सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसलामा बारा जिल्लाको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्टिय विमानस्थल बनाउन सरकारले हालसम्म गरेको सबै निर्णय बदर गरेको एक महिना पछि सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । पूर्णपाठमा निजगढमा विमानस्थल निमार्ण गर्न निषेध गरिएको छैन तर पर्यावरण सम्वन्धी मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न भनिएको छ । अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको लगत्तै प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सत्तारुढ गठबन्धन राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले असार १७ गते स्थलगत अवलोकन गरेको छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा निजगढ विमान स्थल निर्माण विरुद्ध रिट परे पछि निमार्ण कार्य अबरुद्ध भयो । अदालतको फैसला पछि अदालतकै परमादेशमा आधारित रहेर योजनामा आवश्यक कुरा सच्चाएर निजगढ विमानस्थल जारी राख्न प्रचण्ड गर्मीको कुनै पर्वाह नै नगरी स्थानीय सचेत उभिएर विकासप्रेमी नागरिकहरुले सडकमै निरन्तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जोडदार माग गरे । मानव साङलो प्रस्तुत गरे । बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको माग गर्ने स्थानीय जनताहरुलाई धन्यवाद छ ।
अदालतको पूर्णपाठलाई स्वागत छ । विमानस्थलको स्थालगत निरीक्षण गरी निजगढमा विमानस्थल निमार्णका लागि प्रतिबद्धता जनाउने स्थलगत निरीक्षण टोली लाई विशेष धन्यवाद छ । अब निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ढुक्क हुने दिन आएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनःविचार र निजगढ विमानस्थलको पुनर्निमाणमा तदारुक्ता र तत्परता देखाउन जरुरी छ । विमानस्थल निर्माण सम्वन्धमा अब बखेडा खडा गर्न, तर्क वितर्क गर्न, विरोध र विवाद गर्न जरुरत छैन । वातावरण र पूर्वाधार बीच सन्तुलन कायम गरेर विमानस्थल निर्माण गर्न अब आलटाल गर्न आवश्यक छैन । विमान स्थल निमार्ण गर्नका लागि हरेक दृष्टिकोणले निजगढ बाहेक अर्को स्थान उपयुक्त छैन । विमानस्थल निमार्ण नगर्ने हो भने कुरै छाडांै । कुरा ग्यो कुराकै भारी किन गर्ने ?
खाने मुखलाई जुगाँले छेक्दैन भन्ने कुरालाई युक्ति संगत किन नमान्ने ? निजगढ विमानस्थल निमार्ण सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति आम सहमति भएको छ । अब सरकारले विमानस्थलको निर्माण कार्य पूर्व निर्धारित समय भन्दा ६ महिना अघि नै सम्पन्न गर्ने नयाँ अठोट र नयाँ प्रतिज्ञा पुरा गर्न सक्नुपर्छ । नेपालका लगभग सबै निमार्ण कार्य योजनामा ढिला सुस्ति, भ्रष्टाचार लागत बढाउन निर्माण कार्यमा गुणस्तरहिनता हुने गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवको योजना मानिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार रहित, वातावरण सन्तुलन रहित, उदाहरणीय, नमुना योजना वन्न सक्नुपर्छ । उचित र उपयुक्त स्थान निजगढ क्षेत्र, औद्योगिक कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, वसोवास क्षेत्र छुट्याउनु पर्दछ । जथाभवी विकासलाई विकाुस मान्न सकिदैन । राजधानी शहर काठमाण्डौ जोडिने काठमाण्डौ , तराई मधेश जोडिने दु्रत मार्ग द्रुत गतिमा वन्दैछ । पूर्व–पश्चिम प्रतावित राज मार्ग निजगढ बाटै गएको छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पनि निजगढ बाटै वन्दैछ । निजगढ क्षेत्रमा निजगढ उपमहानगरपालिका जीतपुर –सिमरा उपमहानगरपालिका कलैया आधुनिक नगरपालिका स्मार्ट रिटि वनाउन विशेष ध्यान केन्द्रित हुन पर्दछ । वातावरणीय क्षति न्यून हुने गरी विमानस्थल वनाउनुमा दुई मत हुदैन । निजगढ वरपर रहेको रनवेको आसपासस रहेको जंगल एकदम सुुुरक्षित र संरक्षित हुनु पर्दछ । निजगढ वरपरको लाल वकैया खोला, पसाहा खोला, वालगंगा, दुधौरा, सिर्सिया खोला, प्रदुषित हुनवाट रोक्नु पर्दछ । नदि कटान रोक्नु पर्छ ।
चुरे संरक्षण गरी नमुना वन वनाइनु पर्दछ । तव मात्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल आकर्षित र उत्कृष्ट बन्न सक्दछ । कुरा र भाषणले ठोस विकास हुदैन । ठोस विकासका लागि सवैको भरपुर सहयोग हुनु पर्दछ । भारतसंग सीमा जोडिएको वारा जिल्ला पर्ने निजगढमा निर्माण हुने प्रस्तावित विमानसथलका वारेमा दिगो सुरक्षा नीति पनि हुनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक सवेदनशील स्थान हो । यस प्रति सदैव सचेत रहनु पर्छ । वि.सं. २०७१ फागुण २९ मा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेर सरकारेले उपयुक्त ठानेर नै छनौट गरेको हो । हावश्यकता भन्दा वढि रुख काटन पाइदैन । सर्वोच्च भएका सरकारको पूर्ण पाठमा उल्लेख भएका सरकारात्मक विषय र कुरालाई आवश्यक रहेसम्म सच्याउनु नै पर्दछ ।
२०७६ मंसीरमा रुख काटने प्रक्रियाको लागि पर्यटन मत्रालयले वन तथा वातावरण मंत्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । रुख काटने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाइ दिएको थियो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको हावश्यतामा विवाद गर्ने हुदैन । डवल रनवे को विमानस्थल आवश्यक भइसकेको छ । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अववढदो चाँप सहन सक्दैन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमान आधुनिक विमान स्थल वन्ने र यसले दिगो विकासको अवधारणा जैविक विविधताको संरक्षण अन्तरवशीय समन्याय वातावरणको प्रश्नलाइ अवमूल्यन गर्न अव सक्दैन । कानुन विपरित, विधि विपरित, दिगो विकास विपरित , काम गर्नु अपराध र मुर्खता हो । अहिलेसम्म निजगढ विमानस्थलका नमुना ७ अर्व बजेट खर्च भइ सकेको छ ।
निजगढ विमानस्थल भित्र पर्ने करिव ३ हजार वसोवास क्षेत्र रहेको टागिया वस्तीलाहपनि व्यवस्थित गर्न अति जरुरी छ । वातावरणीय क्षति न्यून हुने गरी विमानस्थल वनाउने मुख्य ध्येय र उद्येश्य हुनुपर्छ । व्यवहाररिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोणले अति ृपयुक्त रहेको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ढिलासुस्ति गर्नु भनेको विमानस्थल नवनोस, विकल्प रोजोस भन्ने नै हो । नीति, निर्माता, योजना वीदहरुमा दृढ प्रतिज्ञा र सरकारात्मक परिवववर्वतन आवश्यक हुन्छ ।
सरकारी योजना नीति ठोस हुनु पर्दछ । एकखर्व २०अर्वमा निर्माण हुने अनुमान हिजो गरिएको निजगढ विमानस्थलको लागत भोलि कति पुग्ने हो ।
