु ?
यहाँ समस्या के छ भन्दाखेरि साधारण खर्च असाध्यै बढेको छ र विकासे खर्च घटेको छ । विकासको बजेटमा आएको ६० प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुँदैन । ४० प्रतिशत त बर्षात्को समयमा असारे विकासमा बग्छ । हामी कहाँ विकास गर्ने प्रकृया, बजेट खर्च गर्ने तरिका केही पनि ठिक छ्रैन । यसलाई राष्ट्रिय रुपमै परिवर्तन गरेर साधारण खर्च घटाएर मन्त्रालयको संख्या घटाउने र कर्मचारीको संख्या घटाउने, नितिहरु घटाउने हो ? नचाहिने समितिहरु घटाउने हो, विभिन्न संस्थाहरु बन्द गर्ने हो कि ? यी सबै कुरा गरेर साधारण खर्च घटाउनु पर्छ र विकासको खर्च बढाउनु पर्छ । अनि असारे विकासको सट्टा वास्तविक विकास गर्नु पर्छ । कुन समयमा कुन आयोजना सम्पन्न हुनुपर्छ । उपभोगता समितिको नाम, संसदीय विकास कोषको नाममा खुद्रा पैसा बाड्नु हुँदैन । अहिले संसदीय विकास कोष खारेज भएको छ । तर प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य विकास कोषको नाममा बाडिरहेको छ । त्यसको कुनै औचित्य छैन । यो सबै कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्रै हो । भ्रष्टाचार गर्ने काम मात्रै भईरहेको छ । यी सबै बाटो बन्द गरेर साचिक्कै देश बनाउने दायित्व बुझेर काम गर्नु पर्छ । तर देश त्यता तिर हिडेको छैन ।
४) राहतका कुरामा सरकारको ध्यान पुगेको पाउनु भयो ?
राहत त ठुलो आउनु प¥र्याे । खुद्रा राहतले केही हुँदैन । देशको आर्थिक अवस्था सुधार्नको लागि राज्यले आयात प्रतिस्थापन गर्न २० प्रतिशत उत्पादन बढाउने भनेको छ । तर २० प्रतिशत उत्पादन बढाउने खाकाहरु के के हुन त ? यो सबै कुरा स्पष्ट आउनु पर्छ, जुन आएको छैन् । यो गर्छु....त्यो गर्छु..... भनेको मात्रै छ । कार्यन्वयन गर्न असाध्यै चुनौतिपूर्ण बजेटको अंक ल्याईएको छ ।
५) कोरोना कालमा थलिएको उद्योगलाई थप व्यवस्थापन गर्न अरु के गर्नु पर्छ ?
कोरोना कालमा सबैभन्दा बढि होटेल र पर्यटन व्यवसायमा असर परेको थियो । दोसो, निजी क्षेत्रका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु पनि प्रभावित भएका थिए । त्यस्तै उत्पादन मुलक उद्योग पनि धेरै क्षति भए । राज्यले एकचोटी सहुलियत दरमा ऋण दियो तर त्यो ऋण पनि ठुला व्यवसायीले नै पाए ।
पहिला नेपाल सरकारले ती उद्योगहरुलाई तग्रयाउन दिएको सुबिधा हो तर त्यो उद्योग तग्रिएका छैनन् । पहिले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । आजको दिनमा व्यापार गर्ने उद्योगलाई पैसा दिन राज्य र बैंकहरुसंग पैसा नै छैन् । जति पनि राम्रो प्रोजेक्ट लिएर जानुस् तर पनि बैंकहरुले त्यसमा लगानी गर्न तयार छैनन् । त्यसकारण स्रोत परिमार्जन, व्यवस्था र निश्चित गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार ऐन कानुन पनि ल्याउनु पर्याे । तर उद्योगीहरुलाई हेर्ने जुन आँखा छ कि उद्योगीहरु चोर हुन, यिनीहरुले राजश्व हिनामिना गर्छन भने प्रशासक वा राजनिति गर्नेको आँखा छ, त्यसलाई बदलेर व्यापारीहरु दुईटा रथमध्येको एक रथ हो जसले राजश्व तिर्छ र हामी खर्च गर्छाे । त्यही किसिमको सम्मान दिएर उत्साहित गर्नुपर्छ र ए्ेन कानुन पनि आउँछु पर्छ ।
६) बैंकहरुले तरलताको अभाव देखाई एलसी पनि बन्द गरेको अवस्था छ । सरकारको सम्बोधन यता कस्तो छ ?
