सरकार चल्ने प्रमुख रोडम्याप भनेको नीति तथा कार्यक्रमको बजेटकै आधार हो । केन्द्र, प्रदेश र प्रायः सबै पालिकामा यतिवेला नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय, प्रदेश र पालिकाहरुले कसरी कार्यन्वयन गर्छन् भन्ने प्रमुख कुरा हो । कार्यान्वयन पूर्व बन्ने नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए कार्यान्वयन पक्ष गतिलो हुँदा परिणाम पनि राम्रै हुन्छ । भर्खरै आएका नीति तथा कार्यक्रम बजेट बारे स्थानीय चाही के भन्छन् ? भनी लिउको प्रतिकृया ः
बजेटको सन्र्दभमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हरेक पालिका, नगरपालिकाहरुमा आउँछ । तर त्यसलाई कसरी खपत गर्ने भनेर स्थानीय सरकारमा नभएको पाइन्छ । पोखरिया नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कायक्रम आउँछ । मेयर, उपमेयर जसको हातमा हुन्छ, उसले आफ्नो कार्यकर्ता पाल्न मजदुर किसानहरुलाई रोडको छेउमा राखिएको घाँसलाई उखेल्न लगाउछन् । बजेट खतम गर्छन् । गोप्य नियतको आधारमा बाँडफाड गरेर उनीहरुले बजेट जिरो पार्छन् । त्यस्तो बजेटलाई खारेज गर्नुपर्छ । आवश्यकता भएको युवालाई १० लाख २० लाख थप गरेर मैनबत्ती, उद्योग खोल्न अनुदान दिने । अहिले डिजिटल प्रविधि युगमा सबैको हातमा मोबाइल छ । युवादेखि वृद्धासम्म बजेटको विषयमा सोध्दा कसैलाई पनि जानकारी छैन । वीरगंज नगरपालिकाले बजेटको विषयमा राखेको हुन्छ । १४ वटा पालिका, वडाहरुले बजेटको विषयमा कुनै पनि जानकारी नेटमा राखेको हुदैन । सूचना एक दुई वटा राख्छन् । तर कुन शिर्षकमा कति बजेट आएको छ । त्यो सुन्नबाट आम जनता वञ्चित छन् । सबै स्थानीय सरकारले यो पारदर्शिता रुपले नेटमा राखिदियो भने घरमा बसेर हामी हेर्न सक्छौ । हाम्रो पालिका, हाम्रो वडामा कुन–कुन शिर्षकमा कति रकम आएको छ । सूचना अधिकारीसंग बुझ्न जादाँ पनि सहि कुरा नबताउने पाइन्छ ।
हाम्रो सहभागिता, भूमिका एउटा पक्ष हो । अर्को विगतमा आएका बजेटमा पहिला नआएका कुरा पनि नयाँ बजेटमा आउने कुरा हो । २०७४ को बजेट अहिलेसम्म ५ वर्षमा नगरपालिकाको परिर्वतन कस्तो छ ? हाम्रो चासो अझै सहज रुपले, केन्द्रित रुपले हिजो छुट्टाएका बजेटहरु, कार्यहरुलाई बजेटको कार्यान्वयनको सफलता, असफलता, परियोजनाको कुरा एउटा पाटो हो । महानगरपालिकाले ल्याएको बजेटलाई युवा क्रेन्द्रित बनाउनु पर्छ । महानगरपालिकामा ३२ वटा वडा छन् । ती वडा भित्रका उद्यम गर्ने यूवाहरुलाई संगठन गर र त्यसले दर्ता गर्छ, उद्यम संचालन गर्छ र उद्योग संचानल गर्ने क्रममा उसले पैसा नै लगानी गर्ने हो । ग्रामिण अर्थतन्त्रको विषयमा गाउँमा भएका यूवाहरु विदेश गइरहेका छन् उनीहरुलाई रोक्नको लागि उद्योग संचालनले सहयोग पु¥याएको छ कि छैन भन्ने अब नियाल्न पर्छ । मधेश प्रदेशको आयोगले सबैभन्दा बढि बजेट कृषि क्षेत्रमा छुटाएको छ । घरमै वसेर महिलाहरुले पैसा कमाउनु प¥यो । त्यो कमाउने गरेका परियोजनाहरु पालिकाहरुले दिनु प¥यो । घरमा वसेर गर्ने मिल्ने टेर्लर वा गार्मेट लगायतका पेशाहरुमा महिलाहरुलाई सहभागी गराउन पर्छ । महिला बहिर निष्कनै नपर्ने गरी सानो पूँजीमा संचालन गर्न मिल्ने सेनेटरी प्याड जस्ता अन्य काम व्यवसायमा उनीहरुलाई जोड्न पर्छ । सामान्य लागदमा निर्माण गरिने ३, ४ जना महिला भएर घरमै बसेर बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । त्यसको लागि सम्बन्धित वडाले त्यो सबै किनिदिई सहयोग गरिदिनु पर्छ । अनि आफ्ना वडाको विपन्न महिलाहरु रज्वस्वाला हुँदा उनीहरुलाई वितरण गर्ने गर्दा महिलाहरु स्वास्थ हुने गर्दछन् । कतिपय महिलाको पाठेघर सम्बन्धी रोग अस्वस्थताका कारण हुने गरेको भेटिन्छ । यसमा महिलाहरुको सावधानी पुगेको पाइदैन ।
