वीरगंज । मुलुकको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मधेश प्रदेशमा सरकारको लगानी पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। सरकारले सिँचाइका लागि विद्युतमा ५० प्रतिशत बराबरको महशुल छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ। कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ। यतिबेला मौसम पनि खेतीपातीकै छ।
अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मधेश प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती छन्, भनेर बेला बेलामा चर्चा पनि हुने गरेको छ। सरकारका विभिन्न निकायले अध्ययन पनि गरेका छन्। पहिचान भएका समस्याको निरुपणका लागि सार्थक पहल हुन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा देखिएको चुनौती र सम्भावनाका बारेमा आफ्नो अध्ययनमा समेटेको छ। केन्द्रीय बैंकले हालैमात्र सो प्रदेशको ‘आर्थिक गतिविधि’को अध्ययन गरेको छ। भौगोलिक सुगमता, खेतीयोग्य जमिनको प्रचुरता र यातायात तथा ढुवानीको लागि सहजता हुँदाहुँदै पनि यस प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा विभिन्न १२ वटा चुनौती रहेका छन् भने आठ वटा सम्भावना छन्।
चुनौतीलाई समाधान गर्दै सम्भावनाको क्षितिज उघार्नु जरुरी रहेको अध्ययनले देखाएको छ। केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार कृषि क्षेत्रको थप आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण गरी कृषि पेशालाई सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठित र प्रतिस्पर्धी बनाउनु नै प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ।
कृषि पेशालाई सम्मानित बनाई युवा जनशक्तिलाई श्रम, सीप, तथा पूँजीसहित यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउनु आवश्यक छ। दैनिक रुपमा खानुपर्ने खाद्य उपज उत्पादन गर्ने पेसा नै मर्यादित बन्न नसक्दा यस क्षेत्रमा युवाको आकर्षण घटेको छ। कृषि कर्म गर्नेले मान सम्मान पाउनुपर्नेमा हेँला होचो हुने अवस्था छ।
कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादकत्व बढाउन निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने विषयलाई पनि केन्द्रीय बैंकले चुनौतीको रुपमा देखेको छ। प्रदेशमा विभिन्न आठ जिल्ला छन्। त्यहाँ रहेका लाखौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा माटोको उर्वराशक्ति बढाउन सामूहिक खेतीमा जोड दिई कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु जरुरी छ।
जमिनको खण्डीकरणका कारण उत्पादकत्वसमेत घट्दै गएको छ। किसानले समयमा मल, बीउ तथा उपकरण पाउन सकेका छैनन्। जनशक्तिको अभाव पनि उत्तिकै छ। समयमा नै किसानलाई आवश्यक परिमाणमा मलखाद तथा बीउबिजन उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको छ। त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पर्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ। त्यसबाट मुक्ति पाउन पनि स्वदेशमा नै कृषि उपजको उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ।
किसानको सीप विकासका लागि तालिम प्रदान गर्नुका साथै खेती गरिएको स्थानमा नै प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले चुनौतीका रुपमा देखेको छ। तरकारी तथा खाद्य बालीमा आत्मनिर्भर बन्न बाँझो रहेका जमिन उपयोगमा ल्याई उत्पादन अभिवृद्धि गरी कृषिबाट जनताको जीवनस्तर उकास्नु जरुरी छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनुसार मधेश प्रदेशका धनुषा तथा बारा जिल्ला माछापालनका लागि सुपर जोनको रुपमा रहेकोमा यी क्षेत्रमा दीगो कार्यक्रम ल्याई उत्पादनशीलता बढाउनु र त्यसलाई कायम राख्दै बजार विस्तारका लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा थप कार्य गर्नको साथै सहुलियत उपलव्ध गराउनु पर्दछ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम अनुसार मधेश प्रदेशका सिराहा, धनुषा र सर्लाही जिल्ला धानको जोन क्षेत्रको रुपमा स्थापना भएकोमा सो अनुरुप उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाई दीगोपना कायम राख्नुपर्नेछ।
रौतहट जिल्ला धानको बीउ जोनको रुपमा स्थापना भई कार्यक्रम अघि बढेको र नेपाल सरकारले धानको ११६ प्रजातिका बीउ स्थानीय माटोको उर्वरताका दृष्टिले प्रभावकारी हुने भनी सिफारिस गरेको भए पनि भारतबाट कमसल प्रकारका बीउको अनधिकृत आयात कायमै रहेकोले भारतबाट आयात हुने बीउलाई निरुत्साहन गर्दै बीउबिजन उपलब्ध गराउनुका साथै यसको प्रयोगलाई अभिवृद्धि गर्नुलाई चुनौतीको रुपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअनुसार मधेश प्रदेशका महोत्तरी, रौतहट र पर्सा जिल्ला तरकारी जोनको रुपमा आर्थिक वर्ष २०७४ मा नै स्थापित भइसकेको छ। तर, जनकपुरलगायत ठूला बजार क्षेत्रमा भारतबाट आयातीत तरकारीकै दबदबा रहेकाले कार्यक्रम बमोजिम तरकारी खेती गरी तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन।
आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि र बजार विस्तारका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रले साझा प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
तुलनात्मक लाभका आधारमा छनोट गरिएका क्षेत्र र बालीको लागि एकीकृत रुपमा सघन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिको व्यवसायीकरणमार्फत औद्योगीकरणको आधार खडा गर्नु आवश्यक छ। मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा चुनौती भए पनि नयाँ क्षितिज उघार्ने अवसर पनि उत्तिकै छन्।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको र यहाँ श्रम आपूर्ति सहज हुने हुँदा तरकारी, फलफूल, माछा, मासु जस्ता कृषिजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनको साथै खपत बजारको पनि उच्च सम्भावना छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार देशमा समथर भू–भागको साथै उर्वर भूमिको प्रचुरता रहेकोले सिञ्चित भूमिको क्षेत्रफल विस्तारमार्फत् खाद्यान्न तथा अन्य बाली र तरकारी उत्पादनलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। प्रदेश समथर भूमिमा रहेकाले सतह र भूमिगत जलस्रोत प्रयोग गर्न सकिने देखिएकोले सिँचाइको विकास र विस्तार गरी खाद्यबाली, माछापालन तथा फलफूलका नयाँ नयाँ जातहरूको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।
गुठीको जग्गा, सरकारी जग्गा र प्रयोगमा नआएका जग्गा धेरै रहेकाले यहाँ उपलब्ध श्रमशक्ति प्रयोग गरी यी जग्गा कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्न सक्ने सकिन्छ भने वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जाने युवाको सङ्ख्या धेरै रहेकोले पूँजी, प्रेरणा, आत्मविश्वास र उन्नत प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानसहित विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
प्रदेशमा उर्वर तथा समथर भूमि रहेकोले प्रशस्त घाँस खेतीसमेत लगाउन सकिने भएका कारण पशुपालनको माध्यमबाट मासु तथा दूधजन्य पदार्थको उत्पादन बढाइ राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्याउन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको अध्ययनमा समेटिएको छ।
माछापालनमा मुलुककै प्रमुख १० वटा जिल्लामध्ये मधेश प्रदेशका प्राय सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकोले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ। उत्पादित माछाले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनको साथ वैदेशिक निकासी गरी वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा आर्जनमासमेत सघाउ पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा मुलुकका सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा सबभन्दा बढी खाद्य तथा अन्नबाली उत्पादन भएको देखिएकाले सिँचाइको सुविधा वृद्धि, उन्नत जातको बीउ मल तथा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिए त्यहाँ उत्पादित खाद्य तथा अन्न बालीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ।रासस
