वीरगंज । पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले सरकारको मापदण्डभन्दा झण्डै ३२ लाख बढि रकम इन्धनको कमिशन मै सकाइएको छ ।
बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारको मापदण्ड विपरित इन्धनमा ५० लाख खर्च गरि ३२ लाख बढि रकम कमिशनको खेल मै सकाएको पाईएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले सरकारको इन्धनमा मात्र ५० लाख खर्च गरेको उसैको तथ्याँकले देखाएको छ । यो रकम आवश्यक खर्चभन्दा दुईगुणा बढि हो । जसमा सरकारी मापदण्ड अनुसार यत्रो रकम खर्च गर्ने आधार नै देखिदैन । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार गाऊँपालिका स्तरमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले महिनाको बढीमा एक सय लिटर इन्धन खर्च गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ ।
यो प्रावधान अनुसार तीन जनाले बढीमा बार्षिक ३६ सय लिटर इन्धन खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ । तर त्यो तथ्याँकले योभन्दा अत्याधिक बढि तेलमा झेल गरेको तथ्याँकले पुष्टि गरेको छ । बजार मुल्य अनुसार डिजलमा हाल कै मुल्य १ सय ७२ रुपैयाँ लिटर अनुसार पनि ६ लाख १९ हजार रकम हुन आउन जान्छ । यस्तै, प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षहरुले महिनाको बढिमा २५ लिटर इन्धन खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।
यसरी ५ वटै वडाका वडाध्यक्षहरुले बार्षिक एक हजार ५ सय लिटर इन्धन खर्च गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार हालकै पेट्रोलको मुल्य १ सय ८१ रुपैँयाको दरले दुई लाख ७१ हजार हुन आउँछ । त्यसैगरी अन्य कर्मचारीको हकमा हकमा भने ५ देखि ७ लिटरसम्म पेट्रोल खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।
विन्दवासनि गाऊँपालिकामा भएका करार र स्थाई कर्मचारी गरी बढिमा ३० जना कार्यरत छन् । जसको एक आर्थिक वर्षको ७ लिटरकै दरले २५ सय २० लिटर खर्च हुने देखिन्छ । जसको हालकै पेट्रोलको मुल्य अनुसार १ सय ८१ का दरले ४ लाख ५६ हजार हुन आउँछ ।
पालिकाले खर्च गर्न पाउने प्रावधान अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारी गरी कुल १३ लाख ४६ हजारसम्म खर्च हुनु पर्ने प्रावधान अनुसार यो पालिकाले गएको आर्थिक बर्ष इन्धन (पदाधिकारी) शिर्षकमा २८ लाख ६४ हजार र इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) शिर्षकमा २१ लख ५३ हजार गरि ५० लाखभन्दा बढि खर्च गरेको पुष्टि भएको हो ।
यसरी नियम विपरित तत्कालिन गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियारसहित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतकाले इन्धन खर्चका नाममा तेलमा झेल गरेको प्रष्टै देखिन्छ । यो रकम जनता करको रकमबाट ३७ लाख तेलमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले झेल गरेको हुन सक्ने स्थानीयको दावी छ । कारण त्यसको साइन चल्ले भनेको नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वाहेक अरुको हुँदैन उनीहरुले तर्क गरे ।
प्रमुृख प्रशासकीय अधिकृतले तेलमा झेल नगर्ने हो भने यत्रो रकम कसरी तेलमा झेल भयो ? स्थानीय रामबली साहले बताए । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसंगै सिंह दरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुगेको भने पनि गाउँमा भ्रष्टाचारको जडमात्र पुगेको उनको तर्क छ ।
जनप्रतिनिधीहरुको प्रमुख कार्य बजेट तर्जुमा गर्ने हो भने त्यस बजेटलाई कसरी कार्यन्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । तर विदवासीनी गाउँपालिका यो जिम्मेवारी बाहिर गई अवैध आर्थिक लाभमा मोज गरेको उसैको तथ्याँकले प्रमाणित गरेको हो । पालिकामा भएका कामको भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कै हुन्छ । यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार गर्ने वा हुन नदिने मुख्य व्यक्ति पनि प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत नै हुने हो ।
तर हाल बाराको परवानीपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत मुन्ना रौनियारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विन्दवासीनी गाऊँपालिकामा इन्धनमा बढिमा २०/२५ लाख मात्रै खर्च हुनु पर्ने आफैले खर्च गरेको रकम प्रति गैर जिम्मेवारपुर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन् । कुराकानीकै क्रममा जेसिबी र एम्बुलेन्समा बढि खर्च भएको हुनसक्ने उनले दावी गरे । तर प्रशासकिय अधिकृत रैनियारले भने बमोजिम ठिक्का पट्टाको काम गाउँपालिकामा जेसिबिले खासै नगरेको स्थानीयको प्रतिक्रिया छ ।
प्रायः सबै योजनाहरु ठेक्का र कोटेशन मार्फत भएको छ । जेसिबी प्रयोग भए त्यसको इन्धन र भाडा समेत ठेक्केदारले नै तिर्नुपर्ने भएकाले बढिमा बार्षिक २ देखी ३ लाखसम्मको इन्धन खर्च हुन सक्छ । यस्तै गाउँपालिकामा भएको एम्बुलेन्सले इन्धन खर्च वापत न्युनतम भाडा लिएर नै चल्ने गर्दछ । तथापि भाडा नलिएको खण्डमा पनि बढिमा बार्षिक २ लाखको इन्धन खर्च हुने आँकलन गाउँवासीको छ ।
यसरी सबै गरेर बढीमा बार्षिक इन्धन खर्च १८ लाख ४६ हजार मात्रै आउँछ । बाँकी रहेको ३२ लाख रकम भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ।
