नेपाल एतिहासिक रुपमा संविधान २०७२ आएपश्चात एउटा नयाँ अध्याय शुरु गर्यो । त्यो नयाँ अध्याय भन्दा अगाडी नेपालमा केन्द्रिकृत शासन प्रणाली थियो । केन्द्रित शासन प्रणालीको ठाऊँमा त्यो नेपालका लागी एउटा दुखान्त अध्याय थियो । त्यो दुखान्त युग थियो ।
त्यसबाट उन्मुक्तिकै देन हो कि नेपाल संघिय अभ्यासमा गयो । नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्न संघिय अभ्यास चाहिएको थियो । र स्थानीय जनताको सहभागिता, स्थानीय संस्कृतिको सम्मान र स्थानीय स्वामित्व सरकारप्रतिको खोजिको कारणले संघियतामा गयो । अर्को तर्फ जुन २०७२ को संविधान थियो त्यो बहु तहमा गयो । अर्थात तिन तहको सरकार भयो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ।
देशमा स्थानीय तहको जुन अधिकार दिइएको छ, त्यो वास्तवमा लोकतन्त्रलाई हामीले भुई तहसम्म वा भुई मान्छेहरुसम्म पुर्याउने हो भने, त्यसका लागी स्थानीय सरकार पहिलो पटक नेपालमा यति धेरै अधिकार दिइएको छ जुन भारतमा पनि दिइएको छैन् । किनभने हामिले एउटा राज्यको परिकल्पना गर्याे सरकारकै परिकल्पना गर्याे अनि त्यसलाई कार्यपालिका विधाइका, न्यायपालिका अधिकार समेतको स्थानिय तहलाई दियो ।
बिचमा प्रदेशको सरकार आयो प्रदेशिक सरकार नेपालमा जुन लामो समय देखिको एउटा माग थिायो त्यसका लागी प्रादेशिक अभ्यासमा आयो । यसरी सैधान्तिक रुपमा हेर्दाखेरी २०७२ को संविधानले नेपाललाई जनतासंग नजिक भन्दा नजिक पुग्ने र थाति रहेका प्रश्नहरुको समधान खोज्ने दशकौ चाहनाबाट हामि बहुत तहको सरकारको अभ्यासमा गयौ । स्थानिय तहको चुनाव भइसकेको छ । बाकिँ प्रदेश र संघको चुनाव हुनेवाला छ । अर्थात संविधान कार्यान्यनको अब दोस्रो चरणमा हामि प्रवेश गरेका छौ । त्यस अर्थमा कार्यन्वयनको प्रथम चरणमा प्रतिफल कस्तो रह्यो । प्रारुप के थियो के भयो । त्यसको पनि समिक्षा हुनैपर्छ जस्तो लाग्यो ।
वितेको पाँचवर्षमा स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य वा भनौँ समग्रमा मधेस प्रदेशकै हिसाबले यसलाई मैले राम्रो अर्थमा लिएको छु । कुन अर्थमा भने यसपालिको चुनावमा हेर्नुस् धेरै नयाँ पुस्ताका मन्छेहरु अएका छन । आम मान्छे र नगरिकहरुमा स्थानिय तहमा यति अधिकार आएको छ । की यो अधिकार मेरै लागी हो भने बुझाई भएको छ । वहाँहरुले गरेको काममा प्रश्न गर्ने काम हुँदै गएको छ । त्यो महत्वपुर्ण पक्ष हो । त्यसैगरी हामिले हेरेका छौँ पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै विकास निमार्णको काम हुदा खेरी वा विकास निमार्णका मोडेलहरुका बरेमा सामाजिक संजालहरुमा डिसकोर्स चलेका छन् जनजनमा लागेको छ कि यो बाटो मेरो लागी बन्दैछ । यो नहर मेरो लागि बन्दै छन् ।
