हाम्रो देशको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकको हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यावहारतः कयांै यस्ता संवेदनशील कुराहरु केवल कागजी पानामा भने वर्तमान परिवेशलाई गिज्याइ रहेको भान हुन्छ । यस्तै अत्यन्तै संवेदनशील तथा चर्चामा रहेको बिषय हो नागरिकताको बिषय ।
जो आज सडकदेखि सदनसम्म चर्चामा छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सरल अनि सहज ढंगले नागरिकता प्रदान गर्ने वातावरण निमार्ण गर्ने पहिलो दायित्व हो राज्यको । नागरिकता समस्या भनेको कुनै जाति तथा समुहको बिषय बन्नु हुँदैन ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अनावश्यकरुपले राजनितीकरण हुनु भनेको आम नागरिकको संवेदनशिलतामा दखल पु¥याउनु हो । हरेक राजनीतिक दलले सत्ता परिवर्तन गरे पश्चात आम नागरिकको चासोको बिषयलाई ओझेलमा पारेर आफ्नो स्वार्थ अनि सत्ता टिकाउने खेलमा अत्यन्तै गम्भिर तथा संवेदनशिल विधेयकलाई थाती राखी तत्काल दललाई कुन कुराले फाईदा पुग्छ ? र आफ्नो राजनीतिक खेती कसरी बलियो बनाउने ? भन्ने तर्फ मात्रै ध्यानाकर्षण भइदिदा समस्या त्यहाँ बढि अल्झिएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४ र नेपालको अन्तरिम संविधान शासन विधान २००७ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र बारे उल्लेख गरेको देखिन्छ । पहिलो नागरिकता ऐन २००९ मा जारी भएको थियो । २०१९ मा नागरिकता सम्बन्धि बिषयलाई पहिलो पटक संविधानमा समावेश गरिएको हो । २०२० मा नेपाली नागरिकता ऐन २०२० लागु गरियो २०२५ मा । नागरिकता नियामावलि २०४६ मा नियामावलि लागु , २०४८ मा ऐन, २०४९ मा नागरिकता नियामावली र २०६३ मा आएर नेपालको अन्तरिम संवैधानिक व्यावस्था सहितको व्यवस्था र २०७८ सम्म पुग्दा नागरिकता सम्बन्धी प्रणालीमा बहश भइरहेको अवस्था छ ।
राज्यसँग नागरिक कानुनी सम्बन्ध स्थापना गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज भनेकै नागरिकता हो । नेपालको संविधान र नागरिक ऐनले २०६३ बमोजिम नेपालमा प्रदान गरिने नागरिकता भनेको वंशजको आधारमा दिइने नागरिकता, अंगिकृत नेपाली नागरिकता, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता रहेको छ । नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धीका व्यवस्थाहरु उल्लेख गरिएका छन् ।
नेपालको संविधान जारी भएको पनि करिव सात वर्ष भएको छ । नेपालको नागरिक ऐन २०६३ मै संविधान अनुरुप आवश्यकताका आधारमा शंसोधन हुन नसक्नु वास्तवमै बिडम्बना कम थिएन । प्रतिनिधि सभामा चार बर्षदेखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको उस्तै अवस्थाबाट फिर्ता लिनु भनेको आम नागरिकको आशाको दियो निभ्नु जस्तै हो । यहि विधेयकको बारेमा संसदिय समितिमा ३४ पटक छलफल भएर अब भने संसदबाट पारित हुने समय आयो भनेपछि मन्त्री परिषदले उक्क्त विदेक फिर्ता ल्याउनु ठूलै राजनीति चलखेल हुन सक्छ ।
आमाको नामसँग जोडिन सकेन नागरिकता :
संविधानले एकातिर मौलिक हकमा समानता दिएको छ । तर नागरिकता सम्बन्धि संवैधानिक प्रावधानमा अहिले पनि आमा मैत्रि बन्न नसकनु दुखद कुरा हो । जब जब संसदमा नागरिकताको बारेमा छलफल भएको छ नागरिकता माथिको वाधा र अड्चनहरु उत्तिकै अल्झन पारिएको हुन्छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील बिषमा नेपाली नागरिकले पाएको दुखको कुनै लेखाजोखा छैन । कतिपय नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा पाएको दुखले वास्तवमै असाध्य पीडा दिने गरेको छ । अझ यस्ता नेपाली जसको बाबुको पहिचान प्रमाणीकरण हुँदैन, जो विदेशी भुमिमा अर्काे घरबार गरेर अलपत्र पारिएका बालबालिका र बिभिन्न कारणले बाबुलाई उपस्थिति गराउन नसक्ने अवस्थाका नागरिकले आमाको नाउबाट नागरिकता लिन नसक्दा कयौ नेपाली नागरिक भएर पनि अनागरिक भएकाछन् ।
वंशजको नाउमा नागरिकता लिईरहँदा आमाको बारेमा प्राथमिकतामा नराखेको ऐनले आमाका नाममा नागरिकता दिँदा झन्झटिलो बनाइनुले मातृत्व माथि गहिरो चोट पु¥याएको छ । संतानको सन्दर्भमा पहिलो हक आमाको हुनुपर्ने अझ आवश्यकता र प्राथकितामा आमाको नाम यहि कतै जोडिन नसक्नु यो भन्दा दुखद् कुरा के हुन सक्छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउन पर्छ भन्ने लामो समयपछिको आन्दोलनले अहिले आएर केहि सहज गराएता पनि उक्त सहजताको प्रत्याभुति हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
नागरिकता ऐन संशोधन गर्न ल्याएको नयाँ विधेयकले आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइने सुनिश्चत गरेको छ । यो विधेयकले राज्य व्यावस्था समितिमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नेपालमै जन्मिएको हुनुपर्ने, नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने बाबुको पहिचान खुलन नसकेको जस्ता शर्त ल्याएको छ । तर बिना शर्ता जसरी बाबुको नामबाट नागरिकता लिन पाउने सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर प्रदान गरिन्छ सोहि प्रावधान अपनाएर सहझै नागरिकता पाउने व्यावस्था नहुँदा आमासँग सन्तानको अधिकार अहिले पनि जोडिन नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
हाम्रो समाजमा बाबुले दुख दिएका कयौ उदाहरण छन् । संविधाबाट नै नागरिकतामा विभेदकारी व्यावस्था अहिले पनि यथावत छ । नेपाली नागरिकसँग बिवाह गरी आएका विदेशी महिलाले चाहेकै बेला नागरिकता लिन पाउँछिन् । तर नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने बिदेशी पुरुषले वैवाहिक अंगकृत नागरिकता पाउदैनन् । नागरिकता भनेको आम नेपाली नागरिकाके नैर्सगिक अधिकार हो ।
जो नागरिकता विहिन भएर नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन् । उनिहरु यहिँ देशमा जन्मेका, हुर्केका, पढेका व्यक्ति हुन् । उनीहरुको आमा बाबु वा दुदै नेपाली नागरिक हुँदा हुँदै पनि अनागरिक भएकालाई सहज तरिकाले नागरिक बनाउन बिबिध मार्ग फुकाउन आवश्यक छ । त्यसैले जो बर्षाेदेखि नागरिकताको लागि लडिरहेकाछन्. बाबुको कारण अनागरिक भएका छन् ।
आमासँग जोडेर नागरिकताको वातावरण बनाउन सबैले आवाज बन्न जरुरी छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील कुरामा राजनीति मान्य हुन सक्दैन । आमासँगको अधिकारलाई कहिँ कतैबाट अंकुश लाउने कार्य मान्य हुने छैन ।
