यसपालिको स्थानीय तहमा पनि अपेक्षाकृत महिला जनप्रतिनिधिहरू आउन सकेनन् । यस पटक कूल ५५ हजार ६९९ महिला उम्मेदवार रहेकोमा १४ हजार ४०२ महिला निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि केही नहुनु भन्दा धेरै हो भन्न सकिने ठाउँ छ । कूल जनसङ्ख्यामा ५१.०५ प्रतिशत महिला र ४८.६९ प्रतिशत पुरुष छन्, निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व पनि सोहीअनुसार हुनुपर्ने हो । अपेक्षा त्यही थियो र छ पनि तर, त्यस्तो देखिएन, यस कारण महिला प्रतिनिधित्व भविष्यमा पक्कै पढ्दै जाने अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व अघिल्लो पटकभन्दा यसपालि शून्य दशमलव २६ प्रतिशतले बढेको छ । पाँच वर्षअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल ३५ हजार २ सय २१ मध्ये ४०.७५ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ३ सय ५१ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा ७ अध्यक्ष र ११ प्रमुख गरी १८ जना महिला पालिकाको नेतृत्वमा चुनिएका थिए । यसपटक महिला अध्यक्ष १३ जना र प्रमुख १२ जना महिला छन । प्रमुख÷अध्यक्षमा महिलाको संख्या बढे पनि उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा महिला प्रतिनिधित्व घटेको छ । निर्वाचन आयोगका अघिल्लो निर्वाचनमा २ सय ७६ उप्रमुख र ४ सय २४ जना उपाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका थिए । यसपटक उपप्रमुख २ सय ३२ र उपाध्यक्ष ३ सय ३५ जना मात्रै महिला छन ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा राजनीतिक दलहरूले अध्यक्ष÷प्रमुख र उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखमध्ये एकमा महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलहरूले तालमेल गरेर दुवै पदमा पुरुष उठाउनाले यसपटक उपप्रमुख÷ उपाध्यक्षमा पहिलेभन्दा कम महिला निर्वाचित भएका हुन । तालमेल गरेर दलले प्रमुख÷अध्यक्ष वा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमध्ये एकमा उम्मेदवारी दिँदा महिला नै हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन ।स्थानीय तहमा महिला वडाध्यक्षको संख्या बढेको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनबाट छानिएका वडाध्यक्षमध्ये ६१ जना महिला थिए । यसपटक पालिकामा ६९ जना महिला छन । अघिल्लो निर्वाचनमा महिला सदस्य ६ हजार ७ सय ४२ जना छानिएका छन । यसपटक ६ हजार ७ सय ३२ जना महिला सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन । १० वटा वडा रहेको बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा निर्वाचन हुन बाँकी छ । दलित महिला सदस्यको संख्या भने यसपटक बढेको छ । अघिल्लो निर्वाचनबाट ६ हजार ५ सय ६७ दलित महिला सदस्य छानिएका थिए । यसपटक ६ हजार ६ सय १० जना निर्वाचित भएका छन ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपालिको निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार रहेकामा महिला ५५ हजार ६ सय ९९ अर्थात ३८.४ प्रतिशत थिए । ‘दलहरूले महिलालाई प्राथमिकता नदिए पनि मतदाताले धेरै महिलालाई जिताएका छन्, । जनयुद्ध काल होस्, या जनआन्दोलन, महिलाहरू पनि शहीद भएका छन् । व्यवस्था परिवर्तनको लागि ज्यानको बाजी लगाएका छन् ।
