काठमाडौं। सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न खोजेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले मुख्यत तीनवटा विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ।
पहिलो– जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको विषय । २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नेपाल सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता जारी गरेको थियो। उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय संघीय कानुन बमोजिम सम्बोधन हुने संविधानमा उल्लेख छ। संघीय कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरुले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन्। फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न लागिएको नागरिकता विधेयकले यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ।
जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दलहरुका बीचमा समेत कुनै विमति देखापरेको छैन।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार पारित भएर ऐन बनेपछि ३ असोज ०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ।
दोस्रो– आमाको नामबाट नागरिकता जारी। नेपालको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने भनेको छ। तर, संविधानअनुसार संघीय कानुन नबन्दा यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन। प्रस्तावित विधेयकले यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार पारित भएर ऐनका रुपमा लागू भएपछि नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। तर, यसका लागि निवेदक आमाले ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबुको पहिचान हुन नसकेको भावमा गरेको ‘स्वघोषणा’ गरेर नागरिकता लिँदा झुटो विवरण पेस गरेको पुष्टि भएमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेछ।
तेस्रो– गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता। ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने नारा नै गैरआवासीय नेपालीहरुले लगाए। उनीहरुको यही मागलाई सम्बोधन गर्ने विषय प्रस्तावित विधेयकमा छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकता जारी हुने विषय प्रस्तावित विधेयकमा छ।