यो पोखरी मेरो लागी खनिएको छ । ती संरचनाहरुमा क्रुटि छ भने, स्थानीय व्यक्तिहरु सामाजिक सञ्जालमा राख्दछन । प्रश्न गर्छन ! एकअर्थमा भनौँ भने, प्रश्न गर्ने प्रविधिको विकास भएको छ । त्यसैगरी संविधानमा पहिलो पटक वडा तहमा महिला दलितको प्रत्याभुत्ति गर्याे तिनका लागी सिट आरक्षीत गर्याे । अहिलेसम्म जुन बन्चीतमा परेको समुदाय हो तिनमा महिला ल्याउँदा खेरी नेपालमा राजनितिक परिवर्तनका साथ साथै सामाजिक रुपान्तरणका लागी त्यो एउटा अग्रगामी चेस्टा हो । निश्चीत रुपमा अभ्यासका क्रममा हामिले कतिपय कमजोरीहरु देख्छौं तर राम्रो पक्षलाई पनि नकार्न मिल्दैन् ।
जस्तै हामि कोरोना कालमा कोभिडसंग जुध्यौ कोरोना कालमा सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको जनतासंग सान्वीकमा रहेको सरकारले जसरी व्यवस्थापनका कामहरु गर्याे त्यसले पनि स्थानीय तहको महत्व देखायो । यहिँ मधेश प्रदेशमा फेटामा जसरी चक्रवत आयो यस्ले मान्छेहरु प्रभावित भयो । त्यतीखेर स्थानीय सरकार नै सबभन्दा पहिला जनताको घरमा पुग्नेवाला थियो र उनकै मार्फतबाट कामहरु भयो ।
हामिले के हेर्छौ भने प्राकृतिक विपतको आस्था होस या जनतालाई दैनिक रोजमराका कामहरु होस् । तिनमा सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिला बञ्चीतमा परेका समुदायहरुको समेत सहभागिता र उनिहरुमा देखिएका राजनितिक महत्वकांक्षा पहिलाको चुनावमा उपमेयरमा प्राय दलहरुले महिलालाई दियो उनका साथमा उनका पतिहरु हिडेका थिए ।
र उनिहरु आफना आफनै दलका जो मेयरका उम्मेदवार हुन त्यो पुरुषहरु उनिसंग टासिएर जादैन्थ्यो टाडाको दुरी राख्थे । यसपटक बोल्डनेस आएको छ । आत्मा विश्वास आएको छ । जो गटबन्धनका कारणले कतिपय ठाउँमा महिलाहरुको तर्फबाट हुनु पर्ने उपस्थिति भएनन् । तर जो नेतृत्वमा आउनु भएको छ । विग्तको कामले गर्दा आफनै छेउछाउका भोगाईले गर्दा ति महिलाहरुमा चुनावको भाव आएको छ । आत्म विश्वास बढेको छ । क्रमिक रुपमा समाजिक रुपान्तरणलाई टेवा दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
हामिले यो कुराहरु भनिराख्दा रिक्तेता पानि तेतिकै अलपातमा देखिन्छ । कमजोरीहरु पनी देखिएका छन् । रिशोर्सहरु जुन किसिमले परिचालन गर्नुपर्ने हो । बजेटको प्राथमिकता के हो बजेटको प्रयोग कसरी गर्नुपर्ने हो । बजेटका वितरण कसरी हुनुपर्ने हो । बजेटलाई सामाजिक विकासका कस्ता आयामहरुमा खर्चिने हो । त्यो कुराहरुमा हामि अलमलिएको, अल्झीयको अवस्था हो ।
यो संगसंगै हामिले यो पनि हेर्ने हो मधेश प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने, संधिय सरकारले स्थानीय तहलाई ग्लासरुट डेमोक्रेसी भनेर प्रादेशिक अधिकार प्रादेशिक सरकारको समान्तरमा एउटा स्थनीय तह त दियो तर अहिले पनि दुई सय ५० भन्दाबढि आयुर्वेदिक औषधालयका कार्मचारीहरु निम्ति अधिकृत भएर काम गर्दैछ । किन सबै पालिकाहरुमा कार्यकारीहरु आएन्न् किन निम्तिहरुबाट चलाउने काम भयो । किन अरु फाटका कार्मचारीहरु नगरपालिका चलाउने काम गरे ।
