स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापनको विषयलाई लिन सक्दछ । आफ्नो क्षेत्रभित्र के कस्ता विपदका स्वरूपहरू देखा पर्न सक्दछन् र त्यी विपदहरुसंग जुध्न के कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरू कानुन बमोजिम निर्णय लिन स्वतन्त्र छन् ।
गाउ÷नगर विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको प्रस्तावना मै निश्चित गाउ÷नगर क्षेत्रभित्र प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबाट जनताको जीउ धन, सम्पत्ति साथै प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक,भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न जोखिम न्युनीकरण र व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएबाटै स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य नयाँ अवसरको रूपमा रहेको भान हुन्छ ।
विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तयार पार्ने, सरोकारवालाहरू सबैलाई प्रशिक्षण दिने, विपदको जोखिममा रहेका वर्ग तथा समुदायलाई मध्यनजर गरी विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने विषयहरू साँच्चै नै अवसरका रूपमा रहेका छन् ।
भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्वीकृत मापदण्ड पालना गराउने, स्थानीय सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई गम्भीर भई अगाडि बढाउन सकेमा कमजोर भौतिक संरचनाजन्य विपद कम गर्न टेवा पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार स्थानीय स्तरमा नै आपतकालिन कार्यसंचालन केन्द्र स्थापना गर्न, विपद पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास गर्न सके विपदको समयमा धेरै जनधनको क्षति हुन पाउँदैन ।
स्थानीय तहले आफ्नो गाउ÷नगर क्षेत्रभित्र सम्भाव्य विपदको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू जस्तै नदी कटान, बाढी, डुबान, पहिरो, भूक्षय भएको क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सक्नु र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्दछ । साथै उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त स्थानको खोजी र उनीहरूको सुरक्षाको लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी सम्भाव्य जोखिम कम गर्न मद्दत पुग्दछ ।
विपदको समयमा आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्स, वारुणयन्त्र, लाइफ ज्याकेट,लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण औजारहरू तयारी हालतमा राख्न सक्नुपर्दछ जसले विपदको समयमा कार्यसंचालन गर्न सहज भई विपद व्यवस्थापनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दछ ।
देखा पर्न सक्ने चुनौतीहरू
विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा देखा पर्ने प्रमुख चुनौतीको रूपमा बजेट व्यवस्थापन र कार्य योजना नबनाउनु नै हो । स्थानीय सरकारले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको देखिन्छ । त्यसै गरी विपदको समयमा आश्यक पर्ने तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति र उपकरणहरूको अभाव रहेको छ ।
आवश्यक परेको समयमा एम्बुलेन्स, वारुणयन्त्र जस्ता साधनहरू उपलब्ध हुन सक्दैनन् र सबै स्थानीय तहसँग त्यो क्षमता पनि छैन । अर्कातर्फ नेपालको भौगोलिक जटिलता पनि विपद व्यवस्थापनको लागि अभिशाप बनेको छ । विपदको सही व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकास जस्तै पूर्व चेतावनी प्रणाली विकास गरी लागु गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण नै छ ।
स्थानीय तहहरूमा घट्न सक्ने प्राकृतिक विपदहरुबाट क्षति कम गर्न आवश्यक श्रोत साधन र जनशक्तिको अभावमा विपद पश्चातको उद्धार, राहत तथा पुनस्थार्पना जस्ता कार्य पनि चुनौतीपूर्ण नै छन् । विपदमा परी हराएका नष्ट भएका कागजातहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अद्यावधिक गर्ने कार्य, विपद प्रभावितहरूको लगत र परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य पनि सहज छैन । विपदपश्चात प्रभावित क्षेत्रमा विपत् प्रभावितहरूको आर्थिक, सामाजिक स्तर उन्नति गर्न रोजगारी सृजना र आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूले आवश्यक गृहकार्य गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।
स्थानीय स्तरमा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्य गर्न विपद व्यवस्थापन कोष रहने कानुनी व्यवस्था छ । दिनप्रतिदिन बढ्दै गरेको आर्थिक अनिमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको प्रवृत्ति हेर्दा आगामी दिनहरूमा विपद व्यवस्थापन कोषको रकम सही रूपमा सदुपयोग हुन सक्छ भनी आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
त्यसैले विपद व्यवस्थापनको लागि छुट्ट्याइएको कोषको सही सदुपयोग गरी स्थानीय तहहरूले आफ्नो गाउ÷नगर क्षेत्रभित्र विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै विपदसँग जुध्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
