वीरगन्ज । वीरगन्ज चिनी कारखाना चलाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको डबल रोल रहेको पाइएको छ । बजेटममा वीरगन्ज चीनि कारखाना चलाउने र व्यवहारमा त्यहाँ कारखानाले चर्चेको जग्गा अरु कार्यालयलाई हकभोग एकलौटी पास गराउने डबल रोल रहेको पाइएको हो ।
गएको जेठ १५ गते नेपाल सरकारले २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै दुई दशक अगाडी सरकारले नै बन्द गरेको वीरगन्ज चिनी कारखाना चलाउने कुरा सार्वजनिक ग¥यो । बजेट भाषणमा त्यो कुरा सार्वजनिक गरे पनि सरकार मातहतको अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न गएको जेट ९ गते पत्राचार गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
२०५९ सालमा तत्कालिन काँग्रेस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सधैंका लागि वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द गरेर मधेशी जनताको मन खिन्न पारेका थिए । तर अहिले उनै पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला आगामी निर्वाचन लक्षित बजेट ल्याउँदै पुनः चीनि कारखाना संचालन गर्ने हल्ला प्रसार गरियो । तर कार्यान्वयन तहको वास्तविकता भने फरक भेटिएको हो । कारखाना चले हजारौ किसानको हित हुने भए पनि त्यसो हुनुको साटो उल्टै चिनी कारखानाले साविकमा चर्चेको ४ विघा जग्गाको हकभोग हिस्सा एकलौटी हुने गरी अरुलाई नै पास गराउनु अशोभनीय कदम भएको स्थानीय पिपरावासीको तर्क छ । नेपाल सरकारको बैशाख २५ गतेको निर्णय गरेर यो कारखाना परिसरको ४ विघा जग्गाको हकभोग स्वामित्व नै अरुलाई दिने निर्णय गरेको छ त्यो पनि निःशूल्क ।
त्रिभुवन राजपथसँग जोडिएको सडकबाट पश्चिममा पर्ने वीरगन्ज चीनि कारखानाको आवाश क्षेत्रको जग्गाबाट कित्ताकाट नै गरिएको त्यहाँ अहिले बसोवास गर्ने साविकका चीनि मिलका कर्मचारी बताए । यसले पनि सरकारको बोली र काम गराईको तादात्म्य नमिलेको स्थानीय बुद्धिजीबीहरुको तर्क छ । ‘सरकारले सहि उद्देश्य भएको भए यस्तो हुने थिएन’ स्थानीय बुद्धिजिबी डा.विश्वम्भर शर्माले बताए ।
मध्ये तराईका जनताको भोट प्रभावमा पार्न गठबन्धन सरकारले बजेटमा मात्र चिनी कारखाना चलाउने कुरा समेटेको उनको तर्क छ । तत्कालिन देउवा सरकारले चिनी कारखाना बन्द गराएपछि त्यसको स्वामित्व हाल अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नै साविकको चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको वीरगन्ज १४ स्थित कित्ता नम्बर ५२ र ११३१ को जग्गाबाट जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्ज, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्ज तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्ज र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ( कोलेनिका ) वीरगन्जलाई क्रमशः २ विघा, दुवै सरकारी वकिल कार्यालयलाई १०/१० कट्ठा हुनेगरी संयुक्त एक विघा र कोलेनिकालाई १ विघा स्वामित्व पास गर्न गएको बैशाख मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताब पेश गरेका छन् ।
राजश्वका दर विचौलियाबाट हेरफेर गराई विवादमा परेर बाहिरिएका तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै दवावमा सो प्रस्ताव अर्थ सचिव मरासिनीले बैशाख २३ मा मन्त्री परिषदमा पेस गरेको अर्थ मन्त्रालय श्रोतको पनि तर्क छ । नेपाल सरकारले त्यो प्रस्ताललाई गएको बैशाख २५ गते निर्णय गरी अहिले असार २८ गते कार्यान्वयन गराउँदै सम्बन्धित कार्यालयलाई जग्गा पास गरिदिएको हो । सो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अर्थ मन्त्रालयका उप–सचिव गगन बहादुर विकेले कार्यान्वयनका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई च.नंं ८३२ को पत्र मार्फत जानकारी गराई अधिकार दिएको बजेट भाषण आउनुभन्दा ६ दिन अगाडी अर्थात जेठ ९ गते पत्राचार गरेको छ ।
आवास क्षेत्र र कारखाना परिसरमा रहेको ५० विघा जग्गा मध्ये सशस्त्र प्रहरीलाई २०७१ सालमा साढे ६ विघा र अहिले थप चार सरकारी कार्यालयलाई नै गरी कुल साढे १० विघा चिनी कारखानाको जग्गा एकलौटी हक हिस्सा हुने गरी पास भइसकेको कोलेनिका प्रमुख कोष नियन्त्रक रुद्रबहादुर कार्कीले बताए ।
स्थानीयस्तरमा चिनी कारखानाको संरक्षणको जिम्मा कोलेनिकालाई नै छ । उसले पनि आफै धामी आफै झाँकी भने जस्तो गरी अर्थ सचिव मरासिनीलाई प्रभावमा पारी वीरगन्ज चीनि कारखानाको जग्गाबाटै एक विघा यहि असार २८ गते आफ्नो नाममा पार्न सफल भएको पाइएको हो ।अब कारखाना एरियामा रहेको जग्गा मध्ये साढे ३९ विघा मात्र बचेको प्रशासन प्रमुख अवध किशोर सिंहले बताएका छन् ।
