संघीय निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनको तयारीमा आफ्नो क्षेत्र तथा गाउँमा भ्याईनभ्याईको अवश्था छ । सत्तापक्ष कसरी निर्वाचनमा पुनः सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ ? भन्ने रणनीतिमा तल्लिन देखिन्छ भने प्रतिपक्षलाई कसरी निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने भन्ने कसरथ चुलिदै छ । अन्य दलहरु भने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सत्तापक्षसँग गठबन्धन गरेका दलहरु पनि पद र कुर्सीको पल्ला कतातिर भारी होला अर्थात् कता लाग्दा बढि लाभ लिन सकिन्छ ? भनी आफ्नो दलीय बर्चस्व जोगाउन तल्लिन हुन थालेका छन् ।
स्वभाविक हो अन्य समयभन्दा निर्वाचनको समयमा मन नमिलेकालाई पनि मिलाएर आफ्नो बर्चश्व बढाउने । बिचारमा खटपट भएकाहरुलाई अर्काै दलले आफुतिर तान्न अनेक लालच देखाउन सक्ने भएको कारण कति नेताले यहि समयमा हो एक आपसमा मन माझ्ने पनि । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बिज नजिकिएको मित्रता पनि त्यसैको उपज हो ।
नेताहरुलाई स्वार्थले एक ठाउँमा उभ्याए पनि जनताहरुलाई भने निर्वाचन कागलाई बेल पाक्यो जस्तो मात्र हुने गरेको छ । जो सरकारमा आए पनि हर्ष न विष्मतको परिस्थितिलाई कस्ले नियाल्छ र ? यो चासोको बिषय हो । राजनीतिको आढमा जनताको भावना, कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको पिढालाई कस्ले सुनिदिने ? बिभिन्न कारणले बिग्रिएको देशको अवस्था, विकाश तथा अर्थतन्त्रको भारलाई कसरी कम गर्ने ? बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ ।
ठप्प सरकार, चलायमान दल ः लामो समयसम्म सरकार स्थिर हुन नसक्दा, कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसकेको अवस्थामा अल्पमतको काम चलाउ सरकारले दिगो विकाश गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन भन्ने बुझाई आम जनतामा थियो । विकाश र निमार्णको कार्यमा बाधा भएको नागरिकको बुझाई स्वभाविक थियो ।
करिब नौ महिनाको सरकार बन्ने र सरकारले मन्त्रीमण्डलमा पूर्णता पाउन महिनौ लाग्ने प्रवृति लामो समय चल्ने प्रक्रियाको कारण सर्वसाधारणका साना वा ठुला थुपै महत्वपुर्ण काम रोकिएको महशुस गरेका जनताले लामो समय पश्चात बहुमतको सरकार बनाएका थिए जस्को नेतृत्व नेकपा एमालेले गरेको थियो । अब सरकार स्थिर रहेको र बिकाश निर्माणले गति पाउने बिश्वास गरे झै उतिबेलाको सरकारले थुपै महत्वकाक्षी योजना पनि नलयाएको होईन ।
लामो समयसम्म बन्न नसकेका बिकाश निमार्णले पनि गति नलिएको पनि होइन । नेपालका सम्पदा, मठ, मन्दिर, स्कुल कलेजदेखि सडक निमार्णको कार्यमा जुर्मुराएको सरकारले जति गर्न सक्थ्यो उति काम नगरे पनि थुपै देखिने तथा महशुस हुने कामको बिचमा पुन राजनीतिले अर्काे मोड लियो विकाश निमार्णको बल्ल सुरुवाती कार्यदेखि चलायमान गति सिमित अवस्थामा मात्र होइन ।
राजनितिक अस्थिरतासँगै भित्रिएको कोरोना भाइरसको महामारीको कारण तहसनहस भएको देशको अर्थतन्त्र, कोरोनाको मारमा परेका उद्योग व्यवसाय तथा होटेल व्यावसाय शिक्षण संस्थाहरुको बारेमाभन्दा पनि दलिय राजनितिको अन्तरद्वन्दले देश कतातिर जादैछ खोजीको बिषय बन्न पर्दछ ।
