अघिल्लो पहिले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागि बजेट ल्याएको छ । जसमा प्रत्येक वर्षझै यस वर्ष पनि वीरगंजको चिनी मील र कृषि औजार कारखाना संचालनमा ल्याउने आश्वासन दिएको छ । जसलाई कतिपयले त आगामी चुनावलाई दृष्टिगत गरि ल्याईएको पनि आरोप लगाएका छन् । उद्योग क्षेत्रलाई लक्षित गरि के कस्ता बजेट ल्याएको छ त लगायतको बिवषमा केन्द्रित रहेर वीरगंज उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष एंव वीरगंजका चर्चित उद्योगपति प्रदिप केडियासंग मध्य नेपालको लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
१) नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को लागि ल्याएको बजेट यहाँलाई कस्तो लाग्यो ?
समग्रमा भन्ने हो भने पछिल्लो सालकै बजेटको निरन्तरता हो । अलिकति शिर्षकहरु बदलिएको छ । जुन हिसाबले आम्दनीको स्रोत देखाईएको छ, त्यो हिसाबले खर्च पनि हुन सकछ ।तर छुट्याईएको शिर्षकमा आम्दनी त हुनुपर्याे नि । अहिलेको आर्थिक संकटकालको अवस्थामा त्यो चुनौति छ ।
२) यो बजेटमा उद्योग क्षेत्रको लागि छुट्याईएको बजेट पर्याप्त छ त ?
समग्रभन्दा केही उद्योग क्षेत्रलाई समाहित गरिएको छ । जस्तै, कच्चा पदार्थ ल्याउँदा ५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने तयारी समानमा १० प्रतिशत तोकिएको छ । तर धेरै समानहरुमा तोकिएको छैन् र धेरै समानमा जस्ताको त्यस्तो छ पनि ।
३) अझै यो बजेटमा के के कुरा समेटिनु पर्छ र के के राहत दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
सम्रगमा हेर्ने हो भने स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ र आयातलाई निरुत्साहित गर्दै लैजानुपर्छ । तर यो एकचोटी हुनेमा साध्य छैन् । प्रत्येक साल यस्तो कदम उठाउँदै गयो भने हुने हो । पहिले सरकारले राजश्व उठाउनलाई आयातलाई बढि प्रोत्साहन गथ्र्याे । तर अहिलेको बजेटमा आयातलाई अलिकति निरुत्साहित गरिएको छ । कुनै कुनैमा धेरै बढाईएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा आगामी दिनहरुमा आयातलाई पनि यही उत्पादन गर्ने बजेट भाषणबाट देखियो । तर अहिलेको आर्थिक अवस्था धेरै चुनौतिपूर्ण छ । यस्को परिणाम अर्काे आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्म थाहा हुन्छ ।
४) कोरोना कालमा थलिएका उद्योगहरुलाई पुनः संचालनमा ल्याउन कस्तो किसिमको बजेटको आवश्यकता छ ?
कोरोनाकालमा त बजारमा बिक्रि नै थिएन् । जति माल उत्पादन हुन्छ, त्यती बिक्रि हुने पनि कुरो आउँछ । त्यो हिसाबले उद्योग नचलेपछि उद्योगी व्यापारीहरुलाई धेरै किसिमको समस्याको चुनौति थियो ।उद्योगी व्यापारीहरु पनि कोभिडले गर्दा बेहाल भए । उद्योगभन्दा पनि ज्यान जोगाउनु ठुलो कुरो थियो ।
५) कोरोना कालमा उद्योगधन्धा धरासायि हुनुका साथै धेरै युवाहरु रोजगारी पनि गुमाए, कोरोनामा थलिएको उद्योगको विकास र युवाको रोजगारको लागि सरकारले कस्तो निति ल्याउनु पर्ने देख्नुहुन्छ ?
एक त विदेशी रोजगारमा पनि यहाँका धेरै श्रमिकहरु जान्छ । त्यसलाई हामीले दक्ष जनशक्तिको रुपमा परिणत गर्न सकियो भने एक त आम्दनी बढि आउँछ र उनीहरुले कमाएको डलर पनि नेपालमै आउने हो । अब हामीले दक्ष जनशक्ति किन उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं ? जो छन् त्यो बाहिर नै गईरहेका छन् र अहिलेको अवस्थामा स्थानीय स्तरमा श्रमिक पाउन धेरै गाह्रो छ ।
जो अलिकति ट्रेन्ड छ, पोलम्बर भनौ वा बडई मिस्त्री, बेल्डर वा लेथ चलाउनेहरु । यी सबैको बिदेशमा यति न डिमाण्ड छ कि सबै उतैतिर गईरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा जनशक्तिको धेरै अभाव छ ।
६) युवाहरु स्वरोजगार हुनु पनि समृद्ध नेपालको एक आधार हो, तर वीरगंज औधोगिक करिडोरमा नेपाली कामदारभन्दा बढि भारतीय कामदार ने रहेको देखिन्छ ? यसले कसरी देश विकास हुन्छ ?