स्थानीय तहले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनमा उनीहरुले कतिको चासो राख्छन् भन्ने कुरा हो । सामान्य तरिकाले हेर्दा बजेट खासै नराम्रा छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेट राम्रै देखिन्छन् । स्वरोजगारका सवालमा पनि पनि केही न केही बजेटले सम्बोधन गरेको छ । तथापि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कति अब्बल हुन्छ ? त्यसमा भर पर्छ । नेपालमा पहिले पनि बजेट नआएका होइनन् । तर कार्यान्वय पक्ष फितलो हुँदा ती बजेट प्रभावकारी हुन नसकेको प्रष्ट छ । विगतका बजेट ७ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारको तहमा हेर्ने हो भने त्यो सरकार ५ वर्षसम्म रहिरहने छ । उसको बजेट कार्यावयन हुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्न सक्छौ । स्थानीय सरकारले २ अर्व करोडभन्दा बढिको बजेट ल्याउने गरेका छन् कतिपयले । तर त्यसको आय भने ६० देखि ८० करोडसम्मको मात्रै हुने गरेको छ । त्यसको थप भार स्थानीय जनता माथि पर्न गएको छ ।
कोभिडको कारणले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि ल्याउन नेपाल सरकारले पयर्टनलाई बढावा दिन धेरै कुराहरु ल्याएको छ । कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोर छ । कतिपय कुराहरु समेटन गाह्रो छ । पयर्टनलाई प्रभावित राखेर ५ प्रतिशतमा लोन दिने भनिएको छ । तर यो ५ प्रतिशतमा दिएको सौजन्य लोन सवैले पाएका छैनन् । जुन पाउनु पर्ने वर्ग हो । त्यो वर्गसम्म यसले छुन सकेको छैन । महिलाहरुले उद्योग गर्न खोज्दा खेरी त्यसमा पनि ५ प्रतिशत सरकारले सौलियत लोन उपलब्ध गराइदिने कुारा गरेको छ, त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
बजेटहरु सबै सरकारहरुले निकालेको हो । तर त्यसमा हाम्रो चासो नभएर फ्रिज भाको छ । जति प्रति बजेटहरु निकासा भएको अवस्था बनेको छ । अहिलेको परिस्थिति कस्तो देखियो भने बजेट तिर सबैको आँखा गएको देखियो । बजेट कस्तो आयो ? भनेर नि देखियो । मैले बुझेको कथा र व्यथा कस्तो छ भने नेपालको सन्र्दभमा अहिलेको बजेटहरु फ्रिज हुने अवस्था बढि छ । अतितको कुरालाई हामीले चासाँे राख्न सकेनांै कि ? किनभने आएको बजेटहरु जति पनि नेपाल सरकारले अर्थात स्थानीय सरकारले ल्याएका बजेटमाथि आम नागरिकले थोरै चासो राखेर कहाँ कहाँ काम कसरी गर्न सकिन्छ ? वा भए भनी नियाल्न पर्छ । यसमा युवाहरुले पनि ख्याल गर्न पर्छ । अहिले आएका बजेटलाई सहि सदुपयोग गर्न सक्यौं र कार्यान्वनमा ल्याउन सक्यौं भने हामीले सोचेको विकास सम्भव छ ।
युद्ध भनेको बाल्यकालदेखि वृद्धसम्मलाई भन्ने गरिन्छ । त्यो भनेको १८ वर्षभन्दा कम उमेरको किशोर किशोरीहरुलाई बढि भन्ने गरिन्छ । यो उमेर समुहको चासो के हुन्छ ? भने शिक्षामा फोकस हुनु पर्छ । तव गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ । देशको युवा शक्ति आटिलो हुन्छ । १ कक्षामा भर्ना हुने दर ९७ प्रतिशत छ । १०० जना मध्ये ९७ जना हुन्छन् । १२ कक्षामा पुग्र्दा पुग्दै भर्ना हुनेको संख्या ५१ प्रतिशतमा ४२ संख्या हुन्छ । त्यहाँसम्म पुग्दा बाँकी ६६ प्रतिशत कहाँ गए त ? भने विषयमा हामीले कहिले सोचेका छैनौ । त्यो बीचमा अधिकांक्ष वेरोजगारी भइसकेका हुन्छन् । हो यस्ता कुरामा बजेटहरुले गम्भिर भएर लाग्न पर्छ । यो एक उदाहरण मात्र हो । यस्ता हाम्रै गाउँटोल र पालिका तथा प्रदेश र देशमा धेरै कुरा छन् । बजेटले यस्ता कुरालाई अंगिकार गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ ।
सबैभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने स्थानीय तहले ल्याउने बजेटको प्रकिया कस्तो छ ? संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट आएको बजेटहरुका आधारमा बजेट ल्याउने हो । अहिले बजेट निर्माण प्रकिया नै महगो भएको देखिन्छ । किनकि संघियतामा जानुभन्दा अगाडी नेपालमा एउटा बजेट आउथ्यो । गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति सहित मन्त्रालयहरु समेटिने गरी बजेट बनाउने गरिन्थो । आजको दिनमा ७ सय ६१ वटा बजेट आइरहेको छ । एउटा बजेट निर्माण टोलिमा प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेशले ५ देखि १० जना मान्छेलाई समेटेको छ । जसले गर्दा यो संख्या हेर्ने हो भने ४ हजारदेखि ७ हजार ५ सयसम्म हुन जान्छ । यसलाई सबैको तलब भत्ता लगायतका खर्च गर्दा खेरी आफैमा बजेट निर्माणको प्रक्रियाहरु महँगो पनि भएको छ । संघीयता आउनुभन्दा अगाडीको बजेट र अहिलेको बजेटमा के फरक छ भने पहिला पूँजीगत खर्चमा बढि रकम हुन्थ्यो । संघीयता आइसकेपछि पँुूजीगत खर्च २५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । खर्च हँुदै जादाँ चालु खर्चका रुपमा बढ्न गयो । तर जबसम्म पूँजीगत खर्च हुदैन । तबसम्म कुनै पनि देशको विकास हुदैन । नेपाल सरकारले प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३ सय ८१ डलर निकालेको छ भने प्रदेश सरकारले ८ सय ६८ डलर प्रतिव्यक्ति आय छ । यसैबाट हामी बुझ्न सक्छौ नेपालको आयको तुलनामा प्रदेश नं. २ को प्रतिव्यक्ति आय ५० प्रतिशत अवस्थामा रहेको छ । कुनै पनि देशको १ देखि २ प्रतिशत व्यक्तिले मात्रै उद्योग गरेको पाइन्छ । नेपालकै जनसंख्या ३ करोड छ भने ६० लाखभन्दा बढी जनसंख्या उद्योगमा छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगमा १ देखि २ प्रतिशत संख्या व्यवसायमा हुन्छ । २ देखि ३ प्रतिशत जनसंख्या सरकारमा छन्, १५ देखि २० प्रतिशत प्राइभेटमा छन् । १५ देखि २० प्रतिशत विदेशीयका छन् । यो हेर्दा के देखाउछ भने ३५ देखि ४५ प्रतिशत संख्या जेनेरेट गरेको आयबाट १०० प्रतिशत संख्या धान्न सक्नु प¥यो । नेपालको परिवेशमा हर्ने हो भने ४५ जनाले काम गरिराखेको छ भने १०० जनालाई उसले पाल्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा हाम्रो आय पुगिराखेको छैन । अर्को तिर मूद्रा स्फिति बढेको बढैछ । नेपाल सरकारको राष्ट्र बैंकले मुद्रा स्फीतिको कुराहरु उठाइराखेको छ । त्यो जहिले पनि ६ प्रतिशत, ८ प्रतिशत, १० प्रतिशत पनि मुद्रा स्फीतिको कुरा गरेको छ । तर हामीले हेर्दा खेरी बजारमा १५ देखी २० प्रतिशतको मुद्रा स्फीति कुराहरु छ । त्यसले गर्दा खेरी आय नपुग्ने अवस्था त्यहाँ छ ।
हामी बजेट जहाँ हाल्छौ त्यहि काम गर्नु पर्छ । त्यो बजेट सारेर कहि लगेर कहि हाल्न पनि मिल्दैन । त्यो बजेट हाल्नलाई ६ महिनामा साधरण सभा हुन्छ । साधरण सभामा पनि त्यो सक्दैनौ भने कुनै किसिमले जनतासंग कुरा मिल्दैन । कहि उसको सिढि नै फोड्ने हुन्छ ? कहि नाला बनाउँदा उसको जग्गा नै मिचेर घर बनाको हुन्छ । विवाद हुदा रोकिन्छ । बजेट सारेर त्यो सिलिङमा काम गरेर दिनु पर्छ । स्वास्थ्यमा के छ भने ५ वर्ष झेलेर बसेको सङट नै बोकेर बसेका हौ । जो स्थानीयको बजेट आउँछ । कृषि क्षेत्रमा सेवा पाएको छ । हामीले ५ लाखभन्दा बढि रकम चाही कुनै पनि विपत्तीको लागि छुट्याएर राखेका छौं । त्यो जरुरी पनि हुन्छ ।
