काठमाडौं। संसद् सचिवालयले महाअभियोग प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालत फर्कन नमिल्ने जनाएको छ।
संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र लेख्दै महाअभियोग प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म निलम्बित जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कन नमिल्ने जनाएको हो।
उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९६० तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९९० बमोजिम उक्त महाभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु।’
जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराको बयान लिएर शनिबार प्रतिवेदनसमेत तयार गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका थिए।
निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्न आइतबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको गेटमै धर्ना दिएका थिए भने जबरालाई रोक्न सर्वोच्चको मूल गैटमै कार्यालय समअघि नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालत जाने तयारीपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवासको गेटमा सरकारले ताला लगाएको आरोप लगाएका छन्।