भारतीय कामदारहरुलाई डेढ गुणा वा दुई गुणा रेटमा यतिकै ल्याएर कसैले राख्दैन् । तर यहाँका उद्योगहरुलाई चाहिले दक्ष जनशक्ति छैन भने कही न कहीबाट त ल्याएर चलाउनु पर्छ ? स्थानीय स्तरमा श्रमिकहरु उद्योगलाई चाहिने दक्षता सिप काम गर्ने पाउनै गाहे छ । दक्ष जनशक्ति चाहिएको ठाउँमा भारतबाट ल्याएर यहाँउद्योग चलाउनु पर्ने अवस्था छ । तर कसैको पनि मनसाय छैन कि स्थानीयलाई प्रोत्साहन नदिने । सबै उद्योगले पहिलो प्राथमिकता स्थानीय जनशक्तिलाई नै दिन चाहन्छ । तर आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति छैन् ।
७) बैंकहरुले तरलताको अभाव देखाई एल्सी पनि बन्द गरिएको अवस्था छ, व्यवस्थायीहरुले कसरी व्यवसाय गर्ने होला नि ?
यो धेरै गम्भिर विषय हो । श्रीलंकाको विषय आएर त हामी अलिकति बाच्यौं । नेपाल सरकारले एल्सी मार्जिङ्ग वा ड्युटि स्ट्रक्चर बढाएर प्रोत्साहन त गरे तर इम्पोर्ट बेसलाई ड्युटि र एल्सी मार्जिनहरु बढाएर अलि लेगार्डको रुपमा यहाँका उद्योगहरु चलोस् भन्ने चाहनु भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । रोकेर पनि यो रुक्दैन् ।
आखिर नेपालभरको डिमान्ड त पुरा गर्नै पर्छ । चाहे भारतबाट आओस वा अन्य मुलुकबाट । तर हाम्रो आर्थिक आयात निर्यातको अनुपात एकदमै डर लाग्दो छ । अहिले निर्यात एकदमै न्युन स्तरमा गईरहेको अवस्था छ । त्यसलाई कसरी अगाडी बढाउने ? त्यसमा उद्योग ब्यापारी र सरकारले विषेश चासो लिएर काम गर्याे भने केही हदसम्म नभए पनि केही त सुरुवात हुन्छ । यसमा सरकार र उद्योगपति दुबैको सोचाई बनेको छ ।
८) यसको सामाधान के हुन सक्छ ?
पुरै बन्द गरेको छ्रैन् । सानो तिनो व्यापार गरेर आयात गर्ने व्यवसायीलाई सारै अफ्ठ्यारो छ ।ठुला उद्योगीहरुले त आफ्नो उद्योग संचालन गरिनैरहेका छन् । तरलता अभावलाई सरकारले कुन रुपमा लिएको भन्न सकिन्न । तर यसलाई सुधार गरिएन् भने झन् चुनौती बढ्दै जान्छ ।
९) अहिले दिनहु घण्टापिछे काटिने लाईन अर्थात विधुत ट्रिपिङ्गले उद्योग व्यवसायलाई कस्तो असर परेको छ ?
ट्रिपिङ्ग भएपछि त उद्योगलाई असर पारिनै हाल्छ । पहिले र अहिलेमा निश्चित रुपमा फरक परेको छ । ट्रिपिङ्ग हुने समस्या पर्याे भने निरन्तर परिनै रहन्छ, परेन भने मज्जाले उद्योगहरु चलिरहेको अवस्था हुन्छ ।
१०) नेपाल सरकारले भारतलाई बिधुत बेच्ने कार्यलाई के भन्नुहुन्छ ?
एकदमै सहि निर्णय हो । नेपालले भारतलाई ३९ मेघावाट बिजुली बेच्ने भनेर बेच्न सुरु पनि गरिसकेको छ । हाम्रो विधुत उत्पादन गर्ने क्षमता ८२÷८३ हजार मेगामाट छ । अब नदी खोलाहरुमा पानी बढ्दा उत्पादन पनि बढ्छ । जाडोयाममा फेरी हामी भारतबाट आयात गर्छाै । यो एउटा नयाँ सोच भएको छ । नदीनालाबाट अधिकत्तम कसरी विजुली प्रयोग गर्न सक्ने ? कोशी, बागमती, नारायणी, कर्णाली आदी सबै नदीको पानी भारतको गंगा बेसीमा मिलिरहेको छ । हामी त्यसको प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसलाई बाँध बनाएर वा भारतीय व्यापारी वा सरकारसंग मिलेर नेपाललाई नै फाईदा हुने कदम चाल्यौं भने आउने दिनमा व्यापार घाटालाई एउटा उपकरण (टुल्स)को रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौं । किन भने त्यती उत्पादन गर्ने क्षमता हुँदा पनि निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं । विधुत लगायत जे पनि जहिले पनि आयातमुखी नै त्यसकारण यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
११) यहाँको उद्योगीहरुलाई टिकाई राख्न सरकारले कस्तो नीति कार्यक्रम वा बजेट ल्याउनुपर्छ ?