त्यसले जुन किसिमको संधिय सरकारबाट सहयोेग चाहिनुपर्ने थियो त्यो भएन् । जुन किसिमको प्रदेशबाट सहजिकरणको अपेक्षा गरिएको थियो त्यसका लागी संघले प्रयत्न पनि गरेन्न् । केहि साझा अधिकारहरु दिएका छन् संघको, प्रदेशको र स्थानीय तहको ती साझा अधिकारहरुको बारेमा संघले कानुन बनाई दिएनन् । प्रकृतिक स्रोतको कसरी उपयोग गर्ने हो त्यसका बारे संघले कानुन बनाई दिएनन् । यो कानुनहरुले गर्दापनि कतिपय समस्याहरु उठेका छन् ।
हो हामिले भन्नुपर्छ कि जसरी उपभाक्ता समितिको कन्सेपट थियो त्यो भएन् । खासमा उपभोक्ता समिति भनेको त जसको टोलमा बाटो बन्दै छ, जहाँ नाला बन्दैछ त्यसको उपभोग गर्ने हो । तिनकै निगरानी र समन्वयमा त्यहाँको काम हुने उपभोक्ता समिति हो । तर उपभोक्ता समिति टेन्डर छल्ने एउटा माध्यम भएको छ । आफना कार्यकार्तालाई पाल्ने एउटा प्रविधीको विकास भएको छ । अहिले बजेटहरुको वितरण जुन हिसाबले त्यो एउटा वर्ग, निस्चित गुट र कानुन प्रक्रियालाई मिच्ने कामहरु भएको बुझ्न सकिन्छ ।
यसको उदाहरण हामीले निश्चित रुपमा मधेश प्रदेशमा प्रशासकिय अधिकृत, मेयर र उपमेयरहरुले छोटो समयमा विभिन्न सहरहरुमा घर बनाएको वा सम्पती आर्जन गरेको र सेवा सुबिधा भोगिको हिसाबले देख्न सक्छौँ । अहिले मधेश प्रदेशका पालिकाहरुको क्षेत्रफल जुन छ, त्यस क्षेत्रफलमा मोटरसाइकलले पनि भ्रमन गर्न सकिन्छ । तर महांगा, महंगा गाडिहरु किन्ने काम भएको छ । जुन मधेशका जिल्लाहरु बाँकी जिल्लाहरुको तुल्नामा अपेक्षाकृत हिसाबले मानव विकासमा पछाडि परेका छन् त्यहाँ करोडौ पर्ने गाडिहरुको जरुरत थियो कि थिएन, त्यस्ता प्रश्नहरु पनि जनताहरुको मनमा छ । त्यस्तो चेतनाले पनि देशमा सबैभन्दा बढी यहिँ प्रदेशका जनताहरुले अख्तियारमा सबैभन्दा बढि मुदा दिने गरेका छन् । त्यस्ता गैरकानुनी खर्च नियन्त्रणका लागी अख्तियारलाई प्रमाण उपलब्ध गराउने पनि याहिँ क्षेत्रका मान्छेहरु छन् ।
मिडियामा प्रश्न गर्ने, मिडियालाई चलाउने, मिडियालाई सुचना दिने पनि यहिँ प्रदेशका मान्छेहरु हुन् । ‘मलाई के लाग्छ भने लोकमा हाईवे कहिँ बनाउदा सडक दुर्घटना हुन्छ भने हाईवे बनाउनबाट रोक्ने होइन । हाईवे बनाउदा खेरी त्यो गुणस्तरको बने कि बनेन्न् की सावारी चालकहरु मादक पदार्थ खाएको हो कि सावारी चालाउने अनुभव नभएको हो त्यो हेर्ने हो । स्थानीय सरकारको जुन किसिमको शक्ति दिएको छ त्यो अवश्यक छ । हो निगरानीको पाटबाट जनताको तहबाट पनि हुनुपर्याे नागरिक समाज जुन किसिले देखिनुपर्ने हो त्यो निगरानी भएको छैन् । स्थानीय तहमा एउटा बिचोलिया बर्गको जन्म भएको छ । हाम्रो मधेसको राजनितिमा एउटा सुविधा भोगि वर्ग अएको छ त्यो डरलाग्दो हो ।
स्थानीय सरकारको परिकल्पना के हो भने जाहाका जनता हुन त्यहीँका जनताको सेवा गरेर तिनकै कुराहरु सुनेर तिनकै उपयोगिताका लागी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यसमा जोड दिन संघियताको आवश्यक्ता हो ।
