पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीलाई निराश नहुन आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा अर्थतन्त्रका बारेमा चलेका छलफल तथा सरकारको कार्यशैलीका कारण उद्योगी–व्यवसायी निराश भएको गुनासोको उत्तर दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले निराश नहुन उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
इतिहासमा सबै देश हाल नेपालकै जस्तो चरणबाट गुज्रिएको उदाहरण दिँदै डा. रिजालले नेपालले पनि विस्तारै काँचुली फेर्ने बताए । “जुन देशले आफूलाई सुधारे, उनीहरुले प्रगति गरे र जुन देशले आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न सकेनन्, उनीहरु पछाडि परे,” उनले भने ।
उद्योग संगठन मोरङले विराटनगरमा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा र पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रिजाललाई एउटै मञ्चमा राखेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. रिजालले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई २०४६ पछि नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, बैंकिङलगायतको विकासले छलाङ मारेको टिप्पणी गर्दै विगत ३० वर्षमा नेपालीको आयु १७ वर्ष बढेको स्मरण गराए । उनले भने, “२०४६ पछि धेरै काम भएको छ, विगत ३० वर्षमा नेपालको आयु १७ वर्ष बढेको छ, यो सितिमिति होइन ।” त्यस्तै रिजालले २०३६ सालमा बीपी कोइरालाले अर्थतन्त्रको विकासका लागि ‘स्मल इज ब्युटीफुल’को अवधारणा दिएको भन्दै अहिले पनि त्यो अवधारणा समसामयिक भएको बताए । २०४६ पछि नेपाली कांग्रेसले उदारवादी अर्थतन्त्र अबलम्बन गर्दा पनि बीपीको सिद्धान्त छोडेको आरोप लागेको स्मरण गर्दै उनले गतिशिलताको वकालत पनि गरे ।
डा. रिजालले १९८७–८८ तिर हामी श्रीलंकाजस्तो हुन पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने सोच्ने गरेको स्मरण गर्दै अहिले श्रीलंकाजस्तो हुन्छौं कि भनेर डराइरहेको बताए । श्रीलंकाको दूरावस्थामा कुशासनको ठूलो हात रहेको उनले उल्लेख गरे । “हामी पनि कुशासनको अन्त्य गर्छौं भनेर हरेक नेपालीले पाखुरा सुर्कनैपर्ने भएको छ,” उनले भने ।
यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्रीलंका पनि समाजवादी देश भएको बताउँदै नेपालमा पनि समाजवादको नाममा अनावश्यक महत्वाकांक्षी योजना ल्याउने हो भने मुलुक श्रीलंका हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी नभएको दाबी गरे । उनले तत्काल समाजवाद नआउने जिकिर गर्दै कतिपयलाई भोलि बिहानै समाजवाद आओस् भन्ने लागे पनि रातारात समाजवाद नआउने बताए । खतिवडाले भने, “१८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा अहिले नै समाजवाद आउँदैन ।”
वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट अर्बौंको ऋण लगानीमा खुलेका धेरै उद्योगलाई डुबाएर एक–दुई उद्योग उकास्ने गरी ल्याइएको आरोप पनि उनले लगाए । उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको चालू आवको बजेटका कारण उद्योगपति र बैंक सँगसँगै डुब्ने खतरा भएको दाबी पनि गरे । “सरकारले ल्याएको बजेटले केही उद्योगीलाई फाइदै पुगेको छ,” उनले भने, “तर धेरैजसो उद्योग समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।”
खतिवडाले नेपालमा कर्जा संकुचनको समस्या लामो समयसम्म हुनु स्वाभाविक भएको चर्चा पनि गरे । औद्योगिक क्षेत्रलाई लामो समयका लागि ऋणको ब्याज स्थिर राखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर, एकल अंकमा ब्याजदर आउने कुरामा भने उनले असहमति जनाए । खतिवडाले अन्त:शुल्क नेगेटिभ ट्याक्स भएको भन्दै सरकारकाले सबै वस्तुमा अन्त:शुल्क लिनु गलत भएको पनि बताए ।
कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकका सम्पादक कुबेर चालिसेले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “औद्योगिक क्षेत्रलाई एउटै ऋणको ब्याज कहिले १०, कहिले १२ र कहिले १५ प्रतिशत गरेर परिवर्तनशील बनाउनु हुँदैन । औद्योगिक क्षेत्रको कर्जाको ब्याज केही वर्ष घटबढ नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” खतिवडाले केही व्यवसायीले २७ वटै बैंकसँग कर्जा लिएको तथा अनावश्यक र महत्वाकांक्षी योजना देखाएर ऋण खाएको आरोप लगाए । उनले यसका कारण ऋण र निक्षेप दुवै जोखिममा भएको तर्क गरे ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले निर्यातमा तय गरेको अनुदान हचुवामा आएको र बजेट कसैलाई लक्षित गरेर ल्याइएको उनको दाबी थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सिमेन्ट, फलामे डन्डी र जुत्ता–चप्पलको निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । तर बजेट घोषणाको २ महिना बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले यसको कार्यविधि नबनाएकोमा उद्योगीहरुले गुनासो पनि गरेका छन् ।
साथै, खतिवडाले समयमै पुँजीगत खर्च नहुनुमा एउटा पक्षको मात्रै दोष नभएको जिकिर गरे । “विकासका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनेको पछाडि थुप्रै फ्याक्टरले काम गरेको छ,” खतिवडाले भने, “त्यसमध्ये राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सार्वजनिक खरिद ऐन, ठेकेदारको लापरबाही, वनको समस्या, जग्गा अधिग्रहणलगायत थुप्रै कारण छन् ।” अहिलेको विकास गर्ने शैली र नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले देशमा बजेटमार्फत क्रोनी क्यापिटालिज्म मौलाएको, सीमित व्यवसायीलाई पोस्ने गरी बजेट ल्याइएको र सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै नसकेको चर्चा गरे । सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष किशोर प्रधान, युवा उद्योगी पारस लुनियालगायतले कुनै पनि सरकार मुलुकको समृद्धि र विकासप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।
