वीरगंज । बर्षेनी बजेट भाषणमा वीरगंजको चिनीमिल कारखाना र कृषि औजार कारखाना यसै वर्षदेखी संचालनमा आउँने प्रतिबद्धता जनाइन्छ । तर आश लाग्दा कुरा सुन्दा सुन्दै दशकौं बितिसके पनि वीरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाको अवस्था जिउको तिउ छ ।
यी कारखाना संचालनमा ल्याउन विभिन्न सरकारले पटक पटक बजेटमा ल्याए तर ‘‘जुन जोगि आए कानै चिरेको’’ कसैले सञ्चालनको लागी खासै पहल गर्न सकेनन् । आउँदो आर्थिक बजेटमा समेत वीरगंजको यो दुबै कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने र त्यसका लागी बजेट समेत छुट्याइएको भनिएको छ । तर यसको अवस्था हेर्दा भने सहज देखिन्न ।
देशको एक मात्र कृषि औजार उत्पादन गर्ने कारखाणा दशकौँदेखी अहिले बन्द र खण्डहरमा परिणत भएको छ । नेपालमा बनेको कृषि औजारहरु उत्पादन भारतमा समेत माग थियो । यहाँको माटो र वातावरण सुहाउदो भएकाले यहाँको उत्पादनलाई नेपाली जनताले मात्रै होईन भारतीय जनतादेखी सरकारले समेत खुबै मन पराएका थिए । यस कारखानाले उतिबेला धान झार्ने थ्रेसर बनाएर भारत सरकारलाई विक्रि गरेका थिए । सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारले थ्रेसर बनाएर भारत सरकारलाई विक्रि गरेपछि त्यसैको मोडिफाई गरेर नयाँ डिजाईनमा भारत सरकारले धान झार्ने थ्रेसर बनाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
किसानलाई सुविधा दिनुपर्छ, अहिलेको जवानमा क्वालिटि विक्रि हुन्छ् । कारखाना सञ्चालनका बेला पम्पी सेट, बैलगाडा लगायतको सुविधा किसानलाई उपलब्ध गराएको थियो । त्यहि सुविधा भोग गरेका किसान दाजुभाईहरु बन्द भएको बर्षौ वितिसक्दा पनी दुर दराज पहाडका हसिया, फारी, खुर्पा, कोदालो, हलो, थ्रेसर, पम्पीसेट लगायतको कृषि औजार किन्न कारखानामा समेत आउने गरेका थिए ।
वीरगंजमा कारखाना भएपनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा कार्यालयहरु स्थापना गरि कृषि औजार वितरण गरिन्थ्यो । तर अहीले विड्म्बना छ, कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग भईरहेको यो समयमा हामी कहाँ भने एकमात्रै भएको कृषि औजार कारखाना पनी बन्द भएको अवस्थामा छ । कुनै बेलाको देशकै सफल कारखाना अहिले खण्डहरमा परिणत हुदाँ यहाँका जनतालाई पोल्छ तर सरकारले मल्हम लगाउन सकेका छैनन् । कारखाना भित्र अहिले मेशिनहरु अलपत्र अवस्थामा छन् घरका झयाल, ढोकाहरु मर्मत विना काम नलाग्ने झै भएको छ । जुन बखत भारत सरकारको कृषि समाग्री क्षेत्रमा योगदान पुग्न सकेका थिएन् त्यतिबेलाका चर्चित कृषि औजार कारखाना दुरदर्शी र क्षमतावान नेतृत्वकर्ता विना २०५९ साल देखि हाल सम्म बन्दकै अवस्थामा छन् ।
विकसित देशहरुमा समेत कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरुको विकास सरल र सुविधा जनक तरिकाबाट ऋण उपलब्ध गराउनुको साथै अनुदानमा कृषिका औजार तथा उपकरणहरु उपलब्ध गराउने गरिन्छ किसानलाई । जसको कारण उनिहरु कृषिको माध्यमबाटै देशको विकासमा अगाडी बढेको छ । तर हाम्रो दुर्भाग्य कृषि प्रधान देश भएरपनी मुलुकको एउटै मात्र कृषि औजार कारखानालाई बन्द अवस्थामा राखिएको छ ।
कृषि प्रधान देश नेपाल र नेपाली किसानहरुको जिवनस्तर उकाशियोस भनेर पवित्र उदेश्य लिएर तत्कालिन मित्र राष्ट्र शोभियत संघको सहयोगमा स्थापना भएको नेपाल कृषि औजार कारखाना लिमिटेड कुनै समय कर्मचारीलाई बोनस समेत दिने अवस्थामा थियो । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि राजनितिक दलको स्वार्थमा परेपछि कारखाना विस्तारै धरासायी बन्दै गएको यहाँका अग्रजहरु बताउँछन् ।
