काठमाडौं । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा नेपालको कार्बन उत्सर्जन कम हुने भन्दै विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले गत साउनमा गठन गरेको वीरेन्द्रबहादुर देउजा नेतृत्वको विज्ञ समितिले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन बुझाउँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ पनि बालुवाटारमा उपस्थित थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको निर्णयबाट देउजा नेतृत्वमा विज्ञ समूह गठन भएको थियो ।
हवाई पूर्वाधार विज्ञ देउजा संयोजकत्वको विज्ञ समूहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजना विज्ञ डा। सूर्यराज आचार्य, सहरी विकास विज्ञ प्रा डा संगीता सिंह, वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्रा डा प्रेमबहादुर बुढा, वनस्पती तथा वातावरण विज्ञ प्रा डा सुरेशकुमार घिमिरे, समाजशास्त्री डा। लछी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाई रुट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत सदस्य छन् ।
विज्ञ समूहले नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग ९फास्ट ट्र्याक० र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भित्रको करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको समूहको निष्कर्ष छ ।
समूहको प्रतिवेदनले सर्वोच्चको आदेशको सम्मानका लागि सरकारले विमानस्थलसँगै सहर निर्माणको अवधाणा त्याग्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
“रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षती न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पूरै त्याग्नुपर्नेछ,“ विज्ञ समूहको सुझावमा भनिएको छ ।
विज्ञ समूहले करिब ९ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमात्र विमानस्थल निर्माणको लागि उपयोग गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा भएका रुखको संरक्षण लगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।
समूहले पहिलो चरणमा करिब १ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रुख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोश्रो चरण सुरु नभएसम्म रुख कटान नगर्न भनिएको छ । वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने गरी सोको कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वातावरण र विकासलाई सरकारले समुचित सन्तुलन तथा व्यवस्थापन गर्दै जान सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेत रहेकोले देश विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानले सरकारलाई संवैधानिक दायित्व दिएको प्रतिवेदनमा स्मरण गराइएको छ ।
पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालाहरुलाई कानून बमोजिमको मुआव्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्न पनि विज्ञ समुहको सुझाव छ ।
जनावर र पन्छिलाई असर पर्दैन
पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर केही हात्तीहरु निर्माणस्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थलभन्दा बाहिर रहेकोले भन्दै त्यो क्षेत्र सरकारले संरक्षण गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, चराचुरुङ्गीहरुको हकमा लामो दूरीका अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ गर्ने तथा हवाई दुर्घटनाका कारक हुन सक्ने ठूला प्रजातिका चराहरु ९हाँस, चिल, गिद्ध०को मार्ग निर्माणस्थल नजिक नदेखिएको साथै नेपालका संकटापन्न गिद्धहरुको उपस्थिति पनि सो क्षेत्रमा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउँछ
पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन भएपछि नेपालको हवाई आकाशमाथिबाट उडने गरी प्रस्तावित हिमालय– दुई रुट ९काठमाडौं– गुवाहाटी – कुनमिङ्ग० र एल– ६२६ ९काठमाडौं– महेन्द्रनगर दिल्ली०लाई दुईतर्फी गर्न सकिने र यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुसम्म आउने जाने दुईतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरुको दूरी, समय र ईन्धन खपत उल्लेखनीय रुपमा घट्न जाने र ईन्धनको बचतबाट कार्बन उर्सजन कम हुन जाने प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।
“पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जाने हुँदा विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तबरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने छ,” समूहको सुझावमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने प्रतवेदन बुझ्दै विमानस्थल निर्माणमा ढलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । उनले निर्धारित समयमै विज्ञ समूहले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएकोमा धन्यवाद दिए । मन्त्री श्रेष्ठले भने विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नै काम अघि बढाउने बताएका थिए ।
यो समाचार बाह्खरीबाट साभार गरिएको छ ।
