काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी गर्न माग गरेको छ ।
आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न आयोगले भनेको हो ।
आयोगले दिएको राय–सुझाव लिन नखोजेको उल्लेख गर्दै आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संक्रमणकालीन न्यायजस्तो गम्भीर विषयको कानुन संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रूपमा संसद्मा पेस गरिएको साथै मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेसँग परामर्श नगरी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक बनाइएको छ ।”
सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख विषय भएको र कानुन संशोधन गर्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग परामर्श गर्ने परम्परा रहिआएको र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकार राख्ने आयोगको संवैधानिक अख्तियारी रहेको समेत आयोगले सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।
साथै, उल्लिखित विषयमा पीडित तथा सरोकारवालासँग समेत पर्याप्त छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको अवस्थाप्रति आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ । रासस
