अहिले नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई अत्यधिक अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानमा स्पष्ट किटानीका साथ उल्लेख गरेर दिएका अधिकारमध्ये माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण व्यवस्था गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरेको छ ।
जसले अझ जनताको बढी अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग हुन्छ । केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीय निकायका पदाधिकारी जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छन् । किनकी उनीहरू जनताका दिनानुदिनका समस्या समाधान गर्न तत्पर रहनु पर्छ । त्यहाँ स्थानीय स्रोत साधन र सम्भावना र क्षमता बुझेर कार्य गर्ने आदत बसाल्नु पर्छ ।
संविधानः विद्यालय तहको शिक्षाको अभिभारा स्थानिय जन प्रतिनिधिको काँधमा आएको छ । यसलाई कसरी हाक्ने हुन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । हालसम्मको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएकाले नै विद्यमान ऐन नियम सुधार गरी यसको संरचनालाई सङ्घीय ढाँचामा समायोजन गरी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढाउनु पर्छ ।
संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारका रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । यसले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय सरकारको नै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउँछ । शिक्षक व्यवस्थापनजस्ता केही पक्षको जटिलता देखियता पनि यसलाई स्थानीय सरकारले विद्यमान शिक्षक व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गरी स्थानीय सरकारकै मातहतमा क्रमश ल्याउनु पर्छ । शिक्षामा सुधार ल्याउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले विद्यार्थी अभिभावकको हितलाई ख्याल राखी शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता पनि प्रदान गर्नुपर्छ ।
संविधान तहः माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई स्थानिय तहलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मे दिएकोले यस तर्फ स्थानिय तहको ध्यान जान जरुरी छ । व्यवहारिक रुपमा अहिले पनि शिक्षामा धेरै समस्याहरु त्यसलाई स्थानीय तहले समाधन गर्न जरुरी छ । तर यस तर्फ खोई त स्थानिय सरकारको ध्यान ? शिक्षालाई व्यवस्थित गरेर देखाउने दृढ संकल्प खोई त स्थानिय सरकारको ? नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई खोई त प्राथमिकता ?
समाजमा विद्यमान विषमतालाई हटाउन पनि शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमै उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । हाम्रो शिक्षा गुणस्तर नहुनुमा शिक्षाले व्यवहारमा प्राथमिकता नपाउनु नै हो । अझै सबैको पहुँच शिक्षामा पु¥याउन सकिएको छैन । शिक्षा बजेट २० प्रतिशतभन्दा बढाउनु पर्दथ्यो । राजनीतिक दल लोकप्रिय हुनका लागि सस्ता कुरामा बजेट बाँड्ने शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बजेट पार्ने नीति नलिने पहिलेदेखि नै बन्दै आएको छ ।
हाम्रो शिक्षाले प्रतिस्पर्धी हुनु भन्दा किताबी शिक्षामा केन्द्रित बनायो जसले गर्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन अब्बल साबित हुन सकेका छैनन् । हाम्रा अभिभावक पनि किताब पढिस् कि पढिनस भन्ने शिक्षकले पनि त्यही भन्ने हँुदा केटाकेटीको ज्ञानको दायरा सीमित भयो । विद्यालयले केटोकेटीको क्षमता उजागर गरिदिने कार्य गर्नुपर्ने हो । केटाकेटीको व्यक्तित्व विकासका लागि खेलकुद, नाँचगान हिज्जे, वादविवाद हरेक क्षेत्रको प्रतिभालाई उजागर गरी पूर्ण व्यक्तित्व निर्माणमा बल पु¥याइ दिनुपर्छ ।
राजनीतिक दल लोकप्रिय बन्न शिक्षा भन्दा अन्यत्र पैसा बाँड्दैछन् । बालबालिकामा खर्च गर्दा तत्कालै फाइदा देख्दैनन् । यस्ता अदुरदर्शि नेताकै ठूलो जमात र बाहुल्यता देखा पर्दछ । अझै विद्यार्थीका लागि खेलकुद लगायतका कुराहरूबाट पूर्ण व्यक्तित्व विकासमा ठूलो बल पुग्छ भन्ने कुराको ख्याल अभिभावक देखि शिक्षकसम्मले कमै गरेका छन । यी यावत विषयमा स्थानीय सरकारले मनन गरी आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमलाई अग्रगतिमा अघि बढाउदै लग्नु पर्ने हुन्छ ।
सडक नाला भन्दा पनि शिक्षामा स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । खास गरी पर्सा जिल्लाको ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरुको अवस्था अझ पनि सुधार हुन सकेको छैन त्यसैले स्थानीय सरसकारहरु शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर जरुरी छ ।