सरदर अहिले देशमा प्रत्येक वर्ष रु २० अर्ब भन्दा बढी मुल्य बराबरको कृषि उपकरण र औजार आयात गर्ने गरेको तथ्यांङ्कले देखाउँछ । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार बार्षिक ५/८ हजार ट्रयाक्टर, २ हजार ५ जति मिनि टिलर, ५ हजार ५ सय जतिको पावर टिलर र करिब ३० हजार जति थ्रेसर भारत सहित तेस्रो मुलुकबाट हाम्रो देशमा कृषि उपकरणको नाममा आयात गरिन्छ । तर कृषि औजार र उपकरण उत्पादन गर्ने कारखाना बन्द हुदाँ बर्सेनी अर्बौ रुपैया विदेशिने गरेको छ ।
के कति कारणले बन्द भएपनि यस कारखानाले नेपाललाई धेरै फाईदा दिने गरेको स्थानिय कृषक लहवर साह बताउँछन् । उनि भन्छन् कारखानाबाट यहाँका जनताले रोजगार पाएका थिए । किसानलाई अत्याधिक सेवा सुविधा दिने गर्दथ्यो । पम्पी सेट, टायरगाडा लगायतको औजारमा अनुदान दिएको थियो । अहिलेसम्म सञ्चालनमा भएको भए देशको हजारौँ किसानहरु कहाँ ट्रयाक्टर, पावर टिलर हुन्थ्यो तर हाम्रो दुर्भाग्य हो की यस्तो संस्था बन्द भयो यदी अहिले पनि सञ्चालन हुने हो भने अरुको देशको समाग्रि प्रयोग गर्नु पर्दैन्थ्यो ।
कारखानाले कुटो, कोदालोका अतिरिक्त, हलो, टेलर, थ्रेसर, पम्पसेट, फोहर फाल्ने कन्टेनर, विधुत पोल, झुलुङ्गे पुल, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको औजार उत्पादन गर्दै आएको थियो । स्थापनासंगै नाफामा रहेको कारखानाले उतिबेला बार्षिक ११ करोडसम्मको कारोबार गर्दथ्यो । नाफामा रहेका कारण तिन सय कर्मचारीलाई बोनस खुवाउथ्यो, भने कृषकलाई सस्तो, सहज र सुलभ रुपमा समाग्रि खरिद गथ्र्यो ।
बार्षिक १६ हजार मेट्रिक टन उत्पादने क्षमता रहेको कारखाना १० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालित रहेको पुर्व कर्मचारीहरु बताउँछन् । घाटा बढ्दै गएपछि खुल्ला बजार अर्थनितिको हवाला दिदै सरकारले निजि क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निति अनुसार कारखानाकै केहि ईन्जनियरहरुले सञ्चालनको जिम्मा लियो । तत्कालिन कर्मचारीहरुका अनुसार जिम्मा लिएका समुहले कारखानाको उत्पादन भन्दा पनि त्यहाँका उपकरण, औजार अन्यत्र लैजानेमा ध्यान दिएको कर्मचारी लालबाबु प्रासाद कुर्मिले बताए । उतिबेला लिजमा लिएका कारण कर्मचारीलाई केही भन्न मिल्दैन्थ्यो पुर्व कर्मचारी बाबुराम भण्डारी भन्छन् । यस्तै कामहरुका कारण कारखानामा भाडभैलो हुदैँ सरकारले कारखाना बन्द गर्नुपरेको अवस्था आएको थियो । सरकराले अहिलेपनि सञ्चालन गर्ने हो भने कारखानाको मेशिनमा केही भएको छैन् । सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
२०५९ सालमा सरकारले कारखाना खारिजि प्रकृयामा लैजादा निकै विरोध भयो । केही गर्न नसक्ने सरकार अलमलमा परेपछि केही कर्मचारीले स्वच्छीत त केहीले बाध्य भएर राजिनामा दिए । ७० जना कर्मचारी अझै बाकिँ छन् । त्यसमध्ये सरकारले १४ जनालाई मात्रै कारखानाको हेरविचार र सुरक्षाका लागी करारमा काम लगाईरहेका छन् । भने बाँकी कर्मचारी राजिनामा नदिएर कारखानासंग मुद्दा लडिरहेका छन् ।
सरकार परम्परागत कृषि पेशालाई आधुनिकिकरण गरी कृषि क्रान्ति गरेर मुलुकको विकास गर्ने सपना देख्छन् । तर यस्तो सपना देख्ने त्यहीँ सरकार बन्द भएको कृषि औजार कारखानाको विजोग भएको देख्दैन्, जसले गर्दा बर्षेनी करोडौँ मुल्यमा कृषि औजारहरु विदेशबाट निर्यात गरिरहनु परिरहेको अवस्था छ । जसका कारण यो कारखाना सञ्चालन गर्नै पर्ने अवस्था छ ।
बन्द भएयता कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने आवाज नउठेको होईन् । तर सरकार उत्सुक देखिदैन । यो कारखाना स्थापना गर्न अहिले एक अर्ब भन्दा बढी लाग्न सक्छ तर यहि कारखानालाई आधुनिक बनाउने हो भने आधुनिक कृषि औजार सहित ट्रयाक्टर समेत बनाउन सकिने विज्ञहरुको भनाई छ । कारखाना सरकारले नै सञ्चालन गर्ने, निजि क्षेत्रलाई दिने वा सहकारी मार्फत चलाउने भन्ने विकल्पहरु छन् । तर यस विषयमा प्रभावकारी अध्ययन भने भएको छैन् ।
