मधेश प्रदेश सरकारको वेटि वचाऔं वेटि पढाआंै कार्यक्रम अन्र्तगत साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख भष्ट्राचार भएको अख्तियारको निष्कर्स सहित मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालिन सचिव सहित केहि कर्मचारी उपर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको जग जाहिर छ । यस विषयमा अख्तियार सुरुवाती कारवाही थाल्दा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेको थियो । त्यो कार्यलय भनेको मुख्यमन्त्री बुझ्नुपर्ने हो । प्रदेश मुख्य सचिव होइन । यस कार्यालयमा भएका राम्रा नराम्रा सबै कार्यको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको हुन्छ । यस कार्यवाहीबारे अख्तियारले प्रारम्भिक छानविनबाट मूख्यमन्त्रीको संलग्नता देखिएकाले छापा मारिएको जनाएको थियो । अख्तियारको वक्तव्यमा पत्रपत्रिकाहरुको अभिलेखमा सुरक्षित छ । यसपछि जनता समाजवादी पार्टिले मुख्यमन्त्रीलाई बचावको प्रयास गरेको थियो । तथापि सबै प्रमाण हेर्दा साइकल खरिद काण्डमा मुख्यमन्त्रीको संलग्नता स्पष्ट छ । तर उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई फरियाद बुझाएर मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउन प्रयासरत छन । तर सुशासनको सवालमा मधेसको भावनालाई फसाएका छन । तर जसपालाई परिवर्तनकारी ठानेर मत दिने, मधेशी जनताको शीर लज्जित बनाएको छ । त्यसले गर्दा यसमा पतित मधेस बेचवा भष्ट्र मुख्यमन्त्री यथा सिघ्र आफनो पदबाट नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिई अख्तियारलाई सहयोग गरि मार्ग प्रसस्त पार्नुपर्छ ।
हामीले बिभिन्न पत्र पत्रिका र सामाजिक संजालमा समाचार पढ़दा दुःखित बनाएको छ । मधेश सरकारको बेटी बचाउ बेटी पढ़ाऊ कार्यक्रममा करोडौ भ्रष्टाचार भएको छ । मुख्यमंत्रीजीले छोरीको नाममा सौदाबाजी गर्नु भएको छ । यदि यो सत्य हो भने कूनै पनी छोरीले उहाँलाई माफी दिने छैन । यो अरु मंत्रालयको कुरा होईन स्वयं मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको कुरा हो । त्यसकारण त्यसको सम्पूर्ण जÞिम्मेवारी नैतिक रूपले मुख्यमन्त्रीले नै लिनुपर्छ ।
मुख्यमन्त्रीको बेटी बचाऊँ बेटी पढ़ाऊँ कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको समाचार आउनसाथ मुख्यमंत्री निर्देशनमा वीरगंजमा मशाल बालेको थियो । संघ सरकारले बदनियत पूर्ण फसाउन खोजीरहेको टिप्पणी गरेका थिए । साथै प्रमाणित भएको खण्ड मा १ मिनेट पनी कुर्सीमा बसदिन भनेका थिए, तर आज अख््तयारले प्रमाण सहित भ्रष्टाचार भएको भनीरहदा केहि फÞरक परेको छैन् । मधेश प्रदेशको हरेक मंत्रालयमा कार्यकर्ता तथा ठेकेदार पोस्ने बाहेकÞ जनमुखी काम एउटा पनी भएको देखिएन दिनहू भ्रष्टाचार भएको तथ्यले देखाऊँछ । चाहे त्यों छोरी बीमा कार्यक्रममा होस या विकास निर्माणको नाममा मठ मन्दिर मस्जिदको नाममा होस या पोखरी सौन्दैर्यकरणको नाममा होस । सबैभन्दा बढ़ी भ्रष्टाचार भएको प्रमाणले देखाऊँछ । संघ सरकारको अर्थमंत्री जनार्धन शर्मालाई बजेटको केसमा आरोप लाग्यो ।
लागतै छानबीनमा सजीलों होस भनी राजिनामा दिएर आफ्नो महानता देखाए ठीक त्यस्तै मुख्यमंत्री लालबाबू राउत गद्दीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएर निकास दिनुप¥यो । तर त्यो नैतिकता भन्ने चीजÞ मुख्यमंत्रीमा देखिएन । यस कारण सम्पूर्ण मधेस र मधेस प्रदेशको जनतालाई लज्जित बनाउने काम गर्नु भएको छ ।