व्यापारीको त जहिले पनि आफ्नो किसिमको बजेट आउने धारणा हुन्छ । तर सरकारलाई पनि बजेट चाहिन्छ । राजश्व भएन भने सरकार चलाउन पनि समस्या हुन्छ । आम्दनी कम र खर्च बढि भयो भने कुनै पनि देशको सरकार चल्दैन् । उद्योग क्षेत्रको विकासको लागि त्यही किसिमको निती ल्याई आवश्यक उपकरणहरु पु¥याउनु पर्छ । असम्भव भनेको केही पनि छैन्, तर गर्नपर्छ ।
१२) आजभन्दा करिब २०/२५ वर्षपहिले नेपालकै उत्पादन भारत पठाउने गरिन्थ्यो, तर अहिले उतैबाट आयात गरिने कारण के हो ?
हामी भारतमाथि परनिर्भरता छौ । हामी भूमिहिन देश हौं र कलकता, हलदिया वा बिसाखापटनमबाट मालसामान ल्यायौं र फेरी त्यो मालसामान बनाएर पठायौं भने निश्चित रुपमा लागत बढेर जान्छ । हामी कहाँ श्रम लागत बढि छ । त्यस्तै कच्चा पद्धार्थ पनि महंगै छ । अब तयारी मालसामान भारत निर्यात गर्याै भने भारतीय उत्पादनसंग कहिपनि टिक्दैनौं । भारतको बिहार, युपी, बंगाल नजिकको बोर्डरमा त्यती उद्योग नभएको कारणले प्रोत्साहन दिने भन्यो तर सरकार यतिका दिनसम्म सुतेर बसिरहेको थियो ।
जब निर्यातका कुरा घटन् लाग्यो तब सरकारले प्रोत्साहनको कुरा गर्न लागेछ कि ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने । यसलाई पहिला ३/४ प्रतिशतमै सुरवात गरेको भए आज हामी कहि न कही गएर त टिक्थ्यौं । केही त निर्यात होस् भने ८ प्रतिशतको कुरा सरकारको बाध्यात्मक स्थिति भयो । किन भने बनस्पती तेलको कुल निर्यातको ५० प्रतिशत यसैबाट भईरहेको थियो । त्यो पनि धेरै न्युनस्तरमा आईसक्यो । आगामी दिन झन चुनौतीपुर्ण हुन्छ ।
१३) प्रत्येक वर्ष झै यस वर्षको बजेटमा पनि नेपाल सरकारले वीरगंजको चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना संचालनमा ल्याउने भनेको छ ? संचालन हुन्छ भने कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
एक प्रतिशत पनि विश्वास छैन् । किन भने त्यो आउट लोडेड मोडलको चिनी मिल भईसक्यो । किन भने त्यसमा अर्बौ होईन, खर्बाै रुपैयाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ । त्यो भन्दा ३/४ दोब्बर बढि नेपालमै कारखाना लागिसकेको अवस्था छ ।संसारको कुनै पनि कुनामा शहरको बिचमा यस्ता मिलहरु हुदैनन् । यसलाई उठाएर अर्काे ठाउँमा लग्नु पर्याे वा मोडर्नाईजेशन तिर लग्नु पर्याे । यो अवस्थामा मिल चल्ने सम्भावना छैन् । अर्थमन्त्रीले मिल सम्बन्धीको बिज्ञ त होईन् ।कार्यकर्ताको दबाब वा नेपाल सरकार मातहतका भएर चलिहाल्छ भनेको होलान् ! होईन चलि हाल्छ भने २० बर्षदेखी किन बन्द भयो ? वीरगंज शहरको मुटुमा न उखु आउन सक्छ न जान सक्छ । चारैतिरबाट बस्ती बसिसकेको अवस्था छ ।
१४) भनेपछि चुनावलाई दृष्गित गरेर चिनीमिल र कृषि औजारको कुरा उठाईएको छ ?
कृषि औजारको कुरा गर्ने हो भने ५ प्रतिशत डयुटिमा भारतबाट कृषि सामग्रीहरु आउँछ । तर हामी कहाँ खर्चै पर्छ १५ प्रतिशत । त्यो दोहोरो खर्चमा कर्मचारी पाल्नेभन्दा केही बिकल्प छैन् । भोलेन्टियर रिटायर्मेन्टको बाँकी दिएर जग्गा खाली गराउनु पर्छ । जस्ले जे भनेपनि चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना चल्न सक्ने अवस्थामा छैन् ।
