विश्व बैंकले नेपाललाई १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि नयाँ विकास नीति ऋणका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्ति सम्बन्धित सम्झौता पत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ ।
बजेटरी सहायताका रुपमा यो ऋण परिचालन हुने भएको छ । ग्रिड अन्तर्गत तीन सहुलियतपूर्ण ऋण डीपीसी मध्येको यो पहिलो ऋृङ्खला हो ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्ट्रेलकोभाका अनुसार यो सहायता भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दीगो वन व्यवस्थापन, शहरी फोहोर र प्रदूषणलगायतका क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यमा खर्च हुने भएको छ ।
ग्रिड डीपीसीको यस पहिलो चरणको अपरेसनमा प्राकृतिक पूँजीको दीगो र उत्पादक प्रयोग, शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, मानव पूँजी र जिविकोपार्जनको क्षेत्रलाई जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम विरूद्ध उत्थानशीलता र थप छरितो र स्वच्छ उत्पादन, खपत तथा आवागमनलाई बढावा आदि यस चरणमा समावेश गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कार्यक्रमले ग्रिड अन्तर्गतका रणनीतिक परिवर्तन लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिगत कार्यमा समर्थन गर्ने भएको छ ।
यस कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई हरितकरण गर्नका साथै सामुदायिक वन, कृषि, स्वच्छ हावा र ठोस फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ । विकास सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा समावेशीतालाई सुदृढीकरण गर्नुका साथै स्रोत तथा सेवाहरूमा सबैको पहुँच बढाउनका लागि गरिने सुधार कार्यहरूमा पनि यस कार्यक्रमले सघाउनेछ ।
