उधोग कलकारखाना देश विकासका मेरुदण्ड हुन् । तर त्यही कलकारखाना कै कारण खोला नालाको अस्तित्व गुम्दै गएको छ ।
बारा, पर्साको ५१ वटा उधोग कलकारखानाहरुले गर्दा यसभेगको सिर्सिया सहित ७ वटा ठूला खोलाहरु उरिया, मकहरीया, गंगोल, नौरंगी, तिलावे र सोतखोला प्रदुषित भएका छन् । जसबाट सयौँ छठीघाटका ब्रतालु र सर्वसधारणहरु प्रत्यक्ष रुपमा पिडित बनेको छ ।
हरेकवर्ष झै यसवर्षपनी छठपर्व नजिकिदै गएसंगै खोला बचाऊको कुरा खुबै चल्न थालेको छ । हिजोका वर्षहरुमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसंगको समन्वयमा स्थानीयले नदी प्रदुषण जोगाउन प्रयास गरेका थिए भने अहिले एक्लीए छन् । स्थानीय सरकार गठन भएपछी नदी खोला नाला, सार्वजनिक स्थान सरकारले फिर्ता लिन्छन् भन्ने सोच स्थानीयका लागी ब्यर्थ बनेको देखिन्छ ।
२०३६ साल यता औद्योगिक कोरिडरमा विकास हुदैँ गएको वीरगंज पथलैया करिडोरमा हाल घरेलु उधोगका अनुसार सानाठूला गरी ३४ सय कलकारखानाहरु छन् । ति मध्ये पर्सामा मात्र हाल ५२ वटा उधोगहरुले उद्योगबाट उत्पादित रसायन, फोहोर मैला सोझै नदीमा खसाल्ने गरेको छ ।
(वीरगंजको शंकरचार्यद्वार) बाराको रामवनमा मुहान रहेको श्रीसिया नदीको पानीको रङ कोरिडोर हुँदै सिमावर्ती शहर रक्सौल पुग्ने गरेको छ । तस्बिरहरु : मध्य नेपालनदीबाट गरिने सिचाई, मर्दा पर्दा शवको दाहसंस्कार गर्दा समेत मलामीहरुले खोलामा ननुहाई घरमै गएर नुहाउनुपर्ने बाध्यता छन् । आठ वर्ष यता प्रदुषण झन बढेको छ । प्रदुषण कम गर्ने तिर उद्योगहरुको रुचि समेत छैन । ८ वर्ष अघि ‘सिर्सिया नदी प्रदूषण अनुगमन समिति’ ले यस औद्यौगिक करिडोर अन्तर्गत बारा र पर्सा जिल्लाका ४७ वटा उद्योगहरुले प्रदुषण गरेको तथ्याँक सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा बाराका १४ र पर्साका ३३ वटा उद्योग जिम्मेवार रहेको तथ्याँकले औंल्याएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै समन्वयमा भएको अनुगमनले दशक पुग्न लाग्दाँ उपलब्धी शुन्य देखिन्छ । नदीमा मिसाएको फोहर तथा बोसो युक्त पानीले छठ पर्वमा ब्रतालुहरु नदीमा जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । छठपर्वले पुनः नदी बचाऊको कुरा सम्झाई दिएको छ , भने, वातावरणीय मापदण्ड पुरा नगरेका उधोगहरु विरुद्ध पटक पटक कुरा उठ्दै आएको छ । कार्तिक ९ गते शुक्रबारका दिन महानगरपालिका र १० ओटा उद्योगविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा अधिवक्ता सुरेन्द्र कुर्मीले मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐनको प्रावधानअनुसार ती उधोगहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको कुर्मीले बताए । विपक्षी बनाएका वीरगंज महानगरपालिका सहित १० उद्योगमध्ये ५ ओटा छाला उद्योग रहेका छन् । महानगरले वीरगंजबाट निस्किएको ढलको पानी प्रशोधन नगरी विभिन्न स्थानबाट नदीमा खसालेको छ ।
नेपाल सरकारले वातावरण संशोधन ऐन २०५३ ले वातावरणलाई प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि उद्योग धन्दाले फोहर मैला निस्काश्न गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यससंगै कुनै पनि उद्योगले ध्वनि, प्रदुषण वा अन्य किसिमको हल्ला गर्ने काम गर्यो भने, उद्योगलाई ५० हजारदेखि एक लाखसम्मको जरिवाना र वैकल्पिक उपाय नअपनाए सम्म उद्योग बन्द गर्ने समेतको व्यवस्था गरेको छ ।
अधिवक्ता कमल मोहन पोखरेलका अनुसार उद्योगहरु खोल्नका निम्ति सर्वप्रथम वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गराएर मात्रै उद्योग खोल्न पाईन्छ । सबै भन्दा बढी फोहर तथा दुर्गन्धीत रहेको बाराको रामवनमा मुहान रहेको श्रीसिया नदीको पानीको रङ कोरिडोर हुँदै सिमावर्ती शहर रक्सौल पुग्ने गरेको छ जसमा जलचरहरु समेत हराउँदै गएको छ ।
हरेक वर्ष झै यसवर्ष पनि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पर्वको अवधिभरि नदी दुषित नगर्न निर्देशन दिएका छन् । तर उधोग कारखानाहरु अझै टेरेका छैनन् । सिमित अवधीका लागी दिने यस्ता निर्देशनले १५ दिन मात्रै नदी फोहर नगरे सिर्सिया पुर्नजीवनमा फर्कदैनन् प्रदुषणले कारखाना वरपरसंग रहेको बस्तीमा मुटुको चाल परिवर्तन, झाडापखाला, आखाँ दुख्ने जस्ता समस्याहरु बढी मात्रामा देखिने गरेको चिकित्सकहरुको भनाई छ । यस क्षेत्रको औद्योगिक क्षेत्रमा सिमेन्ट, छाला, प्लास्टिक, केमिकल, साबुन, बनस्पति, रसायन, औषधी जस्ता उद्योगहरुले गर्दा नदीहरु क्रमश प्रदुषण हुँदै गएको हो ।
मध्य नेपाल सन्देश पत्रिकाले ६ महिना अगाडी मात्रै मुख्यमन्त्रि लालबाबु राउत गद्दी, उधोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा लगायत सरोकारवाला व्यक्तिहरुले समेत उधोग प्रदुषण बारे आफुहरुले केही महिनामै कदम चाल्ने बताएपनी संस्थागत रुपमा अझैसम्म पहल हुन सकेको छैन् ।