लामो समय कोभिड १९ को कारण अस्तव्यस्तले पुरै देशको अवस्था नै गम्भिर अवस्थाबाट थोरै राहतको अवस्थामा फर्किए पनि देशको अर्थतन्त्र शंकटपुर्ण अवस्थाबाट बाहिर आउन नसकिरहेको अवस्था एकातिर छ । अर्को तर्फ राजनिती दलहरुको आपसी खिचातानीले बिकाश र निमार्णका कार्यहरु ठप्प अवश्थामा देखिन्छन् भने राजनिति दलिय चहलपहल सक्रिय हुनुले अबको निवार्चन र निर्वाचन पछिको नागरिकको अवश्था कस्तो हुनेको भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
गठबन्धन आवश्यकता कि बाध्यता ः गएको बैशाखमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सत्ता पक्षीय गठबन्धन र प्रतिपक्षीय गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका राजनीति दलले कतै अपेक्षित त कतै अनपेक्षित नतिजा प्राप्त गरे । गठबन्धनको अवस्था हेर्दा सत्तापक्षिय गठबन्धन पहिलो र प्रतिपक्षिय गठबन्धन दोश्रो भए पनि लोकप्रिय मत सत्ताबाहिरको दलले प्राप्त गर्नुले नेतृत्वकारी भुमिका र जनमतलाई भने सत्तागठबन्धनले चाहे अनुसार नभएको प्रष्टिन्छ । तर गठबन्धनबाट निर्वाचनमा आउनेहरुले केवल निर्वाचनमा जित हासिल गर्न या व्यक्तिगत इगोका कारण दल विभाजन गरी बदला लिन मात्र मैदानमा होमिए जस्तो देखिएको छ । राजनीतिमा यो राम्रो संकेत होइन ।
राजनितीक बिश्लेषकहरुका अनुसार अहिले देखिएको दुई धारको गठबन्धन आजको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो हुँकार बचाउने ध्याउन्न मात्र देखिएको छ । यसले आम नागरिक र जनतालाई खासै केही फाइदा नपुग्ने पनि उनीहरुको बिश्लेषण छ । राजनीतिमा दलहरुबिच केन्द्रमा गठबन्धन गरेर एउटा कुनै राज्यकै लाभको दाउपेच हुनु राम्रो संकेत होइन ।
गठबन्धन स्वभाविक भए पनि निर्वाचनमा जनताबाट मापन हुन सीधा जनतासँग जान हिम्मत नगर्नु राजनीतिक दलको बद्नियत प्रष्टै देखिन्छ । फरक बिचार फरक धार, फरक एजेण्डाका पार्टीहरु जनताबाट अनुमोदन हुने कुरामा ल्याङग्रे हुनु मुलुकको भविष्य राम्रो हुने संकेत पनि होइन ।
क्षणिक लाभको लागि गरिएको गठबन्धनले राज्य नै संकटमा आउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । तर परिवर्तनकारी बिचारधारा बोकेर रुपान्तरणका निमित्त मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर साना साना बिचार मिल्ने दलहरु साझा धारणा बनाएर एकता गर्नै तर्फ सोच्ने हो भने वास्तममा नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा टुक्रा टुक्रा दलमा बिभाजित हुनुभन्दा सहमतिमा एकिकरण गरेरै अगाडी बढे बरु सहि हुन सक्छ ।
पछिल्ला राजनिती घटनाक्रमहरुले नेपाली राजनीतिमा अराजक गतिबिधि बढाइरहेको भान हुन्छ । दलका नेताहरुको बिचार मिल्दैमा, स्वार्थ मिल्दैमा नेतृत्वकर्तालाई लाभ हुने क्षणिक सपना देख्दैमा मतदाता अर्थात जनताको पनि बिचार समेटिन्छ भन्ने भ्रम कसैले नपाले हुन्छ । सत्ता र पदको लागि राजनीतिले कार्यकर्ता तथा जनतामा आशंकाको अवस्था सृजना गरेको छ । यो हुनु हुँदैन ।