महिलाहरू आफ्नो सन्तानलाई पिठ्युँमा बोकेर आन्दोलनमा हिँडेका थिए, परिवर्तनको निम्ति । महिलाहरूमा राजनीतिक रूपमा अधिकार स्थापित गर्न र सोको लागि सङ्घर्ष गर्नको लागि जनयुद्धले धेरै सशक्तीकरण गरेको थियो । मुलुकमा लामो समयदेखि चलेको अस्थिर राजनीतिक, लामो समयदेखि चल्दै आएको एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र त्यसले मलजल गर्दै ल्याएको सनातनी धर्म र पितृसत्तात्मक व्यवस्थाले गर्दा महिलाहरू घरभित्र मात्रै सीमित रहनुपरेको थियो । तर, जनयुद्ध र जनआन्दोलनले महिलाहरूलाई घरभित्रको सीमा ताडेर बाहिर आउन बल प्रदान ग¥यो । आवाज उठाउन र नेतृत्व लिन हामी सक्छौँ भन्ने आँट र शाहस बढाइदियो । आम जागरण र सशक्तीकरण महिलाहरूमा ल्याइदियो । यथार्थ हो ।
महिलाहरू अहिले शिक्षित हुन थालेका छन्, शिक्षाले विकास र विस्तारको लागि मुख्य भूमिका खेलेको छ । हिजोको दिनमा छोराले मात्रै पढ्नुपर्छ, छोरीहरू घर खेत, घर भान्सा, सन्तान जन्माउने र हुर्काउने, घरपरिवारको हेरचाहमा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने जुन खालको सोचाइ थियो, त्यसलाई अब महिलाहरूले बिस्तारै ब्रेकथ्रु गर्दैछन् । यसको काफी उदाहरण भनेको यसरी स्थानीय तहमा महिलाहरूको उम्मेदवारी र क्रमशः बढ्दै गएको प्रतिनिधित्व पनि हो । अहिले हामी देख्न सक्छौँ, नेपालको संविधानदेखि विभिन्न ऐन, कानुन, नियमावली र विधानहरूमा समेत महिलाको हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको कुरा उल्लेख गरेको छ । अधिकांश कार्यान्वयनको चरणमा छन्, जुन कुरा यसरी स्थानीय तहमा भएको निर्वाचन, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्याले पनि पुष्टि गर्दै लगिरहेको छ ।
आशा गर्न सकिन्छ, भविष्यमा यो सङ्ख्या पक्कै बढ्दै जानेछ । महिलाहरूले जसरी घर परिवार राम्रोसँग चलाउन सक्छन्, त्यसै गरी आफूले नेतृत्व गरेको स्थानीय सरकार पनि राम्रोसँग पक्कै चलाउन सक्छन् । यसैले महिलाहरूलाई पनि पुरुष सरह हरेक तहमा अधिकार दिने, उनीहरूलाई पनि नेतृत्वमा पु¥याउनको लागि सबैले सहयोग गर्नु अति नै जरुरी छ ।
यसको लागि आम महिलाहरूमा पनि निर्वाचन शिक्षा र किन महिलाको प्रतिनिधित्व भन्ने विषयमा प्रशिक्षित गराउनु र जागरण ल्याउन जरुरी छ । स्थानीय तहमा भइरहेको बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन र दीर्घकालीन विकास गर्नको लागि पनि महिलाहरूले कुशल नेतृत्व दिनसक्नुपर्छ । यो चुनौतीको बाटो पनि हो । तर, यसलाई अभ्यासमै रूपान्तरण गरेर देखाउनुपर्छ । जहाँ जहाँ महिलाहरूले निर्वाचित भई नेतृत्व सम्हालेका छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार शून्य र दीर्घकालीन विकासको काम अघि बढ्नु जरूरी छ । सीमित लोभ र लाभमा फस्नु हुँदैन । यसो गरियो भने पक्कै, नेतृत्वमा महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानेछ र यसले समृद्ध नेपाल बनाउन ठुलो भूमिका खेल्नेछ ।
स्थानीय तहमा भइरहेको बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन र दीर्घकालीन विकास गर्नको लागि पनि महिलाहरूले कुशल नेतृत्व दिनसक्नुपर्छ । चुनौतीको बाटो पनि हो जहाँ जहाँ महिलाहरूले निर्वाचित भई नेतृत्व सम्हालेका छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार शून्य र दीर्घकालीन विकासको काम अघि बढ्नु जरूरी छ ।