असाध्यै गाह्रो छ । व्यापार भनेको कसैले एक दिनमा रोकेर रोकिदैन् । यसले गर्दा के हुन्छ भने ग्रे च्यानलहरु खुल्छन् र महंगीहरु असाध्यै बढ्छ जो अहिले देखिरहेको छ । कुनै पनि व्यापारी वा उद्योगीले घरबाट लगाएर माल बेच्ने त होईन्, त्यही मालबाट पैसा कमाएर गर्ने हो । बैंकले कडाई गर्याे एल्सी खोलन गाह्रो भयो । एल्सी खोल्ट १०० प्रतिशत मार्कसिट राखौं, त्यसको व्याज त जोड्छ । जोड्छ भने व्याज मात्रै होईन नाफा पनि जोड्छ । त्यसले गर्दा महंगी बढ्छ, जुन अहिले भईरहेको छ । ६ महिनापछि ठुलो क्राईसिस आउन सक्ने सम्भावना छ । अहिले त अलिकति स्टकले चलिरहेको छ । अहिले कच्चा पदार्थकै समस्या छ, जसले सबैभन्दा ठुलो समस्या राज्यलाई नै पर्छ । राज्श्व विस्तारै विस्तारै कम हुँदै जान्छ जसले भोली राज्य चलाउन नै समस्या हुन्छ ।
७) नीजि क्षेत्रको समृद्धिका लागि थप विकल्प के हुन सक्छ ?
सुशासन, पारदर्शिता र नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायि हुनु नै यसको विकल्प हो । सहि खर्च गरि भ्रष्टाचार बन्द गर भने समाजिक, राजनितिक, बौद्धिक हरेक बर्गका नागरिकले एउटा ठुलो अन्दोलन गर्नु पर्छ । त्यो भनेको एकैचोटी हुने होईन् । विस्तारै विस्तारै दबाबले गर्दै जाने हो ।
८) व्यासायीहरुलाई टिकाई राख्न संघको तर्फबाट चाही के गर्न सकिन्न ?
धेरै गाह्रो छ । हामीले बजेट आउनुभन्दा पहिले अर्थमन्त्री, सचिव, भन्सारका अधिकृत, आन्तरिक राजश्व विकासका महानिर्देशक, प्रधानमन्त्री लगायत सबैलाई उद्योगको विकास र बारा पर्सा औधोगिक करिडोरको लागि यो–यो आवश्यक छ, यो–यो काम गरिदिनु पर्याे भनेर आग्रह गर्छाै । तर हाम्रो कुरा सुनिदैन । फास्ट्रयाकमा ३० अर्ब रुपैया परेको छ, त्यसको स्वागत गर्छाै । पथलैया सडक ३ वर्ष पहिलेदेखि त्यस्तै छ । निजगढ विमानस्थलको कुरामा सर्बाेच्च अदालत र सरकार जुधिरहेको छ । निजगढ विमानस्थल आउनु पर्छ भने हाम्रो मान्यता छ । यत्रा ठूला उद्योग छन् । तर एउटा पनि सरकारी उद्योग छैन । सरकारी उद्योग हुनुपर्छ । नत्र हामी जग्गा किनेर उद्योग गर्न सक्दैनौं भनेका छौं । तर त्यो कुरा बजेटले बोलेन । हामीले विभिन्न करको सुधारको कुरा भनेका थियौं । त्यो पनि भएन । तसर्थ कुरा सुन्ने काम नगर्ने राज्यको प्रवृति छ । यो प्रवृति रहेसम्म न उद्योग व्यवसायको विकास हुन सक्दैन ।
९) उद्योग बाणिज्य संघले समाजिक काममा व्यापक योगदान दिन्थ्यो ? अहिले कम भएको हो ?
कोरोना कालमा हामीले ३० लाख खर्च गरेर नारायणी अस्पतालमा एसी सहितको सम्पूर्ण सुविधा भएको वार्ड बनाका छौं । नारायणी अस्पताल र अरु कामको लागि उद्योगी व्यवसायीलाई अभिप्रेरित गरेर करिब २ करोडको साना ठूला काम गराएका छांै । पर्साको ग्रामिण भेगको पोखरियामा एउटा प्रस्तुति गृह थिएन । हस्पिटल त छ । तर एउटा महिलालाई प्रस्तुति गराउन वीरगंज जानु पथ्र्याे या भारततिर । त्यहाँ ६ बेडको एसीवाला सम्पूर्ण पूर्वाधार बनायौं । अप्रेशन गर्नको लागि अप्रेशन थिएटर बनायौं । हामीले पहिला पनि समाजिक कार्य थुप्रै गरेका थियौ र अहिले पनि गरेका छौ र भोली पनि गर्नेछौं । वीरगंंज बनाएकै निजी क्षेत्रले हो । वीरगंज बनाउन राज्यको लगानीभन्दा निजी क्षेत्रको लगानी बढि छ ।
