नेपालमा व्यवस्था फेरिएर अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरवार आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारमा आएको छ । आफु अनुकुलको समय बजेट खर्च गर्ने अधिकार आएको छ ।
समग्रमा भनौ ना व्यवस्था परिवर्तन भएर आएको छ तर असारमा विकास गर्ने विकास परिवर्तन भएको छैन । वर्षको ११ महिना कानमा तेल हालेर सुत्ने अनि असार लाग्न थालेपछि ज¥याक जुरुक उठेर धुमधडाक विकास गर्न थाल्ने प्रवृतिमा परिवर्तन भएको छैन ।
कामै नगरी बिल मात्रै मिलाउनेदेखि यसो खोस्रेजस्तो गरेर करोडौँ पचाउने परम्परा कोरोना महामारीको यस विषम परिस्थितिमा पनि रोकिएन । अन्यत्रको के कुरा, देशको मुख्य प्रशासनिक आ सिँहदरवारमै समेत परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखियो । पहिला पहिला केन्द्रमा मात्र सिंह दरवार हुदाँ रकम तलसम्म पुग्न समय लाग्थ्यो । विकासको लागि असार महिनालाई कुर्नु पर्दथ्यो तर अहिले गाउँ गाउँमा अधिकार पुन्दा समेत त्यही अवस्था देखिन्छ ।
असारमा आएर हतार हतारमा काम गर्ने, पाँच दिनको तालिम तीन दिनमा सकाउने, दिनभरीमा तीन तीनवटा तामिल संचालन गर्ने, असारमा आएर कामै नलाग्ने सामाग्री वितरण गर्ने, सामाग्री वितरण नै नगरी भरपाई बनाएर रकम निकासा गर्ने काम भईरहेको छ । आखिर अहिले पनि असारै कुर्नु पर्ने किन ? खोई त व्यवस्थापन परिवर्तन भएको ? असारे विकास कहिले सम्म ?
वर्षौंदेखि बन्दै आइरहेका (जस्तै— बाटो, पुल, अस्पताल, सामुुदायिक भवन तथा सरकारी टेन्डरबाट) हुने विकास–निर्माणका अधिकांश कामहरू अपुरो साथै भएका काम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जनताको आँखामा छारो हालेर बजेट सक्ने अनि आर्थिक वर्ष सकिएपछि काम नै नगर्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ ।
उदाहरणका लागि, हाम्रै गाउँघर, आफ्नै टोलभित्र हजुुरबाको पालामा सुरु भएको कुुनै आयोजना नातिको पालामा पनि त्यही आयोजना चलिरहेको हुन्छ । अब यस्तो विकासलाई हामी के भन्छौं, विकास भन्ने कि विनाश ? तपाईं आफंै सोच्नुुहोस् । यसरी बजेट सक्ने प्रवृत्तिले गरिने विकास–निर्माणका कार्यहरूले जनताको जीवनस्तरमा कहिले समृद्धि आउँछ होला ।
बजेट सक्ने बहानामा जनताले दुःख गरेर तिरेको करबाट उठेको पैसाको चरम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । अर्को कुरा, अब असारे विकास सधैंका लागि अन्त्य गर्नका लागि आर्थिक वर्षलाई परिवर्तन गर्नु अति आवश्यक भइसकेको देखिन्छ । यदि आर्थिक वर्ष पुस वा माघमा सुुरु भयो भने सायद विकास–निर्माणले तीव्रता प्राप्त गर्ने थियो कि ?
आखिर जति पनि विकास–निर्माणका कार्यहरू बजेटको सदुपयोग वा दुरुपयोग जे भने पनि तीव्र गतिमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने गरेकाले मध्य झरीमा सम्पन्न गर्नुुभन्दा अरू समयमा नै गर्दा गुणस्तरमा सुधार तथा कम खर्चमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसरी आर्थिक वर्ष नै परिवर्तन गर्न सकेमा थोरै भए पनि विकास–निर्माणको कार्यमा सुुधार हुने थियो ।
नेपालमा जब आर्थिक वर्ष सकिन लाग्छ तब पूर्वाधार विकासको नाममा विनाशको खेती सुरु हुदै जाने गर्छ । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने असारे विकास केवल बजेट सक्ने काम मात्रै हुने गरेको पाइन्छ । सरकारले बजेट पारित अघिल्लो वर्षको असारमै गरे तापनि बजेट सक्ने उद्देश्यले अन्तिम समयमा काम हुँदा गुणस्तरमा लापरवाही हुने गरेको छ । यसले गर्दा हरेक वर्ष विकास–निर्माणमा छुट्याइएको बजेट बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । त्यस्तै छोटो समयमा काम गर्दा आर्थिक अनियमिता यत्रतत्र देख्न तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा सुन्न पाइन्छ ।
यो समयमा बिकट गाउँबस्तीदेखि लिएर देशको नाम चलेका सहर तथा राजधानीका गल्ली–गल्लीमा विकासको नाउँमा विनाश हुने गरेको देखिन्छ । मध्यबर्खाको समयमा हुने विकास–निर्माणका कार्यहरू केवल बजेट सक्ने काम मात्र हुने गरेको पाइन्छ । यसरी हुने विकासले हरेक जन–समुुदायमा पाइलैपिच्छे विभिन्न समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।
वर्षभरिलाई छुट्ट्याइएको विकास–निर्माण खर्चको लगभग ४० प्रतिशत मात्र काम भएको सरकारी प्रतिवेदनहरूमा पढ्न र सुन्न पाइन्छ । त्यसमा पनि करिब ७० देखि ८० प्रतिशत काम केवल आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च देखाउन मात्र गरेको तथ्याँकले पुष्टि गरेको छ । यस्तो रवैया अझै फेरिदैन किन ?
