विश्वको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चयमा परेको असरका बीच सरकारले गत वर्षको भन्दा यसपालि बजेटको आकार एक खर्ब ४६ अर्बले बढाएको छ । सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा कायम गरिने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाल सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २७.६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । डेढ दशकयता जीडीपीको औसत ५.३ प्रतिशत घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । दशकौंदेखि व्यापार घाटा क्रमिक रूपमा चुलिँदै गएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामै १३ खर्ब नाघेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिले जम्माजम्मी ६.६ महिना मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । चालु खाता घाटा जीडीपीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ । मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशतको दरले भइरहेछ ।
जीडीपीको लगभग ४१.३ प्रतिशत सार्वभौम ऋण भार पुगेको छ । यसको अर्थ यही आर्थिक वर्षभित्र आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा (किस्ता) र ब्याज गरी १ खर्ब ८७ अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतका वर्षहरूमा झैं अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउने अनि किस्ता र ब्याज नघटाउने हो भने राज्यको आय आर्जनको ठूलो हिस्सा डेब्ट–सर्भिसिङमै खर्चनुपर्ने हुन्छ ।राज्यले विकास–निर्माणमा खर्च गर्न नसक्नुको अर्थ मुलुकभित्र आमजनको विकास–निर्माणमा सक्रिय सहभागिता शून्यतर्फ झर्नु हो ।
विकास परियोजनाहरूमा आमजनको सहभागिता घट्दै वा कमजोर हुँदै जानुको अर्थ बहुसंख्यक जनसमुदायको खाइजीविका वा जीवनवृत्ति समाप्त हुनु हो ।आम बसाइँसराइ वा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा हुनुको एउटा प्रमुख कारण पनि हो यो ।उत्पादनशील सबै क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव छ । कृषिमा होस् या पूर्वाधार निर्माणमा, उद्योगमा होस् या पर्यटनमा । उत्पादन किन बढ्न सकिरहेको छैन भने क्रियाशील युवा जनशक्ति देशमा छैन । क्रियाशील जनशक्ति नभएको मुलुकमा राज्यले गर्ने पुँजीगत खर्च कसरी बढ्छ ? जुन देशमा उत्पादनमा भन्दा आयातमा आय–आर्जनको दर बढी हुन्छ भने त्यहाँ घाटा खान उद्योगमा कसले लगानी गरोस ?
बजार–नियन्त्रित पुँजीवादी राज्यले पुँजीगत खर्च उत्पादन कार्यमा नभई बजार अर्थात् निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नमा (पूर्वाधार निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण सहजीकरण, प्रविधि भित्र्याउन र प्राविधिक दक्ष जनशक्ति आदिमा) गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । असफलताको ठूलो सिँढी ओर्लिएर संकट सामु खडा भइरहँदा नेपालको वर्तमान सरकार कृषि र कृषिजन्य उद्योगको विस्तारको लक्ष्य लिएर खडा भएको छ, जंगलमा बाटो बिराएको पथिक उही टुंगोमा फकिर्एर नयाँ यात्रामा निस्कन लागेझैं ।
समग्रमा, श्रमजीवीहरूको हकमा काम नहुनुको प्रभाव समग्रमा उत्पादन चक्र (म्यानुफ्याक्चरिङदेखि फिनिस्ड प्रोडक्टसम्म) कमजोर बन्नु हो । उत्पादन चक्र कमजोर हुनु भनेको श्रम बजारमा थुप्रिने श्रमिकलाई योग्यता तथा क्षमता अनुसार रोजगारी दिन नसक्नु हो । रोजगारी खुम्चिनुको अर्थ नागरिकको खर्च गर्ने सामाथ्र्य घट्नु हो । यसको अर्थ एकीकृत माग तथा तदनुसार बचत, उत्पादन, पुनर्लगानी तथा उपभोग घट्नु हो । उत्पादनशील सबै क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव छ ।
कृषिमा होस् या पूर्वाधार निर्माणमा, उद्योगमा होस् या पर्यटनमा । उत्पादन किन बढ्न सकिरहेको छैन भने क्रियाशील युवा जनशक्ति देशमा छैन । क्रियाशील जनशक्ति नभएको मुलुकमा राज्यले गर्ने पुँजीगत खर्च कसरी बढ्छ ? जुन देशमा उत्पादनमा भन्दा आयातमा आय–आर्जनको दर बढी हुन्छ भने त्यहाँ घाटा खान उद्योगमा कसले लगानी गरोस ? बजार–नियन्त्रित पुँजीवादी राज्यले पुँजीगत खर्च उत्पादन कार्यमा नभई बजार अर्थात् निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नमा (पूर्वाधार निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण सहजीकरण, प्रविधि भित्र्याउन र प्राविधिक दक्ष जनशक्ति आदिमा) गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
असफलताको ठूलो सिँढी ओर्लिएर संकट सामु खडा भइरहँदा नेपालको वर्तमान सरकार कृषि र कृषिजन्य उद्योगको विस्तारको लक्ष्य लिएर खडा भएको छ, जंगलमा बाटो बिराएको पथिक उही टुंगोमा फकिर्एर नयाँ यात्रामा निस्कन लागेझैं । अर्थ मन्त्रालय आफैंमा बजेट कार्यान्वयनको भूमिकामा रहँदैन । कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, योजना आयोग र अरू सम्बद्ध विभागले बहुसंख्यक जनसंख्या आबद्ध रहेको कृषि क्षेत्रको विकासमा आफ्नो र मुलुकको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास बोकेका छन? प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघको अर्थ मन्त्रालयसँग तादात्म्य राखेर काँधमा काँध मिलाई सहकार्य गर्न तयार छन ? विकास के हो र कसका लागि समर्पित हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न अल्छी गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी आफ्नो कमजोरी महसुस गर्न तयार छ । समग्रमा, बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ ।
