वीरगंज । आफैले बन्द गरेको उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । तर त्यो सञ्चालन गर्ने भनेको उद्योगको गोदाम परिषर भित्र नै न्यायालय भने अनाधिकृत संरचना निर्माण गराउँदै सरकारकै कदमको खिल्ली उडाइरहेको छ ।
सरकारको बजेट भाषण आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपाल सरकारले वीरगंजको चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर त्यहि कारखानाको साविकको मूल कार्यालय भवन उपभोग गरिरहेको उच्च अदालत वीरगंज चिनी कारखानाको गोदाम घरमा अनाधिकृत रूपमा अर्को संरचना बनाउँदै सरकारकै उद्देश्य लत्याउँदै भेटिएको हो ।
२०१५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शोभियत संघको भ्रमण गर्दा नेपालमा ठूलो चिनी कारखाना निर्माण गर्ने सम्झौता गरेपछि शोभियत संघकै सहयोगमा स्थापित कारखानाले २०२१ साल माघ १८ गतेदेखि व्यवसायिक रुपमा चीनि उत्पादन सुरु गरेको थियो । १ लाख ३५ हजार क्विन्टल चीनि उत्पादन क्षमता रहेको यो विशाल चिनी कारखानाबाट बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही हरिवनसम्मका हजारौं उखुकिसान राम्रो आन्दानी गर्न सकिरहेका थिए ।
तर हालका प्रधानमन्त्री अर्थात काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका तत्कालिन प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो कारखाना बन्द गरी दिएको थियो । सो कारखाना चलेकको ३९ वर्षको इतिहासमा यसले ३२÷३३ वर्र्ष राम्रो मुनाफा गरेको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि भने कारखानाको शीर्ष नेतृत्वमा राजनीतिक नियुक्तिले कारखानामा आर्थिक दोहन बढाउँदै खाटामा धकेलेर बन्द गरिएको तथ्याँकले पनि देखाएको छ ।
यो बन्द कारखानाको मुल प्रशासनिक भवनमा अहिले उच्च अदालतको अस्थायी इजलाश वीरगन्जले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ । २०७३ असोजमा उच्च अदालत जनकपुरको बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लाका जनताका लागी अस्थायी इजलाश आएर आफ्नो अड्डा जमाएपछि साविकको चीनि कारखाना अहिले झगडियाको परेड मैदान भएको हो ।
यहि प्रयोगको आडमा उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिस्ट्रार गजेन्द्र बहादुर सिंहले कारखानाको गोदाम घरमा अनाधिकृतमा रूपमा संरचना बनाउन लगाएको भेटिएको छ । कुल २० लाखको लागत पर्ने व्याडमिन्टन कोर्ड यस क्षेत्रकै स्तरीय ब्याडमिन्टन कोर्टका रुपमा बनाउन लगाएको खुलेको छ । रजिस्ट्रार गजेन्द्र बहादुर सिंहको अग्रसरतामा हल, ब्याडमिन्टन कोर्ट र टेबल टेनिस खेल्नका लागी संरचना बनाउन लागिएको उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जका कर्मचारीहरुले बताए ।
पहिलेदेखि नै वाटर प्रुफ रहेको गोदाम भित्र रजिष्ट्रार सिंहकै संरक्षणमा बहुमुल्य सखुवाको काठहरू मध्ये झण्डै ९ लाख बराबरको काठहरु आफु अनुकुल काट्न लगाएर त्यसलाई कार्पेटको रूपमा भुईमा ओछयाउन लगाएको प्रत्यक्षदर्शी मध्ये एकले पनि जनाए ।
विवादमा परी वहिर्गमनमा परेका तत्कालिन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वीरगंजको चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्र्न बजेट छुट्याएको घोषणा गरे । त्यो घोषणा उनको मात्र नभई नेपाल सरकारकै घोषणा हो । तर उच्च अदालतले भने कार्यालय सञ्चालनका लागी चिनी कारखानाको कार्यालय ओगटेको मात्र नभई गोदाम घरमा पनि थप संरचना बनाउन बजेट विनियोजन गर्नु नालायकीपन भएको स्थानीय पिपरावासीको आरोप छ ।
बन्द रहेको कृषि औजार तथा चिनीमिल उद्योगको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको सम्पुर्ण जिम्मेवारी पाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वीरगंजले भने हामीसंग कुनै किसिमको अनुमति नलिएको भनी पन्छिएको छ । पर्साका कोष नियन्त्रक प्रमुख रुद्र बहादुर कार्कीले हामीभन्दा उच्च निकायका कर्मचारी भएकाले निर्माणबारे केहि सोधखोज गर्न नमिल्ने भनि थप निगरानी नबढाउने संकेत गरे ।
नेपाल सरकारले बजेट छुट्याउने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागी अहम भूमिका खेल्ने उच्च अदालत जस्तो सम्मानित संस्थाले आफु अनुकुल सार्वजनिक सम्पतिमा हस्तक्षेप गर्नुलाई स्थानीय पिपरावासीको आपत्ति नै छ । न्याय दिने अदालत आफै जग्गा दलाल जस्तो बनेपछि के गर्ने भनी उनीहरुले तर्क पनि गरे ।