प्रदेश सरकारको ‘वेटि वचाउ, वेटि पढाउ’ कार्यक्रममा भष्टचार भएको अख्तयारको ठहर साचो हो । यसलाई मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । किनकी यस कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले पनि कतिपय चेलिबेटि विद्यालयको पहुँच भन्दा टाढै रहेको देखिन्छ । यस कार्यक्रममा गरेका लगानी तथा खर्च पूर्ण रुपमा सेवाग्राहीसम्म पुग्न सकेको छैन । नेपाली जनता यस कार्यव्रmमबाट पाउनुपर्ने उपलब्धि जति आश गरेका थिए, त्यति मात्रामा नसकेकाले मुख्यमन्त्रीले यसलाई सकारात्मक रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
वेटी वचाआंै र वेटी पढाऊ कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारलाई जुन भ्रष्टचार सम्बन्धि आरोप लगेको छ त्यो एकदमै निन्दनीय कुरा हो । सबैको घरमा छोरी छन । यसमा पनि हाम्रो सरकारले विभिन्न किसिमको आलोचना लगाएर भष्ट्रचार गरिरहेका छन् । यस सरकारले उहाँहरुमाथि कडा भन्दा कडा कारवाही गरी सजाय दिनुपर्छ । किनभने हाम्रो धर्म, देश र हाम्रो सन्तती, समाज र संस्कारलाई एउटा छोरीले नै सबल बनाउने गर्दछ ।
एउटा उखान छ, एउटा पुरुष शिक्षित भए त्यो सिमित रहन्छ तर एउटा महिला शिक्षित भए दुबै परिवारलाई शिक्षित बनाइदिन्छ । हामीले यसमा काखा र पाखा केही हेर्नुहुदैन ।
यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर प्रभावकारी बनाई जिल्ला जिल्ला, ठाउँ ठाउँमा गएर यो कार्यक्रमलाई भ्रष्टाचार रहित रुपमा सफल बनाउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकार प्रमुख भएको हैसियतले मुख्यमन्त्रीले नै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ र भ्रष्टाचार भए नभएको जाँच बुझ गर्न सम्बन्धित निकायलाई सहजताको लागि मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ ।
यो देशमा अख्तियार त्यसैको लागि बनाएको संस्था हो । छानविन गर्न उसको अधिकार भित्रपर्छ । यसलाई सामान्य रुपमा लिएको छु । यिनिहरुको नियमित काम हो, भ्रष्टचार कहाँ र कुन कार्यालयमा भइरहेको छ त्यसमा छापा मार्ने र विशेष अदालतमा यसको मुद्दा चलाउने उनको अधिकारको कुरा हो । यस मुद्दाले कुन हिसाबको फैसला गर्छ त्यसमा भर पर्छ । विशेष अदालतमा भएको मद्दामा धेरै टिका टिप्पणी गर्नुपनि आवश्यक छैन । जहाँसम्म रह्यो नैतिकताको आधारमा जुन वेला भ्रष्टचार ठहर हुन्छ, त्यो बेला उहाँको नैतिकताको आफ्नो कुरा हुन्छ । अरुको नैतिकताको बारेमा बोलि राख्नु उचित पनि ठान्दिन् । हाम्रो देशमा नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएको खासै दृष्टान्त पनि देखिएको छैन । समग्रमा अख्तियारको छानविन र विशेष अदालतले कसरी यसलाई हेर्छ । हामी पनि त्यसको प्रतिक्षारत छौँ । यसैले परिणाम निकाल्छ ।
वेटी बचाऔं वेटी पढाऊँ जस्तो कार्यक्रममा घुस खानु महापाप हो । मधेश प्रदेशमा जुन तरिकाले योजना ल्याएको छ । सबै छोरी प्रतिको आकषर््ाण बढेको छ । यस्तो विशुद्ध सेवाको काममा कुकर्म गर्नेलाई अख्तियारले भनिरहदाँ पनि छानविन गरी तुरुन्तै प्रधानमन्त्री होस या मुख्यमन्त्रीलाई कार्वाही गर्नुप¥यो । नेपालको कानुनमा त्यो पर्छ पनी, यस्तो मान्छेलाई जसरी भएपनि कठ्घेराभित्र ल्याउनुपर्छ ।जुन मन्त्रालय मार्फत भ्रष्टचार भएको छ त्यो समेतको मन्त्रालयका दोषिलाई कटघेरामा उभ्याएर विगो सहितको पैसा असल गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचारमा सचिवहरुको नाम ल्याएको छ, तीनिहरुलाई त गिरफतार गर्नुपर्ने, गिरफतार नगर्नुमा केही चलखेल छ होला ।
केही पाउलाकी आशामा पनि हुनसक्ने यहाँ शंका पनि छ । अर्को कुरा जिम्मेवारी मूख्यमन्त्रीले लिनुपर्छ । कानुन भन्दा मुख्यमन्त्री माथि होइन भने कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्छ ।
